राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी सुरु भएको छ । २०७८ जेठ २५ देखि जनगणनाको काम सुरु गर्ने बताएको विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि “मेरो गणना मेरो सहभागिता” भन्ने नारा तय गरेको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार २०७८ मा हुने जनगणनामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने विभागको तयारी छ ।

राष्ट्रिय जनगणना देशको राष्ट्रिय आँकडा लिने तरिका हो । नेपालमा व्यवस्थित र प्रणालीगत रूपले जनगणना गर्न थालिएको विक्रम सम्वत् १९६८ देखि हो । हरेक दश–दश वर्षमा नेपालको जनगणना गरिंदै आएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि विक्रम संवत् २०७८ सालमा पहिलो पटक जनगणना हुँदैछ ।समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्थाको अभ्यास भईरहेको समयमा महिला, दलित र सिमान्तकृत समूदायका लागि जनगणनाको अझै विशेष महत्व हुन्छ ।

नेपालको इतिहास हेर्न हो भने ६०\७० को दशक तिर जनगणनालाई एउटा समस्याको रुपमा लिईन्थ्यो । जति धेरै जनसङ्ख्या भयो उति गरिब देशको रुपमा चित्रित गरिन्थ्यो । तर, परिस्थीती बदलिँदै गयो । ८०\९० को दशक तिर आउँदा धेरै जनसंख्या हुने देशले प्रगति छिटो गर्दै गए । त्यसपछि जनसंख्या विकास र समृद्धिको एउटा श्रोत हो भन्ने धारणाको विकास भयो । जनसंख्या वृद्धि भएपछि सस्तो मुल्यमा मजदुर पाईने हुनाले पूँजीपति वर्गले कलकारखाना खोले । जनशक्तिलाई परिचालन गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराए । विस्तारै जनसङ्ख्या समस्या होईन स्रोेत हो भन्ने मानसिकताको विकास भयो । अहिले त्यसैको प्रभावले पछिल्लो पटक भारत र चीन विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा चिनिँदै छन् ।

अहिले जनसंख्या पहिचान, शक्ति र सम्मानको रुपमा परिचित हुन थालेको छ । पहिचान खोजी गर्ने मुल आधार भनेकै जनसङ्ख्या बनेको छ । नेपालको सन्र्दभमा संविधानको मुल मर्म हेर्ने हो भने पनि समानुपातिक समावेशिताको कुरा छ । समानुपातिक भन्ने बित्तिकै सङ्ख्या को कुरा आउँछ । जनसङ्ख्याकोे कुरा आउँदा त्यसमा पनि खास गरि जातजाति , भाषाभाषी, भौगकि क्षेत्र लगायतका कुराहरु स्वतः आउँछन् । यी सबै कारणले गर्दा जनसंख्याको महत्व अहिलेको यो पहिचानयुक्त विश्वमा धेरै नै बढेको छ ।

नेपालमा वि. सं २०४८ सालको जनगणना हुँदा भर्खर प्रजातन्त्र पुर्न :स्थापना भएको थियो । धेरै जसो अधिकारकर्मीहरुलाई पनि खासै जानकारी थिएन । त्यो जनगणना केलाउँदै जाँदा लगभग १५ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या रहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै २०५८ मा हामी अधिकारकर्मीहरु पनि जागरुक भईसकेका थियौं ।  हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै गयौं । राष्ट्रिय दलित आयोग पनि स्थापना भैसकेको थियो । तर पनि त्यो अवस्थामा भएको जनगणनामा १२ दशमलव ८ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या देखियो । अर्थात जनसंख्या घटेको देखियो ।
जनसङ्ख्या घट्न कि जन्मदर अत्याधिक कम हुनु पर्यो या प्राकृतिक विपत्ति आएर मानिसको नोक्सान भएको हुनु पर्यो । तर, स्थिति त्यस्तो थिएन । त्यसैले दलितको हकमा यसरी २ प्रतिशतले जनसङ्ख्या घट्नुका कारण जनगणनामा भएको कमजोरी नै हो ।

