प्रदेश–२ को प्रदेश सभाले ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७५’ पारित गरेको छ । संविधानको धारा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश–२ ले बनाएको यो ऐन अग्रगामी छ । देश पुर्नसंरचनामा गईरहेको अवस्थामा सामाजिक संरचनामा पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

प्रदेश नम्बर २ को दलित सशक्तीकरण ऐनमा कानून कार्यान्वयन, समन्वय र पैरवी गर्न प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन तथा सहजीकरण समितिहरू गठन हुने व्यवस्था हुनु संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत अनुकरणीय छ । अन्य प्रदेशमा दलितका लागि छुट्टै ऐन नभएको अबस्थामा प्रदेश–२ ले यसरी ऐन ल्याउनु आफैंमा ठुलो कुरा हो ।

दलितले वर्षौैंदेखि बहुआयामिक रुपमा जातिय विभेद सहदै आएका छन् । त्यसको अन्त्यका लागि २ नम्बर प्रदेशले ल्याएको यो ऐन निकै सह्रानीय छ । ऐनमा मधेसी दलित मध्ये मुसहर, डोम लगायतका लक्षित समूदायलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यस्तो प्रकारको ऐन संघमा पनि जरुरी देखिन्छ ।

दलितहरु किन गरिब भए, कसरी पछाडि परे ? भन्ने सवालमा अब बहस हुन जरुरी छ । प्रदेश–२ ले समाजमा आर्थिक र जातिय रुपमा विभेदमा परेको समूदायलाई प्रस्टसँग समाबेश गर्न भने सकेको देखिँदैन । संरचनात्मक गरिबी र राजनीतिक चेतनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्तै प्रदेश २ ले यी कुरा सम्बोधन गर्न नसक्नु चाहिँ दुखको कुरा हो ।

राजनीतिक चेतना र आमुल परिवर्तनको धारमा टेकेर ऐन आउनु पथ्र्याे तर हामीले चाहे जसरी आएन । अब अन्य प्रदेशले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउदा यो ऐनमा भएका कमि कमजोरीहरु सुधार गरेर मात्र ल्याउँदा राम्रो हुने देखिन्छ । यदि त्रुटिहरु नसच्याउने हो भने सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको सपना नारामा मात्रै सिमित रहन्छ ।

पहाडका दलित भन्दा मधेशी दलित समूदायको अवस्था दयनीय छ । सम्पत्ति र स्रोत माथि दलित समूदायको अधिकारका कुराहरु यो ऐनमा समावेश भएको छैन । भूमिमा दलितको स्वामित्व हुन जरुरी छ । जबसम्म दलित समुदायको व्यक्तिहरुले भूमिमा अपनत्व गर्न पाउँदैनन् तबसम्म गरिबीले विकराल रुप लिईरहनेछ ।

जहिले पनि ऐन बनाउँदा विभिन्न सरोकारवाला निकाय, अधिकार कर्मी र पक्ष विपक्ष सबै संग छलफल गरेर मात्र बनाउनु पर्छ । त्यसो गरेमा मात्र कार्यान्वयन गर्न सजिलो र बलियो हुन्छ ।

अहिले प्रदेश नम्बर २ ले ऐन त ल्यायो तर लक्षित समूदायसम्म पुगेर ल्याएको देखिँदैन । त्यसैले तल्लो तहका लक्षित समूदायले यो ऐनबाट कसरी फाईदा लिन सक्छन् ? त्यता तिर ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरु निकै महत्वपुर्ण कुराहरु हुन् । त्यसैले कानुन, न्याय र आधारभूत आवश्यकताका कुराहरु लक्षित समूदायसम्म पुग्न जरुरी छ । यदि पुग्न सकेन भने यो ऐनको कुनै औचित्य छैन् ।

वास्तबमा दलित समूदायहरु भूमिहिन सुकुम्बासी र आवासविहिन भएको हँुदा उनीहरुको पक्षमा बोल्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म राज्यको पुर्नसंरचनामा दलित भित्रका टाठा बाठाहरुरुले मात्र सेवा सुबिधा लिईरहेको छन् । यो ऐनले पनि उनीहरुलाई सहयोग गरे जस्तो लागेको छ ।
यो ऐन राम्रो हुदाँ ँहुदै पनि दलित समूदाय भित्रका पनि दयनीय अबस्था भएका समुहलाई समेट्न नसक्नु विडम्बना हो ।

अब यो ऐन कार्यान्वयनमा जानु भन्दा पहिले यसमा भएका कमजोरीलाई सच्याएर लैजानु पर्छ । हाईन भने लक्षित समूदाय, दलित भित्रको पनि तल्लो तहका समूहले राहतको महशुस गर्न सक्दैनन् ।

(कानुनका जानकार डा.पूर्ण नेपालीसँगको कुराकानीमा आधारीत)