सरकारले गत २८ भदौमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विधेयकमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ हुने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको व्यवस्था थियो ।

विधेयक ३ असोजमा संसद्मा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल भएको थियो । तर, दफावार छलफल समितिमा हुन पाएन । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समिति सभापति रहेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलका लागि नआएको बताए ।

उनले भने, ‘त्यसवेला संसद्को आयु सकिनै लागेको थियो । चाडपर्व नजिकिँदै थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा निर्वाचनलगायत विधेयकलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यही भएर सो विधेयक समितिमा आएन ।’

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसँगै संसद्मा आएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावलाई सदनमै एकमुष्ट छलफल गरेर टुंगो लगाउने सरकारी तयारी थियो । आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा खबर छ ।

संसद्को कार्यसूचीमा राष्ट्रिय सभा विधेयक पारित गर्ने विषय परे पनि त्यसमाथि दलीय सहमति नहुँदा टुंगो लाग्न सकेन । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडान लिएको थियो भने प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधानमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा हुने व्यवस्था नरहेकाले बहुमतीय आधारमै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो ।