राष्ट्रियसभा सदस्य खेम कुमार विश्वकर्माले हतारमा विधेयकहरु ल्याईंदा समस्या भएको बताउनुभएको छ । यसले विधायीकाको भूमिका समेत कमजोर बनाउने गरेको उहाँको तर्क छ । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)ले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको चुनावी प्रणालीले हामीलाई सक्रिय बन्न दिँदैन । चुनाव जित्नै परेको छ, शिलन्यास गर्न जानै परेको छ । यस्ता काममा जनप्रतिनीधिको बढी दौडधुप भईरहेको छ ।’

विधेयकहरु नयाँ चेतका साथ आउन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार वा तोकिए बमोजिम भनेर राखिँदा अन्यौल बढेको बताउनुभयो । उत्पीडीत समुदायको हक हितका निमित्त ऐन कानुन बनाउँदा सक्दो योगदान गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

यातनाविरुद्ध पीडितको हक, सुरक्षित मातृत्व तथा रोजगार सम्बन्धी कानुनहरुमा दलित सवाल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ताहरुले तीनवटा प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा मौजुदा ऐन कानुनलाई दलित तथा सिमान्तकृत समुदायमैत्री बनाउनका लागि गरिनु पर्ने संसोधनका विषयमा अधिवक्ताहरुले सभासदहरुको ध्यानार्कषण गराएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधी सभा सदस्य लक्ष्मी परियारले संविधानसभामा देखिएको जोस अहिले नदेखिएको भन्दै दुख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन बनाउने कुरामा हामी धेरै ठाउँमा चुकीरहेका छौं । एकजुट भएर एक ठाउँमा आएर देखिने गरी काम गर्न जरुरी छ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय राम्रो नहुँदा समस्या भईरहेको उहाँको भनाई थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी कहाँ चुकिरहेका छौं त्यसलाई केलाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । लेख्न सिपालु, प्रतिबद्धता जनाउन पछि पर्दैनौं तर त्यसलाई पुरा गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रुकमणी महर्जनले सुरक्षित मातृत्वको कानुनमा दलितको चासो, अधिवक्ता लुमासिंह विश्वकर्माले रोजगारी सम्बन्धी काुनन तथा दलितका सरोकार र अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईले यातना पिडितको अधिकारबारे प्रस्तुति दिएका थिए । प्रस्तुतिमा पूर्वसभासद जीवन परियार, दलित अधिकारकर्मी मोतिलाल नेपालीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका सहभागिहरुले दलितमैत्री कानुन बनाउन संशोधन आवश्यकता औंल्याएका छन् ।