काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा तत्काल अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार समितिले दुवै आयोगको हालसम्मको कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा आयोगका सचिवलाई बोलाएर जानकारी लिएको थियो ।

छलफलपछि बैठकले अध्यक्ष र पदाधिकारी नहुँदा आयोगलाई नीतिगत निर्णय गर्न समस्या परेको भन्दै तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । “उल्लिखित आयोगमा पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णय हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरू शिघ्र नियुक्ति गर्ने तर्फ समितिको यो बैठक नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै सो सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,” समितिको निर्णयमा छ ।

त्यस्तै समितिले पदाधिकारी नभएकै कारण वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरिनु वाञ्छनीय नभएको भन्दै अनिवार्य रूपमा वार्षिक लगायतका प्रतिवेदन तयार गर्न पनि आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा आयोगका सचिवहरूले स्रोत साधन अभाव भएको बताएका थिए । तर, समितिले भने उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको जनाएको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर कार्य सम्पादन गर्न समितिले आयोगहरूलाई निर्देश गरेको छ । 

त्यस्तै, समितिले राष्ट्रिय दलित आयोग एवं आदिवासी जनजाति आयोगलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट हुन पनि भनेको छ । दुवै आयोगको उद्देश्य आफ्नो समुदायको समग्र उत्थान भएको भन्दै सो कार्यका लागि समुदाय भित्र को, को पर्छन् भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्‍नुपर्ने समितिको ठहर छ । 

त्यस्तै, समितिले अहिलेको आधुनिक समाजमा छुवाछूत एवं जातीय विभेद विद्यमान रहनु पीडादायी भन्दै यस्ता सामाजिक अपराध हुनै नदिनका लागि आयोगमा पर्ने उजुरीको छिटो कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न पनि दलित आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।