चितवनको माडीमा निकुञ्ज नजिकै बसोबास गरिरहेका चेपाङहरूको बस्ती जलाउने र विस्थापन गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। 

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, पंकजकुमार कर्ण, विष्णुप्रसाद पोख्रेल, बिमला तामाङ, श्याम कुमार विश्वकर्मा, शशी बस्नेत, निराजन थपलिया, शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन, बालमाया विश्वकर्मा, पुष्पराज पौडेल, सुन्दरबहादुर सेनीलगायत १४ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल), नेपाल महिला एकता समाज, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र, एड्भोकेसी फोरमलगायत संस्थामा आवद्ध अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्रदेश सरकार विरुद्ध रिट दायर गरिएकाे हाे ।

सरकारका निकायहरूले उठिबास लगाउन सक्ने प्रवल सम्भावना भएको र भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकहरू जबरजस्ती उठिबासको त्रासमा बसिरहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ। जबरजस्ती विस्थापनबाट संरक्षणको प्रत्याभूति दिनका लागि कुनै पनि परिवारलाई बस्तीबाट विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

विस्थापित १० आदिवासी चेपाङ परिवारविरुद्धको उठिबासको घटनालगायत अन्य उठिबासका घटनाहरू समेतका सन्दर्भमा गरिएका आगजनी एवं जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुखपार्ने लगायतका अपराधिक कार्यका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर आवश्यक फौजदारी अनुसन्धान गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐनअनुसार कारबाही गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।

जबरजस्ती उठिबासको अवस्था पुनः दोहोरिन नदिई कसैलाई पनि आवस विहिनताको स्थितिमा धकेल्ने अवस्था आउन नदिन एवं सार्वजनिक हितका लागि कसैलाई बस्तीबाट हटाउनु पर्दा नेपालभर एकरुपता कायम गर्न आदेशमा माग गरिएको छ।

तीनै तहका सरकार र तिनका निकायहरूलाई मार्ग निर्देशित गर्ने गरी संविधान, आवाससम्बन्धी ऐन एवं विस्थापनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनहरू अनुरुप हुने गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्शमा गर्न आवासबाट विस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डरनिर्देशिका’ बनाउन माग रिटमा गरिएको छ।

आवासको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्नु गराउनु एवं वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायतलाई आवासको हकसँग सामजस्यपूर्ण हुने गरी संशोधन गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। 

जबरजस्ती विस्थापन, घरबास विहिनता लगायतका आवसको अधिकारसम्बन्धी मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरूलाई प्रभावकारी रुपमा सक्रिय अनुगमन गरी तहगत सरकारका जिम्मेवार निकायहरूलाई मौलिक हकप्रति जावफदेहि बनाउन आवश्यक सिफारिसहरू गर्नु भनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नाममा समेत परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।