कानुन र पत्रकारिताका ज्ञाताहरुले सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधान र देशले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । प्रतिनिसिधभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेर संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुने अवस्थामा रहेको विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने उनीहरुको दाबी छ । यद्यपि, सरकारले यसको बचाउ गर्दै आएको छ । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले विधेयकबारे राख्नु भएको विचार यस्तो छ ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्रताको अधिकार प्रत्याभूत गरिसकेपछि त्यसलाई निषेध गर्ने खालका सर्त ल्याउने अधिकार सरकारलाई छैन । तर, यो विधेयकमा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्न खोजिएको छ । विधेयकको दफ ११५ मा तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि अदालतको प्रस्ताव गरिएको छ । यो संविधान विपरित छ । संविधानले यसप्रकारको अदालत गठन गर्न सक्ने भन्ने कुनै ठाउँ दिएको छैन । कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरमा सजाय दिनु पर्ने छ अर्थात फैजदारी कसुर स्थापित गर्नु पर्ने हो भने त्यहाँ न्यायिक निकाय नै बोल्नु पर्छ । अहिले बजारमा ५ वर्षसम्म जेल भन्ने हल्ला छ । तर यो विधेयकमा जन्मकैदसम्म सजाय दिनसक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

सूचना प्रविधि अदालत जहाँ कानुनको कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएको गैर न्यायिक संस्थाले एउटा व्यक्तिलाई सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा केहि तलमाथि भयो भने जन्मकैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु र उक्त विधेयकलाई संसदको समितिले पारित गर्नु भनेको लज्जाको विषय हो ।

विधेयकमा यसको नियुक्ति पाँच वर्षको हुन्छ भनिएको छ । फौजदारी कसुरमा सजाय गर्न सक्ने अदालत अस्थायी प्रकृतिको हुनै सक्दैन तर यहाँ एक पटक पुर्ननियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान पनि छ । अब त्यहाँ जो व्यक्ति नियुक्त हुन्छ त्यो व्यक्ति जनता, संविधान र कानुनप्रति जवाफदेही हुन्छ कि नियुक्ती गर्ने व्यक्तिप्रति ? सोचनीय कुरा छ ।

यो विधेयकको दफा ९६ को उपदफा २८ मा प्रचलित कानुन बमोजिम राज्य विरुद्धको अपराधमा सजाय हुने छ । दफा ८८ मा ४ वटा अपराधको परिभाषा गरेको छ । तर ३ वटा कार्यका लागि ५ वर्ष सम्म कैद भन्ने लेखिएको छ । त्यसमा माथि एक नम्बरको कसुरका लागि कैद उल्लेख गरिएको छैन । तर के मात्र भनेको छ भने राज्य विरुद्धको अपराधमा सजाय हुनेछ । राज्य विरुद्धको कसुर अहिलेको मुलुकी संहितामा उल्लेख छ । जहाँ ५ बर्ष देखि जन्मकैद सम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ ।

राज्य विरुद्धको काम सामाजिक संलाल वा जहाँ गरेपनि यसलाई अहिले पनि त अपराध कै रुपमा लिईन्छ । यसमा दण्ड दिने नै गरेको छ । मेरो दृष्टिकोणमा त यहो कानुन नै आवश्यक छैन । यो कानुन ल्याउनु भनेकै सत प्रतिशत मिडियालाई नियन्त्रण गर्नलाई नै हो । आलोचक र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि हो । सामान्य व्यक्ति जो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट राज्यका अविवेकशील कार्यलाई टिप्पणी गर्छन् उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो कानुन ल्याएको हो ।

अर्काे रहस्यमय कुरा के छ भने यो कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले आफैँमा निहित राखेको छ । संसदले बनाएको कानुन सर्वोच्च कानुन हो । यसको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ । तर अहिले यो विधेयकको दफा १२९ मा यो विधेयकको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ आएमा त्यो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार नेपाल सरकारमा हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । अदालत पनि आफँै हुने, त्यसको व्याख्या पनि आफै गर्ने, सजाए पनि आफँै गर्ने भएपछि यो देशमा कुनै आलोचक, नागरिक र मिडियाले सरकारसंग फरक मत राख्छ भने के त्ये सुरक्षित होला त ? यस बारे पनि सोच्नु पर्ने भएको छ ।