वर्षाैं पहिले राज्यले बिकास निमार्णका काम गर्दा नै नागरिकहरुलाई विभेद गरेको देखिन्छ । जस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग निमार्ण गर्दा दक्षिणी भेगका जनताहरुलाई जबर्जस्ती सरकारले हरेक सेवा सुबिधाहरुबाट बञ्चित गर्ने काम भयो । तराईमा बिकास निमार्णको गति बढेपछि पहाडबाट तराई झर्ने क्रम बढ्यो ।

त्यतिबेला राजा महेन्द्रले ति बसाईसराई गरेर गएका मानिसहरुलाई उनिहरुको जागिर र तलबको रुपमा जग्गा बितरण गरियो । ठूला परियोजना बनाएर नै जग्गा बाँड्ने काम भयो । जसले मधेशका रैथाने, औलो लगायतका रोगहरुको जोखिम मोल्दै बसेकाहरु भन्दा पहाडबाट झरेकाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो । किनकी उनीहरु टाठाबाठा थिए ।

मधेशका दलित र पछाडि पारिएकाहरु तिनै जग्गा धनीको भारी बाक्ने, मजदुरी गर्ने, बालिघरे उठाउने काममा मात्र सिमित भए । जसका कारण उनीहरु भूमिहीन बन्न पुगे ।

वि. सं २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले छुवाछूत सम्बन्धि मलुकी ऐन लागु गरे । तर पनि लक्षित वर्ग अर्थात दलित समुदायसम्म यो कानुन पुग्न सकेन । हुने खानेहरुको रजाईमा त्यो छुवाछुत सम्बन्धि मलुकी ऐन राजा महेन्द्रको सत्ता टिकाउने माध्यम मात्र बन्यो । भूमि सुधारका नाममा राजनीति गर्ने वा प्रशस्त जमिन हुनेहरु नै धनी बन्दै गए । भूमिहीनहरु जो गाउँबाट सहर, पहाडबाट तराई झरे उनीहरु त्यहाँको बजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा भूमिहीन नै रहिरहे ।

अर्को कुरा, जात धर्मका आधारमा पनि विभेद भयो जस्तो कि ब्राहमण समुदायकाले पण्डित काम गर्ने भएकाले गुठीहरु दिने काम भयो । दलितहरु बाजा बजाउने, मुर्ति बनाउने, छाला जुुत्ता सिलाउँथे तर उनीहरुलाई गुठीमा समावेश गरिएन । फलस्वरुप उनीहरुले मागेर वा मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता भयो । सरकारले अरुलाई जस्तै दलित समुदायलाई पनि गुठी, मोही हुने जग्गा दिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन ।

अहिले नेपालमा झण्डै पन्ध्र लाख सुकुम्बासी छन् । प्रन्ध्र लाख मध्ये दश लाख भन्दा बढी दलितहरु सुकुम्बासी रहेका छन् । वि. सं २०४६ साल पछाडि नेपालमा १२ वटा सुकुम्बासी आयोगहरु बन्यो । बेला बेलामा सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरण पनि भए । यद्यपि, हरुवा चरुवा, हलिया, कमैया भूमिहिनहरुको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । उनीहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने काम बल्ल हँुदैछ ।

जति पनि अहिले सम्म जग्गा वितरण भए ति राजनीतिक पहुंच भएका वा जो सत्तामा भएका व्यक्तिसंग नजिक छन् उनीहरुले मात्रै जग्गा पाए । वास्तवमा भन्ने हो भने जो गरिब दलित र भूमिहिन छन् उनीहरुको अहिलेसम्म भूमिमा आफ्नो पहँुच पुग्न पाएकै छैन । अहिले पनि नेपालको संविधान धारा ४० को उपधारा ६ र ७ मा दलितहरुलाई कानुन बनाएर एकपटक भूमि र आवासको व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो पनि धेरै लामो आन्दोलन पछि आएको उपलव्धि हो । तर, यो व्यबस्थामा पनि आचार संहिताहरु निकै कडा छन् ।

कतिपय नियमहरु दलित समुदायका व्यक्तिहरुले अनुसरण गर्नै सक्दैन् । नेपालमा दलित समुदायको लागि नीति नियम र कानुन बनाउँदा उनीहरुको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुसंग कुनै समन्वय गरिदैन । गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई राखेर कानुन बनाउँदा दलित समुदायलाई झन विभेदमा पारिएको छ । स्थानिय तहले गहिरो अध्ययन गरेर लक्षित वर्ग र समुदायलाई भूमि वितरण गर्नुपर्ने हो ।

तर यो हुन सकेको छैन् । सरकारले केहि नीति बनाएर आवासहरु निर्माण गर्ने, भुमि व्यबस्था मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धि ऐन नियमावली बनाएको छ । अब यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । भूमि मन्त्रीले अबको ती महिना भित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने भन्नु भएको छ । तर, पनि यो कानुन दलितमैत्री, भुमिहिन र सुकुम्बासीमैत्री बन्न सकेको छैन् । हामीले भूमिहिनताको अन्त्य गर्न खोजेका हौं । सरकारले अब लालपुर्जा बितरण गर्दा जो संग आफ्नो केही छैन, एक व्यक्ति एक लालपुर्जा बितरण गर्ने हो भने मात्र भूमिहीनहरुको समस्या समाधान होला होईन भने विगत जस्तै समस्या नदाहोरीएला भन्न सकिदैन ।

यस्का लागि स्थानिय सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । आफ्नो तहमाको व्यक्ति कस्तो हो भन्ने त स्थानिय सरकारलाई थाहा हुन्छ । स्थानिय सरकारको निगरानी र पहलमा प्रदेश र संघिय सरकारलाई रिर्पोट दिनुपर्छ । त्यसैले स्वच्छ र निस्पक्ष रुपमा छानबिन गरेर लक्षित वर्ग र समुदायलाई जग्गा बितरण गर्नेु पर्ने हुन्छ । होईन भने यसले झन समस्या निम्त्याउँछ ।

अहिले को सरकार संग जनताले धेरै आशा र बिश्वास राखेका छन् । त्यसैले दलित, सिमान्तकृत सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका हितमा काम हुने छ भन्ने आशा गरौं । भूमि व्यबस्था मन्त्रालयले सोचे जस्तो भूमि वितरण कार्य सहज र सरल छैन । तर, यसलाई निकै सावधानीका काम गर्दा नै सरकार सफल हुने र भूमिहिनको समस्या पनि हल हुनेछ । जग्गा राज्यको हुने र उपभोग जनताले गर्न सक्ने कानुन बने मात्सर यो समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।

(दलित अधिकारकर्मी गणेश विकसँगको कुराकानीमा आधारीत)