स्थानिय सरकार जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार हो । जनताका पिरमर्का,समस्या नजिकबाट बुझेको हुन्छ । स्थानिय सरकारले विकाश निर्माण प्रकयालाई अगाडि बढाउने माध्यम मात्र नभएर स्थानिय तहका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपाए पनि हो । स्थानिय तहको वार्षिक योजना र बजेट तर्जुलाई जनताले त्यहि किसिमले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । संबिधानले स्थानिय तहलाई २२ ओटा क्षेत्रमा कार्यजिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । स्थानिय तहले आफ्ना साधन स्रोत परिचालन गर्दा खेरी सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने हन्छ । त्यसबाहेका साझा अधिकारका क्षेत्रहरु पनि छन । कतिपय स्थानिय सरकार,प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले मिलेर पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षा,स्वास्थ्यको दायित्व, बिभिन्न सन्धी, सम्झौता नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले पुरा गर्नु पर्छ । त्यस्तै संबिधानको निर्देशिक सिद्धान्त त्यसका नीतिहरु राज्यका तीनै तहका सरकारको कार्यन्वयन गर्नु पर्छ । यी कुरा सैदान्तीक,संबैधानी र कानुनी हिसाबको कुरा भयो । व्यवहारमा स्थानिय तहको लगानिको ढाचालाई हेर्ने हो भने अलिकति बढि पुर्वाधार बिकासमा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ ।व्यवहारमा चाहि स्थानिय निकायले आर्थिक बिकास त्यति लगानी गर्ने गरेको देखिदैन । नेपाल सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन भएर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै स्थानिय तहका लागि योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ सालमै पास गरेर स्थानिय तहलाई उपलब्ध गराएको छ । प्राथमिकता कहाँ दिने,लगानी कहाँ कति गर्ने भनेर स्वायत्तरुपमा स्थानिय तहले त्यो अधिकार राख्छ । योजना तर्जुमाको ढाचा चाहि सकेसम्म सहभागिता मुलक हुनुपर्छ भनेर कानुनले नै बोलेको छ । त्यस कारणले समावेशि हिसाबले सबैको सहभागिता रहने गरि योे सहभागिता गराउन सकियो भने अपन्नोत्व पनि बढ्छ,पारदर्शि पनि हन्छ । त्यहि अनुरुप नेपाल सरकारले दिग्दर्शन बनाएको हो ।

त्यसले सात ओटा चरणको कुरा गर्छ । सबै भन्दा पहिलो कुरा स्थानिय तहले अब आउने वर्षको थैली कत्रो हुन्छ भनेर अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ । यो काम स्थानिय राजस्व परामर्श समिती उपप्रमुख ÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिती छ ,त्यो समितीले आन्तरीक आम्दानीको स्रोतहरु कहाँ कहाँ हुन सक्छ दर दायरा के के हुन सक्छ भनेर आन्तरीक स्रोतको आंकलन गर्दछ र प्रदेश सरकार र संघिय सरकारबाट जाने पैसाको पनि समग्र हिसाब आईसके पछि स्रोत अनुमान समितीले जम्मा पैसा कति हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्छ । दोस्रो चरणमा त्यो पैसा कहाँ कहाँ कति लगानी गर्ने भनेर तय गर्छ । त्यसको आधारमा बिभिन्न क्षेत्रगत सीमाहरु बजेट तर्जुमाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुराहरु मार्ग दर्शन गर्ने कामहरु गर्छ । त्यो बिषयगत क्षेत्र लगानीका लागि वडा स्तरीय योजनाको लागि र समग्र नगरका स्तरिय योजना छनोटको आधारहरु बनाउने गर्दछ । त्यहि आधारमा तेस्रो चरणमा बस्ती स्तरमा छलफल गरिन्छ । चौधो चरणमा वडा समितीले वडा स्तरको योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम गर्छ । पाचौं चरणमा कार्यपालिकाले बिभिन्न बजेट तर्जुमा समितीले वडा स्तरबाट आएका सबै योजनाहरुलाई पाँच ओटा समितीमा बसेर एक आपसमा ती पुरक हुने हिसाबले आएका छन,छैनन दोहोरीएका छन,छैनन भनेर त्यसको आधारमा बजेट सिमाभित्र राखेर प्राथमिकताको आधार बजेट तयार गर्ने काम गर्छ । छैटौ चरणमा कार्यपालिकाले त्यसलाई स्वीकृती गर्छ र सातौ चरणमा सभामा पेश गरिन्छ र पास हुन्छ । यिनै सात ओटै चरणकै आधारमा सबै स्थानिय तहले योजना तर्जुमा गर्ने गरेका छन ।

अलिकति निर्वाचन प्रणालीको समस्या छ । वडाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ । उहाँहरुको जनता माझ आफ्नै प्रतिबद्धता छन । जनताको समस्या र बिकासको तालमेल मिलाउन सके समस्या हुदैन जहाँ तालमेल मिल्दैन त्यहा प्राथमिकताको आधारमा काम नहुने,स्रोतहरु छरिने त्यसबाट उपलब्धी हासील हुन नसक्ने समस्या छ । यो समस्यालाई दोस्रो चरणमा अलि बढि छलफल गर्न सकियो,सहमतिमा आउन सकियो भने सम्भव हुन्छ । त्यो योजनाले गरिबी निवारणमा कति भुमिका खेल्छ, रोजगारी कति बढाउन्छ,उत्पादमा कति बृद्धि गर्छ भनेर आधार मानिएको छ । आफ्नो ठाउका बासिन्दाको पीरमर्का त्यहिको सरकारले जति अरुले बुझ्न सक्दैनन । पुर्वाधार बिकासमा लगानी गरियो सामाजिक क्षेत्रमा कम भयो,पछाडि पारिएको वर्ग,क्षेत्रलाई दिनुपर्ने प्राथमिकता दिईएन भन्ने गुनासो पनि छ । यो सवालसगै अर्को सवाल के पनि हो भने पुर्वाधारमा गरेको लगानीले के नतिजा दिईरहेको छ ,आयआर्जनमा सुधार गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । अहिले वस्ती स्तरमा योजना बन्दैछन त्यसैले सबै वर्ग,क्षेत्र,लिङ्गका समस्यालाई सुन्ने र सहि तरिकाले सम्बोधन गर्ने बिधि स्थानिय तहले अपनाउनु पर्छ । सबैसंग छलफल गरेर समस्या र सिमीतताबारे प्रष्ट पार्नसके स्थानिय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । राज्यले लिएका लक्ष्य,उदेश्यलाई पुरा गर्ने गरि स्थानिय तह ,प्रदेश र संघिय सरकारले आफ्ना योजना र लगानीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव बिष्णुदत्त गौतमसंग गरिएको कुराकानीको आधारमा)