कृष्ण दर्नाल

‘दलितको कोखमा जन्मेर पनि क्षेत्री बाहुनका घरमा आउन लाजसरम लाग्दैन ।’ यो कुनै सामान्य परिवारका सदस्यले अर्को घरपरिवारका सदस्यलाई होच्याएको शब्द होइन । यो त स्थानीय तहमा जनताबाट निर्वाचित वडा सदस्यले अर्को सदस्यलाई होच्याइएको एउटा घटना हो । आफना सहकर्मीका आफन्त गुमाएपछि क्रिया पुत्रको रूपमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई भेट्न दलित सदस्य घरमा पुग्छिन् । समवेदनाका लागि पुगेकी सदस्य आफै नै अपमानित हुन पुग्छिन् ।

आफूलाई सचेत र शिक्षित समुदायको मान्ने जनप्रतिनिधिले दलित सदस्यलाई हेलाँहोचा गरेको यो नौलो घटना होइन । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलालाई टोलटोल बस्तीबस्तीबाट होच्याउने कारणले अपमानित हुनु दिनचर्याजस्तो बनेको छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको भूमिकामा दलित महिला निर्वाचित हुँदा समेत जातीय हिसाबले होच्याउने घटना प्रशस्त भएका छन् । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।

स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधिको उपस्थिति बढ्दो छ । नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका सरकारको व्यवस्था ग¥यो । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको शासन सञ्चालित छ । केन्द्र सरकार एक, प्रदेश सरकार सात र स्थानीय सरकार ५५३ छन् । दलित आन्दोलनले शासन सत्तामा दलितको अनिवार्य सहभागीता हुनुपर्नेमा निकै चासो देखाएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको वडामा दलित महिलासहित दुई महिलाको अनिवार्य व्यवस्था ग¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिला तथा दलित महिलाको स्थानीय तहमा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेकै हो ।
सामाजिक तथा लैङिगकताको दोहोरो चपेटामा छन् दलित महिला । स्थानीय तहमा दलित महिलाको सहभागीताले नेपालको राम्रो सन्देश प्रसारित त भयो । स्थानीय तहमा कुल दलित महिला वडा सदस्य ६७४२ मध्ये ६५६७ निर्वाचित छन् । कुल १३४८४ वडा सदस्य मध्ये दलित समुदायको ७९७ जना निर्वाचित छन् । कुल ६७४२ वडाध्यक्षमा १९४ दलित वडाध्यक्ष छन् । कुल स्थानीय तह ५५३ मध्ये उपाध्यक्षमा १४, उपमेयरमा ११, अध्यक्षमा ४, मेयर ६ जनाको स्थानीय तहमा दलित समुदायका निर्वाचित हुँदाको अवस्थामा पनि दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीता हुन सकेन । निर्वाचित दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीताको प्रश्न अहिले पेचिलो हुँदै छ ।

स्थानीय तहको तुलनामा निकै कम मात्रामा प्रदेश र केन्द्रमा दलितको सहभागीता छ । स्थानीय तहमा दलित महिलाको सहभागीता निकै ठुलो मात्रा देखिएपनि अर्थपूर्ण सहभागीताको प्रश्नले गम्भीर तुल्याएकोे छ । स्थानीय तहमा काम, कर्तव्य र अधिकारमा दलित जनप्रतिनिधिलाई बञ्चित गर्ने परिपञ्च गर्दा निर्वाचित भएपनि खासै भूमिका दिइएको छैन । दलित महिलालाई भूमिकाहिन बनाउदै कमजोर किन बनाइएको छ ? यस विषयमा दलित आन्दोलनभित्र बहसको जरुरी छ । विडम्बनाको कुरा, योजना संकलन, योजना छनौट, बजेट बाँडफाँड, योजनाको अनुगमन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा दलित जनप्रतिनिधि बञ्चित छन् । स्थानीय सरकारमा योजना तथा बजेट बाँडफाँड, कार्यान्वयन पक्षमा दलित जनप्रतिनिधिको कुरा सुनुवाई नहुनु लोकतन्त्रको मर्ममाथि आँच आउनु हो । स्थानीय तहका बैठक तथा सभा दलित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिविना पनि सञ्चालन हुन्छन् । उनीहरूलाई चारपाँच ओटा बैठकको निर्णयमा एकैपटक हस्ताक्षर गराइन्छ ।
उनीहरूलाई खबरै नगरी बैठक सञ्चालन हुने कार्यले सुशासन र विधिको शासनमाथि प्रश्नचिन्ह उठाएकै छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई भूमिकाहीन बनाइनुु सकारात्मक पक्ष होइन । दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको मनोबल कमजोर बनाउने काम भएको छ, जुन कार्यले संंघीय शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ मा दलित जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन स्थानीय तहका विषयगत समितिमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको पाइँदैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपनि आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताअनुसार काम गर्न नपाएकोमा वडासदस्यहरू चिन्तित छन् । वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुखको निर्देशनमा मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समयसम्म जातीय उत्पीडन भोगेका दलित महिलालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहले विकास र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने पक्षमा स्थानीय सरकारको चासो देखिएको नै छैन ।

