गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा २० जेठमा बोल्दै ‘जातीय भेदभाव अमेरिकामा पनि कायम रहेकाले नेपालमा विभेद हुनु स्वाभाविक भएको’ धारणा राखे । तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले १४ वर्षअघि, २१ जेठ ०६३ मै नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको एक दिनअघि गृहमन्त्री थापाले नै छुवाछुतको पक्षपोषण गरेका छन् । 

अन्तर्जातीय विवाह रोक्न रुकुमको चौरजहारीमा दलित युवाको सामूहिक हत्या गरिएको घटनामा देश नै स्तब्ध भएका वेला गृहमन्त्री थापाको यस्तो भनाइ आएको छ । थापाको अभिव्यक्तिले संविधान कार्यान्वयन, कानुनको पालना र शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेको संघीय सरकारले नै जातीय भेदभावलाई सहज ठानिरहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले गृहमन्त्रीले संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले समेत वर्जित गरिसकेको मध्ययुगीन जातीय भेदभावलाई सहज ठान्नुजति खेदजनक केही हुन सक्दैन । जबसम्म राज्य संयन्त्र र सरकार नै छुवाछुतको पक्षपोषक रहन्छ, तबसम्म छुवाछुतमुक्त देशको परिकल्पना कागजमै सीमित हुन्छ । 
राज्यले औपचारिक कानुन नै बनाएर वि.सं. १९१० मा जातीय भेदभाव सुरु गरेको हो । तर, त्यो त्रुटिलाई संविधानले नै सच्याइसकेको छ । कानुनतः निषेध र दण्डनीय भइसकेको जातीय छुवाछुतलाई कानुनी शासन भएको देश र सभ्य समाजमा स्वीकार गर्न सकिन्न । तर, जब गृहमन्त्री नै जातीय विभेद गरिनुलाई सहज ठान्छन्, त्यस्तो देश र समाजमा चौरजहारी काण्ड भइरहन्छ । 

हुन पनि गृह प्रशासनकै लाचारीले गर्दा १० जेठमा रुकुमको चौरजहारीमा दलित युवा नवराज विश्वकर्मासहित ५ युवाको जातीय कारणले कुटीकुटी हत्या गरियो र एकजनालाई बेपत्ता बनाइयो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यो नरहत्यामा गृहमन्त्री थापाको पार्टी नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ता र वडाध्यक्षसहितको संगठित समूह नै संलग्न छ । जातका आधारमा गरिएको ५ किशोरको सामूहिक हत्याको नैतिक जिम्मेवारी गृह प्रशासनकै हो । शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न, झडप र हत्या रोक्न नसक्नु अनि हत्यापछि पनि अभियुक्तलाई कारबाही गर्न तदारुकता नदेखाउनुको कारण के हो ? मानवता नै लज्जित भएको जातीय नरसंहारमा सरकारले गल्ती र लज्जा महसुस गर्ने अनि पीडितलाई न्याय दिनेतिर तदारुकता देखाएको छैन । चौरजहारी नरसंहारमा गृहमन्त्री थापाको खासै ध्यान छैन, त्यसैले उनी जातीय भेदभावकै पक्षपोषण गर्न तम्सिएका छन् । यो घटनामा गृहमन्त्री र उनको पार्टी नेकपाको जातीय रंग गाढा देखिएको छ ।

यसअघि संसद्मा नेकपा नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘रुकुम घटनामा दुई समूहबीच हानाहान भएकाले दुर्घटना हो भन्ने आशयको मन्तव्य संसद्मा दिए, सामूहिक हत्यालाई सामान्यीकरण गर्न खोजे । स्रोतका अनुसार घटनालगतै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि शर्माकै स्वरमा रुकुम घटनामा दलित किशोरकै कमजोरी देखाउन खोजेका थिए । तर, संसद्भित्र र बाहिरबाट दबाब बढ्दै गएपछि ओलीले बोली फेरेका छन् र घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री थापालाई निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री थापा र शर्मा मात्र होइन, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत रुकुम काण्डमा रहस्यमय तरिकाले मौन बसेका छन् । गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्ति नेकपाको रुकुम काण्डप्रतिको रबैयाकै प्रतिबिम्ब हो । 

जातीय भेदभाव उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा जातीय छुवाछुतबारे लामो सैद्धान्तिक चर्चा गरेर शुभकामना मन्तव्य दिए । तर, ओलीको मन्तव्यमा चौरजहारीमा हत्या गरिएका युवाबारे न एक शब्द छ, न त दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता नै । यी तथ्यले सत्तारुढ नेकपा र ओली नेतृत्वको सरकारको जातीय नकाब उदांगो भएको छ । 

१७ जेठ ०७७ मा अमेरिकाको मिनिसोटा राज्यको मिनियापोलिसमा कालाजातिका जर्ज फ्लोयडको प्रहरीले घा“टी थिचेर हत्या गरेपछि त्यहा“ भएको विद्रोहले कोरोना कहरलाई बिर्साएको छ । त्यो घटनाको विरोधमा अमेरिकामा इतिहासकै ठूलो विद्रोह भएको छ । गोरा प्रहरीसमेत प्रदर्शनकारीसमक्ष घु“डा टेकेर क्षमायाचना गरिरहेका छन् । हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाइएको छ । तैपनि, अमेरिकाका सबै राज्यमा जारी विद्रोह बेलायत र युरोपका अन्य देशसम्म विस्तार भइसकेको छ । गोराबाहुल्य फिनल्यान्डमा समेत गोराले कालाजातिमाथिको विभेदविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । ‘ब्ल्याक लिभ्स म्याटर्स’ ह्यासट्याग सामाजिक सञ्जालमा टेन्ड्रिङ नै भयो । ह्वाइट हाउसवरपर गरिएका विशाल विद्रोहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प असुरक्षित भएको सार्वजनिक भयो । 

अहिले कालाजातिमाथिको हिंसाविरुद्ध नबोल्ने वा मौन बस्नेलाई पनि हिंसाकै पक्षधरको संज्ञा दिइएको छ । तर, नेपालमा सरकार सञ्चालक रुकुम काण्डमा मूकदर्शक मात्र छैनन्, घुमाउरो तरिकाले विभेदकै पक्षपोषण गरिरहेका छन् । त्यसैले नेकपाको उच्च पदमा बसेर होस् वा सरकारको जिम्मेवारीमा रहेर, रुकुम हिंसाविरुद्ध नबोल्ने वा मौन बस्ने हिंसाकै पक्षधर हुन् ।

चौरजहारी नरसंहारमा गृहमन्त्री थापाको खासै ध्यान नभएकाले उनी जातीय भेदभावकै पक्षपोषण गर्न तम्सिएका छन् । यो घटनामा गृहमन्त्री र उनको पार्टी नेकपाको जातीय रंग गाढा देखिएको छ ।
 

१० जेठको चौरजहारी नरसंहारविरुद्ध नेपालमा ठूलो विद्रोह भइसकेको छैन । तर, त्यो काण्डविरुद्ध दलितका साथै समानताका पक्षधर गैरदलित प्रखर रूपमा सडक, संसद् र सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भएका छन् । १८ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई माइतीघर पुगेर विरोध प्रदर्शनमा सामेल भए । दलित मामिलामा देशको पूर्वप्रधानमन्त्री नै सडकमा उत्रिएको यो पहिलोपटक हो । मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी सडकमा आए । सांसद गगन थापा सदनमा गर्जिए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर घटनाको निन्दा गरेर आफूलाई न्यायको पक्षमा उभ्याए । दलित युवा र गैरदलितको ठूलो पंक्ति कोरोना कहर र लकडाउनकै बीचमा पनि रुकुम नरहत्याको विपक्षमा खडा भएको छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा दलितमाथिको ज्यादतीविरुद्ध व्यक्त भएको क्षोभ हेर्दा लाग्छ– लकडाउन र कोरानोको भय नभएको भए चौरजहारी काण्डले नेपालमा पनि विद्रोहको रूप लिइसकेको हुने थियो ।

तर, नेकपा र गृहमन्त्री थापा भने रुकुम काण्डलाई सामान्यीकरण गर्न लागेको कतिपयको आशंका छ । गृहमन्त्री थापाकै निकम्मापनले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन प्रहरी विफल छ । प्रमुख विपक्षी दल, नागरिक समाज र आमजनताले रुकुम घटनामा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको वेला थापाले हतारमा आफ्ना सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाए । प्रहरी र अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने घटनामा गृहकै कर्मचारीको छानबिन समितिबाट निष्पक्ष छानबिनभन्दा बढी न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने सम्भावना हुन्छ। 

यसबीच फेरि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी एउटा टोलीले पनि अलग्गै छानबिन सुरु गरेको छ । यी सबै प्रयासले रुकुमका दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सघाउनेभन्दा बढी घटनालाई शिथिल पार्न मद्दत गर्ने जोखिम बढेको छ । गृहमन्त्रीका रूपमा थापाका असफलताको सूची निर्मला काण्ड, सुनकाण्ड आदि अनेक काण्डस“ग पनि उत्तिकै जोडिएको छ । सम्भवतः उनका असफलताको पछिल्लो सूचीमा रुकुम काण्ड दर्ज हुन सक्छ । कानुनीराज नभएको र दण्डहीनता अचाक्ली मौलाएका वेला निकम्मा गृहमन्त्रीबाट सार्थक नतिजाको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ ।

