RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७६/९/८ गते
१३२९ पटक

सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कारण अहिले नागरिक समाज आन्दोलित छ । विद्ययकको मस्यौदा माथि नियमित छलफल र अन्य पैरवी पनि भईरहेको छ । यस अघिका गुठी विद्ययक, मिडिया काउन्सिल विद्ययक विवादमा आएपछि सामाजिक संस्था सम्बन्धि बन्न लागेको विद्ययकको पछिल्लो मस्यौदा दशैं अघिदेखि सार्वजनिक गरिएको थिएन । नागरिक समाजको निरन्तरको प्रयास र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ्गको सहयोगका कारण अहिले गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत केही नागरिक समाजका अगुवाले विद्ययकको पछिल्लो मस्यौदा अध्ययन गर्न पाएका छन् । सोही मस्यौदाको अध्ययनपछि कानुन व्यवसायी एवं गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव दिलु घिमिरेले यस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्बत गुरुङ्गको पहलले मन्त्रीपरिषद्मा छलफलका लागि तयार पारिएको सामाजिक संस्था विद्ययकको मस्यौदा हामीलाई उपलब्ध भएको छ । हामीहरु मस्यौदा अध्ययनका क्रममा छौं र सबै नागरिक समाजले आफ्ना धारण तयार पार्दै छौँ । साझा धारणा बनाएर सरोकारवाला मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई आफ्नो धारणा लिखित रुपमा उपलब्ध गराउँछौं ।

जुन रुपले १ बर्ष अगाडि मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालका केही सुझावहरु राखेर ल्याउनु बाहेक अरु खासै फरकपन हामीले देखेका छैनाँै । यसमा बिशेष गरि सबै दफामा सरसर्ती केलाएर हाम्रो समूहले छलफल पनि ग¥यो । गैरसरकारी संस्था महासंघ, मानव अधिकार एलाईन्स लगायत अन्य सञ्जालका साथीहरुसंग यसबारेमा छलफल तथा परार्मश पनि गरेका छौँ । हामीले दैनिक जसो यससंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसंग मिलेर छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेका छौं ।

विधेयक परिभाषामा नै अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संंस्था र बिदेशी संघसंस्था भनेर दुई तहमा विभाजन गरेको छ, जुन जरुरी छैन । त्यस्तै, पञ्जाधिकारी भनेको जन्म, मृत्यु, दर्ता गर्ने व्यक्ति हो । एउटा पञ्जाधिकारीलाई होइन संस्थाको स्विकृती, नियमनको काम संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक संघ संस्थाको नियन्त्रण एउटा व्यक्तिको हातमा हुने खतरा चाहिँ हामीले देखेका छौं ।

स्थानिय तहमा साना क्लबहरु, सामुदायिक संस्थाहरु दुग्ध समुहहरु, आमा समुहहरु स्थानिय तहमै दर्ता हुने कुरा मस्यौदाले बोलेको छ त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो । तर, दुई वटा स्थानिय तहमा काम गर्ने संंस्थाहरु प्रदेश राजधानिमा आएर दर्ता हुनु पर्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक हँुदैन ।
संस्था दर्ता गर्दा प्रहरी चालचलन प्रतिवेदन अनिवार्य भन्ने कुरा राखिएको छ ।

अर्काे कुरा जो संसथा दर्ता गर्न जान्छ, त्यो संस्थापक सदस्यहरुको स्थायी लेखा नम्बर पनि खाजेको छ । बालक्लब दर्ता गर्नका लागि बालबालिकाको प्यान नम्बर नै हुँदैन । यसले बालबालिका खोल्न पाउने अधिकारलाई बञ्चित गर्न सक्छ । किनकी नाबालकले संस्था खोल्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । यद्यपी, स्थायी लेखा नम्बरमा जाने कुरामा हाम्रो बिरोध होईन । राज्यको अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै रुपले हरेक नेपाली नागरिक जोडिनु पर्छ । नागरिकको योग्दान हुनुपर्छ । तर संस्था खोल्ने हकमा यसलाई अनिवार्य बनाउनु हुँदैन । किनभने सामाजिक संस्था व्यवसायिक प्रकृतिको होईन ।

यस्तै, संस्था वर्गिकरणमा हिजो जस्तो कानुन आयोग वा पहिला गृहमन्त्रालयले ल्याएको १४ थरी बर्गिकरण गरिएको छ । यो अहिले विधेयकमा जस्ताको तस्तै आएको छ । यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ती छ । अझ यसमा उद्देश्यको सिमितता भनेको छ । दुईवटा उद्देश्य भन्दा बढि राख्न नपाईने भन्ने आएको छ । यो सरासर अन्र्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता र संबिधान बिपरित छ ।

यसमा हामीले के भनेका छांै भने संस्थाको कामको प्रकृति हेरेर चार प्रकारले वर्गिकरण गरौं । जस्तै ः सामुदायिक संस्था, सामाजिक संस्था, सञ्जाल महासंघ र प्रतिष्ठान । यसरी वर्गिकरण गर्दा न्यायोचित हुन्छ र सबैलाई समेट्न सकिन्छ भनेर हामीले प्राबिधिक सुझाबहरु दिने तयारीमा छांै । जस्तो कि अहिले कृषि गर्नेले कृषि मात्रै गर्ने, स्वास्थ्यको क्षेत्र हेरेकोले स्वास्थ्यमा मात्र हेर्ने भनेको छ । जबकी यी एकअर्काका परिपुरक क्षेत्र हुन् । कृषि भन्ने बित्तिकै आयआर्जन पनि त्यसै भित्र जोडिन्छ, अधिकार, सुशासन, जवाफदेहिता सबै त्यससंग जोडिने हुनाले एउटा संग मात्रै जोडिनु हँुदैन ।

अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई तीनै तहमा परियोजना सम्झैता गरेर काम गर्ने कुरा राखिनु हँुदैन भन्नेमा हाम्रो जोड छ । यो संबिधानसंग बाझिने विषय हो । कसुर र दण्ड सजाएमा पनि अलि कठोर बनेको छ । किन भने नविकरण नगर्दैमा उसलाई ५० हजार जरिवाना गर्नु पर्ने व्यबस्था अहिले पनि बिद्यमान राखिएको छ । यो कत्ति पनि राम्रो होईन । अहिलेको ऐनमा नविकरण गर्दा त्यो आर्थिक बर्ष समाप्त हुने १ महिना अगाडि गर्ने राखिएको छ ।

यो कुनै पनि दफा २२, ५३ ५४ र ४८ संग मिल्दैन । किन भने यसमा लेखा परिक्षण गर्ने अवधि ६ महिना सम्म राखिएको छ । नविकरण गर्दा लेृखा परिक्षण प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । त्यसैले संस्था नविकरणमा अलि सहज बनाउनु पर्छ । महिना भित्र नविकरण गर्ने समय राखियोस भन्ने हाम्रो माग छ । जसले गर्दा अरु दफा संग र नेपालको बिद्यमान कानुन संग पनि मिल्छ ।

सम्पत्तिको कुरा कानुन सरह स्वायत्त निकाय हुनेछ भनि लेखेको छ भने अर्काे तिर सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाईएको छ । अब हस्तान्तरण हुने कुरामा गैरसरकारी सस्थाले आफ्नो उद्देश्य परिवर्तन गरि त्यो कम्पनिको रुपमा दर्ता हुन गएको खण्डमा नेपाल सरकारको स्विकृत लिएर त्यो संस्थाको कम्पनीमा सार्ने अनि कम्पनी पनि दुई जनाको भयो भने त्यो पनि बिद्यटन गरेर दामासय हिसाबले बाँडेर लैजान पाउने भन्ने कुराहरु राखिनु उचित हुँदैन ।

बिधेयकमा यो ऐन लागु भए पश्चात सामाजिक परिषद् खारेज हुने भन्ने छ । हामी के चाहन्थ्यौं भने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०२८ र संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मात्रै खारेज गरेर यो ल्याएको खण्डमा ठिक छ नत्र सामाजिक संस्था ऐन भनेर अर्काे ऐन ल्याउने हो भने त्यहां एउटा परिकल्पना गर्न जरुरी छ । जसमा एउटा स्वायत्त खालको संरचना जसले गैरसरकारी संस्थालाई अनुगमन, नियमन र मुल्याङ्कन गरोस् र त्यसमा सामाजिक संस्थाको पनि निर्णायक प्रतिनिधित्व होस् ।

तर यो ऐनमा तलसम्म जाने त्यस्तो संरचनाको परिकल्पना छैन् । जबकी गृहमन्त्रालय अन्तरगत यि सबै प्राबद्यानहरु राखिएको छ । अनुगमनमा मात्रै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रिलाई अध्यक्ष बनाएर एउटा समिति बनाइएको छ । त्यहि अर्काे दफामा गृह सचिबको संयोजकत्वमा संघ संस्थाहरुको बिभिन्न कानुन निमार्ण कमिटि बनाउन सकिने छ भने पछि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रि मन्त्रालयको कुनै पनि भुमिका देखिदैन ।

सबै गृहमन्त्रालयले गर्ने बुझिन्छ । यतिबेला सामाजिक अभियान एकातिर र ऐन अर्का तिर भएको छ । मन्त्रालयको कार्यबिधिमा सामाजिक संस्थाको पाटोमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको काम प्रस्टै उल्लेख छ । अहिले त्यसलाई नै टेकेर माननीय मन्त्रिले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, मन्त्रि र नागरिक समाजसंग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । मन्त्रालयको कार्य बिस्तृतकरणमा आएका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर गृहमन्त्रालय मार्फत कानुन ल्याइनु मन्त्रालयको कार्यबिबरण विपरित हो । जुन मन्त्रालय भित्र यो ऐन पर्छ त्यही मन्त्रालय बाटै मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्री ज्यूको सकारात्मक देखिनुहुन्छ । यो हाम्रा लागि राम्रो पक्ष हो ।

अहिले यो विधेयक समितिमा मात्रै छ, बिधेयक समितिले अनुमोदन पनि गरेको छैन अनुमोदन गरेर सदनमा टेबुल गरेपछि पनि फेरि बिषयगत समितीमा आउँछ । संसदिय समितीमा पनि हामीले यस बारेमा छलफल गर्छौं । तर त्यो तह सम्म हामीलाई जान नपरोस् । हामीलाई के अपेक्षा छ भने बिधेयक समिति मै जाँदाखेरी सामाजिक संस्थामैत्री बिधेयक बन्ने गरि जानेछ । नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाले अहिले सम्म गरेको कामको सरकारले सकरात्मक मुल्याङ्कन गरि कानुन बनाउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छांै ।

प्रतिकृया दिनुहोस्