समाजमा जन्मकै आधारमा दलितलाई यातना किन ? राजनीतिमा दलित सदस्यलाई स्थानीय तहमा किन विभेद ? योजना निर्माण, बजेट बाँडफाँड, योजना कार्यान्वयन पक्षमा सहभागिता खोइ ? जातीय पदसोपानमा रही होच्याउने कार्य संविधान विरोधी काम हो । समाजमा एकले अर्कोलाई होच्याउने कुकार्य मानवता विरोधी कार्य हो । मानवता विरोधी औजार प्रयोग हुनु समाजलाई रुढिवादी मार्गमा डो¥याउने प्रयास हो । नेपालमा करिब १४ प्रतिशत दलित समुदायको जनसङख्या छ । दलितकै कोखमा जन्मेकै कारण हुने हेलाँहोचो गर्ने र हीन ठह¥याउने दुरवस्थाबाट मुक्ति पाइएको स्थिति छैन । लोकतान्त्रिक शासनसत्तामा समेत दलित समुदाय जातीय हिसाबले प्रताडित हुनुपर्ने कस्तो दुखद् पक्ष हो । लोकतन्त्रमा दलित महिला भएकै कारण हुने लैङ्गिक हिंसा र समस्या हटेको छैन । दलित महिला आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक, राजनीतिक, शिक्षा, भूमि तथा स्वास्थ्य समस्याबाट मुक्तिका लागि जुर्मुराएकै हुन् । यस प्रकारका तमाम समस्याबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलाले पनि मुक्ति पाउन नसक्दा सिङगो दलित तथा महिलाको मुक्तिको सबाल के हुने हो ? प्रश्न उठेका छन् ।

मनुवादी चिन्तन नेपाली समाज, संस्कृति र शासन व्यवस्थामा अझै पनि हावी छ । जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा दलित समुदायलाई राज्य र समाजबाट गरेको बञ्चितीकरण अझै प्रभावशाली छ । त्यसको दुस्प्रभाव स्थानीय सरकारमा निर्वाचित दलित समुदायका महिलाको भोगाइमा देखिन्छ । दलित महिला पनि निर्वाचनपछि सेवासुविधा वितरण गर्ने निकायमा छन्, तर जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा थन्क्याइएको अवस्था छ । अर्काेतिर, दलित जनप्रतिनिधि नै सार्वजनिक धारा कुवामा जातीय छुवाछुतकै निहुँमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता कहाँ हटेको छ र ?
स्थानीय समाज आशा र भरोसाका केन्द्र हुन, वडा सदस्यकै रूपमा निर्वाचित दलित महिला । वडा सदस्यका रूपमा निर्वाचित हुँदा जति उत्साह थियो, त्यो उत्साह अहिले छैन । अहिले दलित तथा वडाको पक्षमा काम हुन सकेन भन्ने आलोचना छ । त्यसैले अहिले वडामा दलित महिला सस्दयसँग हीनता र निराशा प्रशस्त छन् । रुढिवादी समाजले उत्पन्न गरेका हीनता र निराशा हटाउने पक्षमा कोही कतैबाट पहल भएको देखिँदैन । यो समस्या दलित महिलाको मात्रै हो भन्ने बुझाइ आफैमा गलत हो । सामाजिक–साँस्कृतिक क्षेत्रमा पटक पटक हीनता र अपमान थोपरिँदा उनीहरूमाथि समाजको खाडमा भासिन्छन् कि सिंगो समाज नै दबिन्छ ?

मुख्य प्रश्न यो हो– कुनै न कुनै रूपमा दलन, विभेद र अपमान थोपर्ने संरचना कतिन्जेल कायम राख्ने, त्यसलाई दलित र गैरदलितले कति बेरसम्म सतीदेवीको लाशजस्तै बोकी हिँड्ने ? स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने समाज र राजनीतिका टाउकेहरूले यो रुढिवादी समाजलाई कति दिन टिकाउने होला ?
धेरैजसो दलित सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक, शौक्षिक तथा राजनैतिक परिवर्तनका लागि संघर्षरत छन् । यसमा गैरदलितको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ भने यसमा स्थानीय सरकारको सहयोग र सहकार्य जरुरी छ । दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू त आआफ्नो क्षेत्रमा लडिरहेका छन्, हामीले कसरी साथ र सहयोग गरिरहेका छौं ?