मानिस भएर जन्मेपछि स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मानिस जन्मेपछि न्यूनतम मानवीय मर्यादा सहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक अधिकारहरु नै मानव अधिकार हुन् । जुन अधिकार धनी, गरीब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, बृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।

यिनै अधिकारको रक्षा गर्नका लागि सन् १९४८ मा सबै भन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासमा विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो । सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरु समक्ष राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन आह्वान गर्यो । त्यति बेला देखि विभिन्न देशहरुले कार्ययोजना बनाएर मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउने कोशीस गरिरहेका छन् ।  नेपालले अहिले पाचौं मानव अधिकार कार्ययोजना बनाईरहेको छ । सुझाव तथा सल्लाह संकलन गरेर कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भईरहेको छ ।

यो कार्ययोजनाको महत्व के हो भने संविधान, कानुन, अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झैता, सरकारका नीति, कार्यक्रम त्यो सबैमा प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाहरु रहेका छन् । त्यसमा कुन कुन क्षेत्रमा के कस्ता कामहरु कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । मानव अधिकार कार्ययोजना ति प्रतिबद्धताहरुलाई सरकारले के कसरी गर्छ भनेर व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्नका लागि बनाईएको दस्तावेज हो ।

यतिबेला देश संघियतामा छ । हामीसंग स्थानिय, प्रदेश र संघ गरि तीन तहका सरकार छन् । त्यही अनुसार मानब अधिकारका जिम्मेबारीहरु पनि बाँडीएका छन् । विगतको द्धन्द त्यसका कारक तत्वहरुलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति र संवृद्धि सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारले सम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको छ । नागरिकका आधारभुत आवश्यकता र नैसर्गिक अधिकारलाई मध्यनजर राख्दै जनताले आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरे मात्र सरकारको परिकल्पना शाकार तुल्याउन सम्भव छ ।

सम्वृद्ध नेपाल भनेकै सबै जनताले समतामुलक र समान रुपले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई उपभोग गर्न सक्ने अनि नागरिक तथा राजनैतिक पहुंचको सिर्जना हुने अवस्था हो । विकासका पुर्वाधार बनाएर मात्र यो सम्भव छैन त्यसैले यो त मानब अधिकारमैत्री हुनुपर्छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा सरकारले के काम गर्ने भनेर यस कार्ययोजनामा लेखिएको हुन्छ ।

यसले तीनै तहका सरकारलाई मार्ग निर्देशन गरेको हुन्छ । त्यसैले यो कार्ययोजना निकै महत्वपुर्ण छ । मानव अधिकारका दृष्टिले जति पनि पछाडि परेका वर्ग, समुदाय छन् उनीहरुको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ की छैन भन्ने कुरा मुख्य हो । यस्ता कुरा कार्ययोजनामा समावेश हुन सकेको खण्डमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई दवाब पनि पर्न जान्छ ।

पाँचौं कार्ययोजनामा धेरै कुरा आएका पनि छन् । तर, कतै कतै जनताका जल्दा बल्दा मुद्धामा अलिकति ध्यान पु¥याउन नसकेको जस्तो मलाई लागेको छ । कतिपय विषयमा गरेका प्रतिबद्धताहरु, विभिन्न ऐनमा आएका विषय वस्तुहरुलाई समावेश गर्न सकेको छैन । यसमा भूमि माथिको पहँुच भन्ने छुटेको छ । वि. सं २००७ साल देखि हामी भूमि सुधारका मुद्धा उठाईरहेका छौं तर पनि यसमा भूमिहीनलाई भूमिमा पहँुच र अधिकार दिने बारे ध्यान दिईएको देखिदैन ।

कृषि अर्थतन्त्रको ठुलो आधार हो । कृषिलाई सम्मानीत पेशाको रुपमा परिभाषित गर्न नसक्दा अहिले यस क्षेत्रबाट कृषकहरु बिमुख भइरहेका छन् । सरकारले कृषिमा दिने अनुदान पनि जो पहँुचवाला छ वा व्यापारिक किशानले पाउने गरेका छन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी, साना किसान, मुक्त कमैया, हलियाहरु जो माटोमा दिनरात खेल्छन्, भूमिमा आश्रित छन्, सबै परिवारको श्रम लगाएर मेहनत गर्छ उ सधँै पछाडि छ । आज पनि सरकारका सेवा सुबिधाबाट उनीहरु वञ्चित छन् । विकास र अनुदानका नाममा हुने खानेकै हालीमुहाली भएको छ । जसले मानव अधिकारलाई गिज्जाईरहेको छ ।

विकास सांस्कृतिक रुपमा सापेक्ष हुन जरुरी छ । पछाडि परेका वर्ग ,समुदायलाई यस्ता खालका सेवा सुविधामा समावेश गरिनु पर्ने थियो तर त्यो हुन सकेको छैन् । अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झैता, दायित्वहरु र पछि आएका मौलिक हक, अधिकार, ऐनहरुलाई हेरेर त्यस्को सापेक्ष अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

बालवालिका, महिला, दलित, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, अपाङ्गहरुका थुप्रै समस्याहरु छन् ति समस्या समाधानका लागि बिशेष कार्यक्रम बनाएर प्रभावकारी रुपमा कार्ययोजना आउनुपर्ने थियो त्यो आएको छैन । कार्ययोजनामा दुई तिहाई भन्दा बढि योजनाहरुलाई निरन्तर भनेको छ । कतिपय विषयहरु निरन्तर लैजाने होलान् तर पनि कतिपय सिमा क्षेत्र निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा जाने सकिने बिषयलाई पनि निरन्तर भनेको छ यस्तो हुनुहँुदैन । योजनाहरुलाई निश्चत समयको निर्धारण हुनुपर्दछ ।

यो कार्ययोजना लागू भैसकेपछि दुुईचार दिन निकै हल्ला चल्छ र बिस्तारै सरकारले ध्यान दिन छोड्छ । तर, सरकारलाई जगाउन हामी सबै लाग्नु पर्छ । चौथो कार्ययोजना सम्म आईपुग्दा यस्तै भैरहेको छ । यसलाई सरकार र सरोकारवाला निकायले महत्व दिएको देखिएन । सरकारलाई जागरुक र जवाफदेहि बनाउनका लागि हामी सबैले बेला बेलामा झक्झकाउनु पर्छ ।

मानव अधिकारका कार्ययोजनालाई सरकारले आफ्नो कार्ययोजनामा राख्नु पर्छ । कार्ययोजना एउटा दिग्दर्शन हो । यो सरकारको नीति योजनामा समावेश हुनै पर्छ । समुदायको तल्लो तह सम्मका जनताहरुलाई कार्ययोजनाको बारेमा सचेत बनाउनु पर्छ । यसका लागि नागरिक समाज र मिडियाको बिशेष भुमिका रहन्छ । अनुगमन र मुल्याकंनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

(संवैधानीक एवं मानवअधिकार कानुनका विज्ञ, अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंसँगको कुराकानीमा आधारीत)