प्रदेश नं.५ को आगामी आर्थीक बर्ष २०७७ ÷०७८ को निती तथा कार्यक्रममा दलितका सवालमा ठोस निति तथा कार्यक्रम पर्न नसकेको भन्दै दलित राजनितीकर्मी ,अधिकारकर्मीहरुले बिरोध जनाएका छन । उनीहरुले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा आफ्ना सवाल उठाउन संगठित भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन ।

निती तथा कार्यक्रममा लंैगिक हिंसाको न्युनीकरण ,असहाय वर्गको संरक्षण ,महिला बालबालिका ,एकल महिला ,अंपाङ्गता भएका व्यक्ति ,ज्येष्ठ नागरिक र तेस्रो लिङ्खीहरुको लागि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ तर सीपकला धनि तथा जातिय बिभेदमा परेका दलित समुदायको सबाललाई लक्षित गरि निति तथा कार्यक्रम नआउनु सिंगो दलित समुदायलाई सरकारले अपमान गरेको प्रदेशसभा सदस्य रिना नेपालको दुखेसो गर्नु भयो । उहाँले कोरोनाको सबै भन्दा बढी मारमा दलित तथा सिमान्तकृत वर्ग परेकाले त्यो समुददायलाई छुने बजेट तथा कार्यक्रम आगामी बजेटमा समाबेश गनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

त्यस्तै विगतका बर्षहरुमा सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुले यो बर्ष निरन्तरता नपाउनु र दलितका मुद्धामा समाबेश भएर निति तथा कार्यक्रम नआउनु दलित मुदायलाई सरकारले घात गरेकाले आगामी बंैठक र सदनमा दलितका मुद्धा जोडदार उठाने प्रदेश सभा सदस्य आशा स्वर्णकारले बताउनु भयो ।

प्रदेश ले यस्तो निति योजना ल्याउछ भन्ने आशा थिएन ,दलित समुदाय प्रति सरकार जिम्मेबार बन्न नसक्नु र दलित समुदायका जनप्रतिनिधीहरुको भुमिका शुन्य जस्तै हुदां प्रदेश ५ सरकारले बिभेदकारी निति तथा योजना ल्याएको संबिधान सभा सदस्य पत्रकार तथा दलित अधिकार कर्मी बिनोद पहाडिले दाबी गर्नु भयो ।

प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थीक बर्ष २०७७ ÷०७८ को निती तथा कार्यक्रम शनिवार (जेठ १० गत)े प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।