दलित अधिकारकर्मीले जातिय भेद्भाव तथा दुव्र्यवहार गर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकृतमाथि कारबाही गर्न गृहमन्त्रीलाई सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, राजनितिक संगठनका प्रतिनिधि, दलित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई संयुक्त रुपमा बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुन तथा प्रतिबद्धताहरुको बेवास्ता गर्दै जातिय भेद्भाव तथा छुवाछूतका मुद्धाहरुमा उचित र सन्तोषजनक न्याय प्राप्त नभएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानार्कषण गराएका छन् । गृहमन्त्रीको ध्यानार्कषण गराउँदै उनीहरुले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ४ की दीपा नेपालीले काठमाडौं ताराकेश्वर नगरपालिका १० मा घरबेटीबाट भोग्नु परेको जातिय विभेदको घटनाप्रति खेद प्रकट गरेका छन् ।

भाडामा बस्ने क्रममा घरधनी श्रीकृष्ण विडारीलगायत परिवारले जातिय विभेदजन्य कार्य गरी घरबाट निकाला गर्न लागेकोमा उक्त कार्यको प्रतिकार गर्दै कानुन अनुसार उजुरी गरेकोमा अहिलेसम्म उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जातिय विभेद तथा छुवाछूत गर्ने व्यक्तिहरु विरुद्धको मुद्धालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्देशन प्रहरीलाई दिन दलित अधिकारकर्मीहरुले गृहमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् । यस्ता छन्, गृहमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा रहेका सात बुँदे माग ।

१. निज दीपा नेपाली माथि जातिय विभेद तथा छुवाछूत गर्ने व्यक्तिहरु श्रीकृष्ण विडारी, राधिका विडारी, जनकराज ढुंगाना र सन्तोषी ढुंगाना (खनाल)लाई अविलम्ब पक्राउ गरी उक्त मुद्धालाई यथासिघ्र कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन गरियोस् ।
२. वस्तुनिष्ठ, तथ्ययुक्त तथा प्रभावकारी अनुसन्धान कार्यको लागि निर्देशन गरियोस् ।
३. सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमाथि हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका चलखेल तथा दबाब र भावबाट मुक्त भै कानुन अनुसार मुद्धाको प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि निर्देशन गरियोस् ।
४. कसुरदार श्रीकृष्ण विडारी गृहमन्त्रालय मातहतका सरकारी कर्मचारी समेत भएका कारण मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई नभएसम्मका लागि अविलम्ब निलम्बन गरियोस् ।
५. जाहेरवाला दीपा नेपाली लगायत निजका भाइहरु राज नेपाली, ड्रिम नेपाली तथा बहिनी धना नेपालीको जीउ ज्यनको सुरक्षाको प्रत्याभुति गराइयोस् ।
६. घटनाहरुप्रति मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै घटनाका सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन एक छानविन समिति गठन गरि स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान पश्चात दोषीलाई कानुनी कारबाही र पिडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गर्नका लागि सरकारको सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरियोस् ।
सात बुँदे माग गृहमन्त्रालयमार्फत तत्काल सुनुवाई नभएमा अन्य आन्दोलनका बाटो अबलम्बन गर्ने चेतावनी पनि ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।