काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ।  आगामी सातादेखि धानबाली रोपाइँ सुरु हुँदै छ। 

कुनै न कुनै बहानामा युरिया मलका लागि बर्सेनि सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुँदै आएका किसान यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनको मारमा छन्।  कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँगै सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपअन्तर्गतको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समेत कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण चाहेर पनि बर्खे धानबालीका लागि किसानलाई युरिया मल उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ। 

कृषि सामग्री र साल्टले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण समयमा युरिया मल आपूर्ति नहुँदा किसानले युरिया मलका लागि सास्ती व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ।  कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसका कारण जलमार्ग र सडकमार्ग अवरुद्धका साथै बन्दरगाहमा लोड÷अनलोड गर्ने र प्याकिङ गर्ने कामदार नपाइएका कारण आउनुपर्ने युरिया निर्धारित समयमा नआउँदा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्न पर्ने बताए। 

‘साल्टको २१ हजार ५ सय टन युरिया समयमा नआए किसानले ठूलो अभाव व्यहोर्न सक्ने सम्भावना छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘उक्त मल झिकाउन भारतीय दूतावासलाई पत्राचार पनि गरेका छौं।  तर, कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण यो मल आउन त्यति सहज देखिएको छैन। ’

कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनलाई कारण बताउँदै मन्त्रालय पनि आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिएको छ।  युरिया मलको अभाव हुन नदिन र किसानको गर्जो टार्न मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्थाको विषयमा छिनोफानो गरेको छैन। 

समयमा पर्याप्त बजेट निकासा नहुनु र बजेट निकासा भए पनि समयमै कार्ययोजना बनाएर पारदर्शी रूपमा मल खरिद प्रणाली अघि नबढाइँदा नेपाली किसानले बर्सेनि रासायनिक मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य छन्।  कृषि सामग्रीले जानाजान बर्सेनि मलको चर्को अभाव सिर्जना गरी मोटो कमिसनका लागि सरकारद्वारा (जीटुजी) प्रणालीअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद गर्दै आएको छ। 

यस वर्ष किसानले धानबालीसँगै अहिले सुरु भएको मकै गोड्ने समयमा पनि युरिया मलको चर्को अभाव व्यहोर्न थालेका छन्।  कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग भएको युरियाको मौज्दात पनि करिब सकिएको छ। 

पहिलो टप ड्रेसिङ (धान रोपाइँ भएको २२ दिन) बाहेक १ लाख १० हजार टन युरिया र ७० हजार टन डीएपी रासायनिक मल आवश्यक पर्छ।  तर, मल वितरण गर्ने ती दुवै निकायसँग गरी ९ हजार १ सय ४८ टन मात्रै युरिया मल मौज्दात छ।  यस्तै, १२ हजार ९ सय ७२ टन डीएपी मौज्दात छ।  ती दुवै निकायका अनुसार डीएपी अभाव नभए पनि युरिया मलको भने चर्को अभाव सिर्जना हुँदै छ। 

दैनिक करिब १ हजार टन युरिया मल बिक्री छ।  यसरी हेर्दा मौज्दात रहेको ९ हजार टन करिब ९ दिनमा सकिन्छ।  त्यसपछि मल आपूर्ति नभए देशैभर युरिया मलको हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्न लागिएको ५० हजार टन साउन १५ पछाडि मात्रै नेपाल भित्रिने जानकारी दिए।  ‘तर तत्कालका लागि हामीसँग युरिया मल छैन,’ पोखरेलले भने।  उनका अनुसार यसमध्ये चीनबाट २५ हजार र रुसबाट २५ हजार युरिया आउनेछ।  यसका लागि २२ दिनअघि एलसी खोलिएको थियो। 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीका अनुसार दुई महिनाअघि नेपाल आइपुग्ने गरी धानबालीलाई भनेर ओमानसँग खरिद गरिएको २१ हजार ५ सय टन युरिया नआउँदा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्ने जानकारी दिए।  कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण भारतको बन्दरगाहमा लोड अनलोड गर्ने, प्याकिङ गर्नेलगायत काम गर्ने कामदार नपाइँदा समयमा मल आपूर्ति नभएको जोशीले बताए। 

ओमानबाट गुजरातको काब्ला बन्दरगाहमा आइपुगेको साल्टको युरिया नेपाल भित्र्याउन सरकारले भारतीय सरकारसँग सहजीकरण गरिदिन पत्राचारसमेत गरेको छ।  ‘यो युरिया आयो भने किसानले थोरै भए पनि पाउन समक्ष हुनेछन्,’ जोशीले भने। 

नेपालमा कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ।  यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ।  धानबाली सपार्न मुख्य गरी रासायनिक मल र सिँचाइको आवश्यकता पर्छ।  नेपालमा अधिकांश धानबाली आकाशे पानीको भरमा हुने गर्छ।  धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा बर्खे बाली धान उत्पादनमा कमी आएको थियो।  यो वर्ष ५५ हजार ५० हजार आठ सय ७८ टन धान उत्पादन भएको थियो।  ०७५÷७६ को तुलनामा १.०५ प्रतिशतले कमी आएर यस वर्ष ५९ हजार टन कम धान फलेको हो।  नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ। 

यस्तै, वार्षिक रूपमा ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको माग छ।  धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ।  जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ।  धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा १ प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ।  धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। 

Source – Annapurnapost