संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद पोख्रेल, मोहनलाल आर्चाय, शशी बस्नेत, बालमाया विश्वकर्मा, सुन्दर बहादुर सेनी र कमल बहादुर बसेलले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी भएको हो । साथै उक्त विषय गम्भिर प्रकृतिको भएकोले यस रिटलाई अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न समेत आदेश गरिएको छ ।

आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र विपक्षीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने सार्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल)ले दायर गरेको रिटमा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गरिएको थियो ।

मानव अधिकारको पत्याभूतिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कार्यादेश पाएका विभिन्न सातवटा आयोगमा नियुक्त हुनु पर्ने ३५ मध्ये ३१ पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले उक्त रिट दायर गरिएको जुरी नेपालले जनाएको छ ।