दैनिक ज्यालादारी गरि छाक टार्दै आएका मजदुरहरु चैत्र १६ गते आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले थप चिन्तीत भएका छन । सरकारी राहतको पर्खाईमा बसेका लाखौ मजदुरहरु सरकारको निर्णयले थप निरास भएका हुन ।

सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरि खाने मजदुरलाई परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने निर्णय गरे पनि वास्तबिक मजुरहरुको पहुच सम्म नपुग्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।

एकसाता लामो लकडाउनको मारमा परेका श्रमीकहरुलाई साझ बिहान हातमुख जोर्न धौधौ भएको उनीहरुले बताएका छन । उनीहरुलाई कोरोनाको भन्दा पनि के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । सरकारी राहत प्याकेज निकै झन्झटीलो भएकाले सरल बनाई मजदुरको पहुचमा पुग्नुपर्ने सरोकावालाहरुले माग गरेका छन ।

सरकारी राहतका लागि बिभिन्न चार थरी कागजात लिएर प्रशासन निबेदन दिनु पर्ने छ । निवेदकले एक पानाको फारम भर्नुपर्ने , निवेदकको फोटो बुझाउनुपर्ने , पाँचथरी फोटोकपी बुझाउनुपर्ने , निवेदनसँगै नागरिकताको फोटोकपी, घरको नक्सापास, खानेपानी तथा विद्युत् महसुल तिरेको बिल वा घरबहाल सम्झौतापत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने नियम बनाईएको छ । जबकि लकडाउनले न फोटो खिच्ने ठाउँ खुला छ न त फोटोकपी गर्ने सरकारले भनेजस्तो अतिविपन्न, सुकुम्बासी, श्रमिक लाभान्वित हुने सम्भावना कम भएको सरोकारवाला बताउँछन्।सर्वोच्च अदालतद्धारा अति विपन्न ज्यालादारी मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश

सर्वोच्च अदालतले दैनिक ज्यालादारी मजदुर र अति विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अहिले लकडाउनको समयमा यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन आफैं सम्पर्क राख्न आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

विपन्न र ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले उनीहरुलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी विशेष प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।