रुकुम घटनाको प्राविधिक अनुसन्धान पाटोलाई सघाउन प्रहरीको सिआइबीको टोली रुकुम प्रस्थान गरेको छ। प्राविधिक सामग्रीसहित दुईजनालाई सोमबार रुकुम पठाइएका हो।

टोलीले यसअघि अनुसन्धानका लागि पुगेको नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयको टोलीलाई प्राविधिक पक्षमा सहयोग गर्नेछ। घटनास्थलमा भएका फिजिकल इभिडेन्स प्रहरीले सुरक्षित राखिसकेको र अन्य टेक्निकल विषयको अध्ययनका लागि छुट्टै टोली पठाइएको छ।  

टोलीले घटनास्थलनजिकको टेलिफोनको कल डिटेल, स्थानीयले प्रयोग गरेको मोबाइल रेकर्ड, सिसी क्यामेरालगायतको अध्ययन गर्नेछ। घटनास्थलमा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति भएकाले कोही न कोहीसँग घटनाको भिडियो हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ।  

घटनासँग जोडिएको व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको टेक्निकल सामग्रीको डिटेल सिआइबीले खोज्ने सिआइबी प्रमुख डिआइजी सहकुल थापाले जानकारी दिए। ‘हामीले प्राविधिकलाई पठाउनुको कारण घटनासँग जोडिएको प्रविधिको अध्ययन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘टोलीले प्रादेशिक प्रहरी, गृहमन्त्रालयको टोली र स्थानीय प्रहरीसँग मिलेर प्राविधिक अध्ययन गर्नेछ,’। उनकाअनुसार पीडित र पीडक भनिएकाहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल, सिमकार्ड र क्यामेरा प्रहरीले नियन्त्रणमा राखिसकेको छ। अब घटनास्थलसँग जोडिएको ‘कन्ट्याक ट्र्यास’ गर्ने र त्यसलाई थप प्रमाणित गर्ने काम सिआइबीले गर्नेछ।  

अमानवीय र क्रुर घटनालाई भवितव्य भनेर देखाउन र ढाकछोप गर्न भइरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारी संसद्ले टुलटुल हेरेर नबस्ने।

घटना ढाकछोप सह्य नहुने

रुकुममा जातीय विभेदले जघन्य हत्याको रूप लिएको भन्दै कांग्रेस सांसदले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मानबहादुर विश्वकर्माले रुकुम घटनाको संसदीय छानबिन गठन गर्न माग गरे।  

बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेसका सबै सांसद उठेपछि सांसद विश्वकर्मालाई बोल्न दिइएको थियो। उनले दलित सांसदको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए। उनले गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताए। त्यसपछि शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले संविधानमा सबै हक प्राप्त भए पनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको बताए। उनले विभिन्न कारण देखाएर घटना ढाकछोप गर्न खोजिए सह्य नहुने बताए।  

‘यस्ता अमानवीय र क्रुर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरू देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहंकारको ढाकछोप गर्न भइरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसद्ले टुलटुल हेरेर बस्ने हो भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ,’ उनले भने। उनले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे।

नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि दलित माथिको यस्तो विभेदको अन्त्य गर्न दण्ड–सजायलाई कडाइ गर्नुपर्ने बताए। विभेद हुने तर मिलापत्र गरे टुंगाउने हैन, जति विभेद हुन्छ उति दण्ड दिनुपर्छ उनले भने।