किनकी नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले विभिन्न छ जिल्लामा नमूना जनगणना गर्दा २१ दशमलव ६ प्रतिशत दलित समूदायको जनसङ्ख्या रहेको देखियो । उक्त नमूना जनगणना कार्य तथ्यांक विभागकै भूतपूर्व कर्मचारीको नेतृत्वमा गरिएको थियो । जनगणनामा कमजोरीहरु देखिनु भनेको गणकहरु काम प्रति सम्वेदनशिल नहुनु हो । गणकहरु प्रत्येक उत्तरदाताको घरसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ तर गणकहरुले कुनै एक घरमा बसेर पुरै गाउँको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको आरोप गणकहरुलाई लाग्ने गर्छ ।

अर्को कुरा पहाडका दलित र गैरदलितको थर प्राय जसो स्थानमा एउटै हुन्छ । त्यसैले गणकहरु पनि दोधारमा पर्ने गर्छन् । कुन समूदायको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर सोधिँदैन । फलस्वरुप थर अनुसार दलितहरुको संख्या पनि ब्राम्हण, क्षेत्री समूदायमा गाभिने गरेको छ । त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा, अझ भन्नु पर्दा काठमाडाँैमा कोठामा बस्दा दलितहरुले आफ्नो जात ढाँटेर बस्ने गरेका हुन्छन् । त्यस्तोमा गणकहरु आउँदा उनीहरुले आफ्नो जात खुलाउन सक्दैन्न् त्यसकारण पनि दलितहरुको कुल जनसंख्यामा प्रभाव परेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पहिचान नखुलेको दलित भनेर झण्डै २ लाख जनसङ्ख्या रहेको छ ।

यता, राज्यले दलित समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । रोजगार र राजनीतिक क्ष्ोत्रमा समावेशिताको कुरा गरेको छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा १३ दशमलव ३ प्रतिशत दलित समुदायको सहिभागिता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै निजामती सेवा तिर ९ प्रतिशत सहभागि हुनु पर्ने भन्ने छ । यसरी कोटा निर्धारण गर्ने आधार जनसङ्ख्या नै हो । वास्तविक तथ्यांक आएन भने लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा कम हुन सक्छ ।

अब हुने राष्ट्रिय जनगणना कार्यमा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले दलित समुदायलाई संलग्न गर्न जरुरी छ । हरेक समितिहरुमा दलितको प्रतिनिधित्व गराएर आफ्नो भनाई राख्न पाउने वातावरण सृजना हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व नहुनाले पनि शहरमा बसेका दलितहरुले जातिय विभेद भोग्नु पर्छ भनेर थर लुकाउने गरेको पाईन्छ ।

धेरैलाई आफ्नो पहचिान खुल्छ कि भन्ने डर पनि होला तर तथ्याङ्कहरु निकै गोप्य हुन्छन् । अबका दिनमा उत्तरदाताहरुले आफ्नो वास्तविक थर नलुकाई प्रश्नकर्तालाई स्पष्ट पार्नु पर्छ । दलित उत्तरदाताहरुले आफु दलित भएकोमा हिनताबोध होईन गौरब गर्नु पर्छ । यर्थाथ तथ्यांक ल्याउने प्रकारको जनगणना भयो भने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट कोही वञ्चित हुनु पर्दैन ।

सँगसँगै, हामी जति पनि अधिकारकर्मीहरु, दलितका नाममा काम गर्ने जति पनि संघ संस्थाहरु छन् अब तिनीहरुहरुले पनि जनगणनाको पक्षमा सचेतना अभियान चलाउनु पर्छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि संग सहकार्य गर्ने भनेको छ । त्यतिबेला स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो टोल वडामा भएका दलित र गैरदलितलाई छुट्टयाएर वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउन सहयोग गर्नुका साथै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो गर्ने हो भने मात्र अबको जनगणनामा दलित समुदायको यर्थाथ तथ्यांक आउँछ । जसले अधिकारको लडाईँमा पनि सघाउँछ ।

(दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मासंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)