दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएका निकायलाई सङ्घीय संरचनामा क्रियाशील बनाउन थप तयारी र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको छ । यो आयोगलाई हालका सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने हो भने सरकारले अन्य आयोगलाई पनि सातै प्रदेशमा लैजानै पर्छ । यो कति सम्भव होला ?
नेपाल सरकारको मिति २०५८ चैत ६ को निर्णयअनुसार स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकाय भइसकेको अवस्थामा उसको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख छ, जसअनुसार आयोगले शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा घ अनुसार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी २०५४ असोज १५ गते उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दलित वर्गको उत्थान तथा विकासका लागि कार्यान्वयन पक्षमा काम गर्दै आएको छ । दलित सशक्तीकरण, अधिकार प्रवद्र्धन, आयआर्जन, लघुवित्त, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्य गर्दै आएको छ । सो समितिको अबको हैसियत, औचित्य र कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । जबकि समितिले गर्ने भनिएका कतिपय काम अब स्थानीय तहमार्फत हुनेछन् ।
यसैगरी, दलित समुदायभित्र पनि सामाजिक आर्थिकलगायत विशेष प्रकारका उत्पीडन र उपेक्षामा रहेको वादी समुदायका लागि विशेष आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले २०६८ चैत २३ गते वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरेको छ । वादी समुदायले गरेको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा यो समिति गठन गरिएको थियो । सो समिति गर्ने काम दतिल विकास समितिले गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, स्थानीय विकास मन्त्रालयले दलित जिल्ला समन्वय समिति गठन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ तर्जुमा गरी जिल्ला विकास समिति मातहत रहने गरी जिल्ला दलित समन्वय समिति गठन गरिएका थिए । स्थानीय तह निकाय विषयगत कार्यालयहरू तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यका गठित ती समितिको निरन्तरताबारे पनि ध्यानदिनु आवश्यक छ । हाल स्थानीय तह क्रियाशील भएको अवस्थामा जिल्ला विकास समिति केवल समन्वयकारी अङ्ग भएकाले यस्ता समितिका बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
यस्तै, दलितको अधिकार प्रवद्र्धन संरक्षण गरी जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलितको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र २०६८ स्थापना गरिएको थियो । अशिक्षा, कुरीति, कुसंस्कार, गरिबी, असमानता र सामाजिक न्यायको अभावजस्ता कारणले गर्दा दलितमाथि हुने हिंसा र भेदभावका घटना नियन्त्रण गर्नु यो संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य थियो । यस्ता विविध उद्देश्य हासिल गर्न सो संयन्त्रमा राष्ट्रिय स्तरमा रहने संयन्त्र, स्थानीय स्तरका संयन्त्र र स्थानीय निकायमा रहने संयन्त्र जस्ता संरचना बनाइका थिए । राष्ट्रिय स्तरमा रहने संयन्त्रको संयोजक मुख्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ तर केही वर्ष यताआएर सरकार र मुख्यसचिव यो संयन्त्रप्रति बेखबर रहेको पाइएको छ । उच्च स्तरीय भनिएको सो संयन्त्रको औचित्यका बारेमा पनि सङ्घीय संरचनामा कसरी जाने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय स्तरका संयन्त्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर कतिपय उनीहरूलाई यस्तो व्यवस्थाबारे जानकारीसमेत नरहेको पाइएको छ ।
यसैगरी, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर­) को दोस्रो चक्र (२०१२ देखि २०१६) मा नेपाललाई प्राप्त सुझाव सरकारले ग्रहण गरेको थियो । यस अवधिका लागि नेपाललाई विभिन्न विषय÷क्षेत्रमा १९५ वटा सुझाव प्राप्त भएकामा मूलतः दुई प्रकारका सिफारिस प्राप्त भएका थिए । पहिलो प्रकारका सिफारिस जो दलित समुदायका लागि भनेरै तोकिएको थियो, जसलाई दलित केन्द्रित सिफारिस भन्न सकिन्छ । यसमा विभिन्न नौवटा सिफारिस छन् । दोस्रो प्रकारका सिफारिसमा उत्पीडित, सीमान्तकृत समूह, महिला भनेर फराकिलो लक्षित समूह राखिएको छ, जसलाई दलित समुदाय लक्षित सिफारिस भन्न सकिन्छ । यी सिफारिसका कार्यान्वन प्रतिवेदनलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर­) का रूपमा सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा पठाउनुपर्छ । यस्ता गृहकार्यमा पनि अबको राज्य संरचनामा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीअनुसार दलित लक्षित निकाय वा कार्यक्रमका लागि हालको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्पर्क निकायको रूपमा रहँदै आएको छ । सङ्घीयतामा जाँदाको अवस्थामा यस्ता निकायको एकमुष्ट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले फराकिलो अवधारणा ल्याउन पर्ने देखिन्छ । अब यस्ता कतिपय काममा मन्त्रालयको नेतृत्व रहने छैन । खासगरी विगत र अहिले पनि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दिइएको काम कर्तव्य अधिकारसँग मिल्दो जुल्दो रूपमा उच्च स्तरीय संयन्त्र र जिल्ला समन्यव समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । दलित विकास समिति भनिसकेपछि वादी विकास समितिलाई उस्तै कार्यक्षेत्र दिनुको औचित्य छैन । वादी समुदायको विकास उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम र संस्था आवश्यक छ भने वादी विकास समितिलाई विशेष संस्थाका रूपमा लैजानुपर्छ, अन्यथा यसलाई दलित समितिमै समाहित गरिदिनु उचित होला ।
यो भद्रगोलको अवस्था आउनुमा सरकारको काम चलाउ र समस्याको टालटुले नीति जिम्मेवार छ । यसैगरी लोकप्रिय हुने मोह अर्को समस्या हो । भद्रकालीमा दलित समुदायले आन्दोलन गरेपछि दलित विकास समिति र आयोग बनाइयो । माइतीघर मण्डलामा वादी महिला नेतृत्वमा आन्दोलन भएपछि वादी विकास समिति बनाइयो । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि दलित जिल्ला समन्वय समिति बनाइए । काम देखाउन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाइयो तर कतिपय यस्ता संरचना तत्कालको समस्या समाधान गरिएपछि औचित्यहीन बनाइयो ।

यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदै दलित लक्षित निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पहिला त यस्ता संयन्त्रबीच एकत्रितीकरण हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले संयन्त्र बनाइदिए हुने दलित समुदायलाई पनि संयन्त्र र त्यसमा संलग्न हुन पाए पुग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी परिणाममुखी संस्थागत संरचना बनाई प्रादेशिक रूपमा क्रियाशील रहनु दलित लक्षित संयन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । यसको समाधानमा ध्यान दिनुले दलित उत्थानका प्रयासलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने देखिन्छ ।

साभार-गोरखापत्र २८ पुस २०७४