रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खेती योग्य बाँझो जमिनमा जग्गाधनी आफैले खेती नगरे वा नगराए सधियाँर वा अन्य व्यक्तिले खेती गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । ‘कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाऔं, आत्मनिर्भर बनौं’ भन्ने नाराका साथ खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएको तिलोत्तमाले उत्पादन बढाउन यस्तो निर्णय गरेको हो । तीव्र शहरीकरण भैरहेको तिलोत्तमामा घडेरीको रुपमा विकास भएका कतिपय जग्गा बाँझा छन् । मूलतः यस्तै जग्गालाई लक्षित गरी नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यो निर्णयसँगै आफ्नो घर वरिपरि भएका खाली जग्गामा मौसमी खेती गर्न तिलोत्तमाबासीलाई बाटो खुलेको छ । यसबाट तरकारीलगायत कृषि उत्पादन बढ्ने नगरपालिकाको विश्वास छ ।
नगरपालिकाले शुक्रबार सूचना जारी गरी बाँझो जग्गामा जग्गाधनीले १५ दिनभित्र बाली लगाउन आवश्यक व्यवस्था नगरे सम्बन्धित टोल विकास संस्था र वडा कार्यालयमा जानकारी गराई व्यक्ति, कृषि फार्म, सहकारी, कृषक समूह, सञ्जालले खेती गर्न सक्ने जनाएको छ । तर यसरी खेती गर्दा जग्गाको साँध, सीमाना, बनावट बिगार्न नहुने नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
यसरी गरिने खेतीमा जग्गाधनीको कुनै हक नलाग्ने र जग्गाधनी आफैंले जग्गा उपयोग गर्न चाहेमा ४५ दिनअघिनैं खेती गर्नेलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यो निर्णयले वर्षौंसम्म जग्गा बाँझो रहने तर सधियार वा छिमेकीले त्यो जग्गामा खेती गर्न नपाउने परिस्थितिलाई सहजीकरण गरेको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो ।

यसरी खेती गरिने जग्गाको नियमानुसार लाग्ने कर जग्गाधनीले तिनुपर्ने र जग्गाधनीको अवरोधको कारणले भूमि बाँझो रहेमा नगरपालिकाले जरिवाना गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण निकट भविष्यमा हुन सक्ने खाद्य संकेटसँग जुध्न पनि जग्गा बाँझो नराख्ने गरी नीतिलाई कार्यान्वय तहमा लैजानु परेको नगरपालिकोले जनाएको छ ।

१२६ वर्ग किलोमिटर रहेको तिलोत्तमामा वार्षिक धान २२ हजार ४६० मेट्रिक टन, गहुँ ८ हजार एक सय मेट्रिक टन, तरकारी ४१ हजार ४५० मेट्रिक टन, मकैं २ हजार ४५० मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको कृषि शाखाले जनाएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तिलोत्तमाले यसअघि नैं भारतीय तरकारी र फूलको प्रयोगमा रोक लगाएको छ । भने प्लाष्टिकले कृषियोग्य भूमि जर्जर बनाएकोले नगरलाई खुला शुन्य पोलिथिन क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।