पछिल्लो पटक केही संवैधानिक आयोगहरुमा आफुअनुकुल मान्छे नियुक्त गरेपनि सरकारको बेवस्ताले अधिकांश संवैधानिक आयोग बेबारिसे जस्ता देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहने सो आयोगले नियुक्तिमा आवश्यक तत्परता नदेखाउँदा अधिकांश संवैधानिक आयोग खाली हुनुका साथै धेरै सख्यामा त्यहाँ रहेका पदाधिकारीहरु रिक्त हुन पुगेका हुन् ।
एक तथ्यांक अनुसार १३ आयेगमा गरी अहिले सम्म ४४ पद रिक्त छ । अध्यक्ष सहित पाँच–पाँचजना पदाधिकारी हुनुपर्ने राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदीबासी जनजाती आयोग पदाधिकारीविहिन छन् भने पदाधिकारी भएका अधिकांश संवैधानिक आयोगहरुमा पुर्ण रुपमा पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सूचना मागेको करिब दुई वर्ष भइसकेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति भएको चार महिनामा पद छोड्न बाध्य भए । पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको चार महिनामै पदबाट राजीनामा दिए । उनीसंगै आयोगमा सदस्यमा मकवानपुरका विष्णु ओझा नियुक्ति भएकोमा अहिले अध्यक्षको राजीनामा पछि ओझाले कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा एकल सदस्यको हैसियतले आयोग चलाईरहेकी छन् ।

मधेसी आयोगका अध्यक्षका रुपमा डा. विजयकुमार दत्त, थारु आयोगका विष्णु प्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगका समिम मियाँ अन्सारी एकल छन् । संविधानका अनुसार तीनैवटा आयोगका चार–चार पद सदस्यहरु पनि थप्नुपर्ने हो । तर ,तीनैवटा आयोगमा अध्यक्षमात्र छन् । त्यसमध्ये पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारी त अत्यन्तै विवादास्पद पात्र हुन् । दोहोरो नागरिकता, दोहोरो जन्ममिति इत्यादी कारणले नियुक्ति रोक्नुपर्ने कुरा संसदीय सुनुवाई समितिमै उठे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल जोडमा सो नियुक्त भएको बताइएको छ ।

उनीहरुले आफूले आयोगको गाडी चढेर हिँड्ने सेवासुविधा लिने बाहेक अन्य ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी बजेट संसोधन लगायतका यावत् कुराहरुको अभावले आफुहरुले गति पक्रिन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । पदाधिकारी पुणृ नहुदा कमजोर संरचना र साधन स्रोतको अभाव भएको उनीहरुको गुनासो छ । त्यसैले नयाँ काम भन्दा पनि आ–आफ्नो जागिर जोगाउन उनीहरु तल्लीन भएको देखिन्छ ।

यो आयोगहरुको नियुक्ति १० महिना अघि भएको थियो । आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरुको राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०५८ सालमा स्थापित आयोगमा दुर्गा पोखरेल, वन्दना राणा, नैनकला थापा र शैख चाँदतारा गरी अहिलेसम्म चारजना अध्यक्ष बनिसकेका छन् । तर, आयोगले पदाधिकारी नपाएका पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो । अहिले कर्मचारीहरुको मात्र हालिमुहालीका कारण निर्धारीत बजेट सक्ने र तलब भत्ता खाने काममा मात्र आयोग केन्द्रित छ ।

संविधानले आयोगलाई महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुृमा गरी कार्यान्यनका लागी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, लैगिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा महिलासँग सम्बीन्धत कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानुुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सबन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर , पदाधिकारी नहुँदा बोर्डको निर्णय मात्रै होइन, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने पनि कोही नभएको र संस्थामा मनपरि छाएको बताइन्छ ।

दलितका अधिकार सम्बन्धमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाएका दलित आयोग अहिले पदाधिकारी विहिन छ । दलित आयोगमा ुंविधान अनुसार अध्यक्ष सहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, पदाधिकारी शुन्य हुँदा काम पनि शुन्य छ । संविधानको धारा २१ मा अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्बन्धि व्यवस्था छ ।

त्यस्तै भाग –२२ मा महालेखा परिक्षक, भाग–२३ मा लोक सेवा आयोग , भाग–२४ मा निर्वाचन आयोज र भाग –२६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।बाकी सातवटा आयोगहरु सम्बन्धि व्यवस्था भने भाग–२७ छ । संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग , समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग र आदीवासी जनजाती आयोगलाई ‘अन्य आयोगहरु’ अन्र्तगत राखेका छन् ।-बुधवार साप्ताहिकबाट