नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग उत्पादनमुलक क्षेत्र हो । यो उद्योग क्षेत्र अन्तरगत अचार ,गुडिया,क्यान्डिल र कार्पेट लगाएतका सानो लगानीमा उत्पादन हुने उद्योगहरु पर्दछन् ।नेपालमा पचास प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगहरु महिलाहरु द्धारा सन्चालित रहेका छन् भने असी प्रतिशत महिलाहरुले मजदुरका रुपमा काम गरेमा छन् । सानो लगानीमा पनि काम गर्न सकिने भएकाले पनि सामान्यस्तरका महिलाहरु बढि आर्कषित भएका छन् ।

यतिबेला कोभिड १९ का कारण बिश्वभर आर्थिक मन्दि भएको अबस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । देशमा लकडाउन भएका कारण उद्योगहरु बन्द भएको करिब दुई महिना पुग्न थालेको छ । उद्योगीहरुले बैंकमा व्याज ,घरभाडा तिर्न र कामदारलाई ज्याला दिन सक्ने अबस्था छैन् । अब यो जटिल अबस्थालाई सहज बनाउन राहातका प्याकेज सरकारले ल्याउनु पर्छ ।यो बेला उद्योग सञ्चालन गर्न पुंजीको खांचो पर्न सक्छ , त्यस्तो अबस्थामा पुंजी लगानी गर्न र उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई हौषला प्रदान गर्न सरकारले नयां निती तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको छ ।

यसका लागि हामीले उद्योग ,अर्थ ,बालबालिका, श्रम मन्त्रालय लगाएत राष्ट्र बैंक मा लिखित रुपमा हाम्रा मागहरु राखेका छौ ।सम्बन्धित निकायले छिटो ध्यान दिओस भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ भने सरकारका तर्फबाट पनि यो बिषयलाई गम्भिर रुपमा लिएको जति सक्दो छिटो समस्या समाधान गर्ने प्रतिक्रिया आएको छ । विगतका वर्षहरुमा थुप्रै निति तथा कार्यक्रमहरु आए तर कार्यान्वयनका क्रममा छुटेका बिषयहरु धेरै रहेका छन् । आशा गरौ सरकारले समस्या समाधानका लागि सरकारले छिट्टै पहल गर्ने छ । कोरोना संक्रमणका कारण सिथिल भएको बजार,उद्योग व्यबसायहरुलाई आगामि दिनमा व्यबस्थित गर्नका लागि के कस्तो कार्य गर्नु पर्ने हो त्यस्का लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय ले नितीगत रुपमा प्रस्ट हुनु पर्दछ ।

सरकारले बन्दको अबस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न केहि खुकुलो बाताबरण बनाएपनि काम गर्न भने त्यति सहज छैन । उद्योग सञ्चालन चाहिने कच्चा पदार्थ देखि मजदुरको अभाब हुनुका साथै जनतन गरि उत्पादन भएको सामग्रिहरु बजारमा माग नहुदा बिक्र नहुनु थप चुनौतीपुर्ण रहेको छ ।परिस्थिती सहज नहुदा नहुदै पनि समस्याकै बिचबाट भएपनि उद्योगहरु सञ्चालन गरेर समस्या समाधान गर्ने महासंघले प्रयास गरेको छ ।

बिगतमा पनि हाम्रो लामो प्रयास पछि सरकारले बि.सं २०६७ को नितीमा महिला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नितीहरु ल्याएको छ । त्यस अन्तगर्त महिला उद्यमीहरुका लागि कर लगाएका कुराहरुमा छुट दिने नीति चार बर्ष अगाडि बाट लागु भएको छ । प्राय महिलाहरु परिवारमा आश्रित हुनाले आर्थिक रुपमा समस्या रहेको छ ।महिलाहरु सम्पत्तिमा अधिकार नहुदा पनि पछि परेका छन् । त्यसै अनुरुप हामीले सरकारले बिना धितो ऋण महिला उद्यमीहरुलाईदिनु पर्छ भने पछि महिला उद्यमशिलता विकास कोष भन्ने कोष खडा गरि एउटा महिला उद्यमीले रु पांच लाख सम्म बिना धितो कम व्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ । तर यो कार्य ७७ जिल्लामा भने अझै पुग्न सकेको छैन् ।अहिले सम्म लगभग ५० भन्दा बढि जिल्ला का महिलाहरुले यो सुबिधा लिए पनि यो पर्याप्त भने पक्कै होईन ।

अब उद्योगको स्तर हेरेर बजेटको आकार बढाउने पर्छ भन्ने हाम्रो शुझाब रहेको छ । बिडम्बना यतिबेला पहिलेको ५ लाख पनि बन्द रहेको छ ।नेपाल राष्ट्र बंैकले एउटा सहुलियत पुर्ण कर्जा भनेर ल्याएको छ यो यसै बर्षबाट शुरु हुन लागेको छ ।यो कर्जा साकुहिक रुपमा १५ लाख रुपिया सम्म पाईने छ ।यसका लागि प्रक्रियाहरु झन्झटिलो भएका कारण राज्यको जुन सुबिधा छ त्यो पाउन महिलाहरुलाई धेरै चुनौति रहेको छ । फितलो सुचना सम्पे्रसण शैली र स्थानिय तहले यसका बारेमा लक्षित वर्गलाई बुझाउन नसक्दा पनि यो असहज जस्तो धेरैलाई लागेको छ । यसका लागि स्थानिय सरकार अलि जिम्मेबार हुन जरुरी छ ।

महिलाहरु लाई आत्म निर्भर र सक्षम बनाउन सिप बिकासका तालिमहरु ,हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताका साथै जनचेतना जगाउन आबश्यक छ भने बजेट निमार्ण गर्दा पनि महिला का क्षेत्रलाई बढि प्राथमिकता दिने र बित्तीय क्षेत्र सम्बन्धि महिला हरुलाई जागरुक गराउनु पर्छ । त्यसका लागि सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु आबश्यक छ ।

(नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष शोभा गुरुङसंग गरिएको कुराकानीको आधारमा)