सुर्खेत – कर्णालीलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त प्रदेश बनाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सिंगो प्रदेशलाई विभेदमुक्त बनाउन नयाँ कानून निर्माण, कार्यक्रम तथा अभियान चलाउने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न बनेको विधेयक २०७६’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मस्यौदामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न अभियान चलाउने, दलित समुदायको सीप, क्षमतालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने, विभेद अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनबारे जनचेतना फैलाउने र विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी ऐन २०२० ले जातीय छुवाछुत गर्नेलाई कारबाही गर्ने सजाय गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएपछि संघीय सरकारले नयाँ कानून बनाएको छ । तर जातीय छुवाछुत गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा व्यवहारिक रुपमा अहिले पनि विभेद कायमै छ ।

यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सिङ्गो प्रदेशलाई विभेद तथा छुवाछुतमुक्त बनाउन कानुनी तथा सामाजिक अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा अहिले विज्ञ, दलित अगुवा, सरोकारवाला लगायतले सुझाव दिने काम भइरहेको छ ।

दलित विकास प्रतिष्ठान गठन गर्न सुझाव ! 

यसैबीचधेयकलाई थप सशक्त, बलियो र कर्णाली प्रदेशका दलित अगुवाले ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मस्यौदामा दलित विकास प्रतिष्ठान गठन गर्न सुझाव दिएका छन । विपरिणामूखी बनाउन उनीहरुले प्रतिष्ठान गठन गर्न सुझाव दिएका हुन ।

बुधबार कर्णाली प्रदेशका सामाजिक सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावललाई १३ बुँदे सुझाव तथा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयकमा दलित विकास प्रतिष्ठान गठन गरिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन ।

कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्यामध्ये २३ प्रतिशत दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन विधेयक परिष्कृत गर्नुपर्ने दलित अगुवाहरुको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि पनि दलित समुदायहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक पक्षलाई सबल बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री रावललाई बुझाइएको सुझाव तथा ज्ञापनपत्रमा कर्णालीका दलित अगुवा दानसिह सुनार, डम्मर नेपाली, बालकृष्ण सुनार, शिवु परियार,हिरालाल नेपाली, रेशम सेञ्चुरी लगायतको हस्ताक्षर छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री रावलले दलित अगुवाले दिएका सुझावलाई महत्वपूर्ण रहेको र त्यसलाई विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

Source- Ujjyaloonline