भोला पासवान ।

काठमाडौँ — दलित पहिचानका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै कुन जात दलित समुदायभित्र पर्छ भन्ने विषयमा विरोधाभाष छ । वि.सं. १९१० मा बनाइएको मुलुकी ऐनले दलित समुदायलाई कानुनी रूपमा अछूत पहिचान दिएको थियो ।

यस मुलुकी ऐनले मधेसी दलित भनेर तराई मधेसका तेली, मुस्लिम र धोबी बाहेक अन्य जातबारे केही उल्लेख गरेको छैन । सन् १९९१ मा भएको जनगणनाले पहिलोपटक दलित समुदायको पनि सूची बनाएको थियो । यस सूची अनुसार १७ जात दलित अन्तर्गत थिए भने ५ जातलाई पहिचान हुन बाँकी दलित भनेर सूचीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा सर्वप्रथम सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमार्फत २२ वटा जातलाई दलित भनी पहिचान गरेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय दलित आयोगले मधेसी मूलका १९ र पहाडी मूलका ७ गरी २६ वटा जातलाई दलितभित्र सूचीकृत गरेको छ ।

प्रदेशमा उपेक्षित मधेसी दलित
संविधान घोषणापछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ ठगिएका मधेसी दलितहरूलाई दलहरूले समानुपातिकमा पनि ठगेका छन् । कुल जनसंख्यामा दलित १३.८ प्रतिशत छन् भने मधेसी दलित करिब ५ प्रतिशत । प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष ३ सय ३० र समानुपातिक २ सय २० गरी ५ सय ५० जना विधायकमा ४ दलित प्रत्यक्ष र ३० जना समानुपातिक छानिँदा मधेसी दलित ८ जना अर्थात एक प्रतिशत परेका छन् ।
 
दलित विरोधी आयोग !
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणा गर्दा परिच्छेद ६० (६) उपदफा (५) बमोजिम दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र त्यस दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा तोकिएको प्रतिशत अनुरुप दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले क्रमसूचीअनुसार नै समानुपातिक सूची पठाउन दबाब दिइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा मधेसी दलित पर्दैछन्, किनकि कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेसी दलितलाई समानुपातिकको सूचीको क्रममा प्राथमिकतामा राखेनन् । आयोगले मधेसी दलितलाई पनि जनसंख्याको आधारमा समावेश गर्न सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

दोहोरो पहिचानको मार
मधेसी दलितहरूको पहिचान दोहोरो छ । जातीय हिसाबले उनीहरू दलित हुन् । मधेसमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरू मधेसी पनि हुन् । उनीहरूको भाषा, बसोबास, संस्कार, रहनसहन बेग्लै छ । आरक्षित सिटका लागि दलित कोटामा लड्ने कि मधेसी कोटामा भन्ने अन्योल मधेसी दलितमा छ ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्थामा समेत उनीहरू पहाडी दलित र मधेसी कथित उच्च जातभन्दा धेरै कमजोर छन् । उनीहरू नत पहाडिया दलितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, न मधेसीसँगै । त्यसैले समावेशी कोटामा मधेसी दलितका लागि छुट्टै सिट आरक्षित गरिनुपर्छ या त्यस्तो नीति अपनाउँदा दलितभित्र पनि मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबभन्दा पिंँधमा रहेकालाई प्राथमिकता निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।

मधेसीभित्र पनि बहिष्कृत
मधेस आन्दोलनले संघीयता र समावेशीकोमुद्दालाई स्थापित गरेको छ । मधेस आन्दोलनकोमुख्य मागमध्ये एक हो, जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्व । मधेस आन्दोलनमा ११ जना मधेसी दलितको सहादतले समानुुपातिक बलिदानी दिएको देखाउँछ । विगतमा मधेसी कलस्टर अन्तर्गतगणना हुने मुस्लिम र थारुले संविधान निर्माणक्रममा छुटै पहिचानको आन्दोलन गरे । उनीहरूलाई राज्यले तत्काल छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्‍यो ।

तर संगठित अवाज उठाउन चुकेको मधेसीदलितले मधेसी समुदायले अधिकार पाएपछि स्वत: अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा अलि बढी आशावादीभए । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि मधेसी दलितलाई यही कुरा पढाए । तर व्यवहार फरक गरे ।
२०६४ सालपछिका तीनवटा निर्वाचन परिणाम हेर्दा मधेस केन्द्रित दलले मुख्य दलले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक व्यवहार मधेसी दलितलाई गर्न रुचि देखाएनन् । एमाले र कांग्रेसले जस्तै फोरम र राजपाले एक–एकजना मधेसी दलितलाई मात्रै प्रदेशसभामाविधायक बनाए ।

दलित संगठनको मौनता
अहिले मधेसी दलितलाई पाखा लगाइँदा दलित भ्रातृ संगठनहरू मौन छन् । के दलित भ्रातृ संगठन राजनीतिक दलका लागि मत संकलनको माध्यममात्रै हुन् ? कि पार्टीभित्र दलितको पक्षमा आवाज उठाउँदा राजनीतिक दलले आफूलाई आगामी दिनमा अवसरबाट बञ्चित गर्ने डर हो ? विगतको क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप ल्याइएको समावेशीकरण सार्थक हुने छाँटकाँट देखिन छोडेको छ । यसर्थ देखावटी प्रतिनिधित्व होइन, समावेशीकरणको तथ्यगत आधारमा समावेशीकरणलाई अझ यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।