नालायकीको थुप्रोमा आसीन मन्त्रीलाई गुहार्न १८ जेठमा नेकपाकै दलित नेताको पहलमा दलित समुदायका सांसद्, पूर्वमन्त्री तथा केही दलित संघसंस्थाका कथित अगुवा सिंहदरबार गए । २०४६ यता दलित समुदायको नाममा राजनीतिक दल र दाताबाट लाभ लिएका मानिस त्यो समूहमा थिए । जुन समूह अहिलेसम्म रुकुम नरहत्याको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको छैन, उही समूह गृहमन्त्री गुहार्न सिंहदरबार जानुजति उदेकलाग्दो के होला ? 

रुकुम नरसंहारविरुद्ध संसद्मा सशक्त रूपमा उभिएको कांग्रेसका दलित नेताहरू पनि नेकपाका दलित नेताको बहकाउमा लागेर गृहमन्त्रीलाई बिन्तीपत्र हाल्न गए । नेकपाका दलित नेताले नेकपा र सरकारविरुद्ध बोल्न नसके पनि कांग्रेसका दलित नेतालाई गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न केहीले छेक्ने थिएन । रुकुम घटनामा मूकदर्शक बनेर शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसकेकाले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्न नसक्नेहरू बिन्तीपत्र हाल्न सिंहदरबार जानु रुकुममा मारिएका युवा र पीडित परिवारमाथिको उपहास नै हो ।

करिब १७ वर्षअघि यो पंक्तिकारस“ग एउटा अन्तर्वार्तामा दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डी प्रेमपतिले भारतमा भएको जातीय–सामुदायिक दलालीबारे भनेका थिए– ‘भारतमा लागू गरिएको आरक्षणले दलित समुदायमा मध्यमवर्गीय दलाल पैदा गरेको छ । ती दलाल कमजोर दलितका आवाज मुखरित गर्न उपयोगी भए पनि आरक्षणले दलितमाथिको जातीय भेदभावचाहि“ कायमै राखेको छ ।’

नेपालमा पनि आरक्षणको कृपाले नेता बनेका दलित अगुवाले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा जातीय भेदभाव कायम राख्न सहयोग गरेका छन् । भारतको जस्तै नेपालमा पनि दलित समुदायका नाममा मुख्य रूपमा दुई तरिकाले दलाली हुन्छ । यस्तो दलाली पञ्चायतकालमा सुरु भएर बहुदलकालमा विस्तार भयो भने गणतन्त्रमा अरू झांगिएको छ । त्यसैको परिणाम हो, पीडिततिर फर्किएर न्यायको कुरा गर्नुभन्दा गृहमन्त्रीतिर फर्किएर गरिएको न्यायको आशा । त्यो आशालाई गृहमन्त्री थापाले २० जेठको संसदीय समितिको छलफलमार्फत निराशामा परिणत गरिदिएका छन् । 

जातपात र छुवाछुतका कारण लामो समयदेखि भेदभाव र अपमान सहेर मानवीय हैसियत हासिल गर्न नसकेका आमदलितलाई न दलितवाद चाहिएको छ, न त ब्राह्मणवादकै खा“चो परेको छ । मानवतावाद र समाजमा बराबरी हैसियत कायम गर्नु सामाजिक मुक्तिको गन्तव्य हो । गौतम बुद्ध, महावीरजस्ता युगपुरुषले धेरै पहिले नै जातीय भेदभाव वा उ“चनीचको अन्त्यका लागि आफ्नो जीवन नै समर्पण गरेर मुक्तिमार्ग देखाएका छन् । तर, मानवतावादको बाटो लाग्नुको साटो कतिपय दलित अगुवाले समाजमा दलितवाद र ब्राह्मणवादको कुरा गरेर उल्टो यात्रा गरिरहेकाले गणतन्त्रमा पनि छुवाछुत झन् चर्को रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । 

भारत र नेपालमा दलितको अहिलेसम्म विद्रोह नहुनुमा कथित दलित अगुवाकै कमजोरी र बिचौलियागिरीले मुख्य काम गरेको छ । कालाजाति, किसान, दासले विद्रोह गरे, नेपालमा मधेसी, महिला, हलिया, मुक्तकमैया आदि सबैले विद्रोह गरे । तर, दलितका अगुवा पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रमा पनि आफ्ना मालिकको कृपाको प्रतीक्षा खोज्छन् । तर, जदौवादमा दलित र छुवाछुतबाट मुक्ति सम्भव छैन । 

www.nayapatrikadaily.com