बुटवल, २५ मंसिर ः दलित समुदायका नेता तथा अधिकारकर्मीहरुले कालापानी र लिपुलेकमा भएको भारतीय हस्तक्षपलाई भारत सरकारले नै कुटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।

भारतका पूर्व उपप्रधानमन्त्री बाबु जगजीवनरामको नामबाट स्थापित बाबु जगजीवनराम कला संस्कृति तथा साहित्य प्रतिष्ठानद्धारा दिल्लिमा आज आयोजित ५९ औँ विजय दिवस तथा “अन्तर्रा्ष्ट्रिय दलित सम्मेलन” मा उहाँहरुले भारत र नेपालको सम्वन्ध सहियौँदेखि पुरानो र ऐतिहासिक भएपनि कालापानी र लिपुलेकमा भएको भारतीय हस्तक्षेपले नेपालीको मनमा चोट पुगेको बताए ।

दलित नेता तथा नेपाल भारत दलित मैत्री संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश विश्वकर्मा रामदामले नेपाल र भारतबीचको सम्वन्धलाई अझै सुमधुर बनाउनका लागिपनि कालापानी र लिपुलेक हस्तक्षेपको समस्या भारत सरकारले नै कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने कुरा बताएको संविधान सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष विनोद पहाडीले राससलाई जानकारी दिए ।

भारतीय लोक सभाका पूर्वसभामुख मीरा कुमारले दलित समुदायले आत्मसम्मानका लागि सहियौँखि आन्दोलन गर्दै आएको बताउँदै पूर्व उपप्रधानमन्त्री बाबु जगजीवनरामले भारतीय दलित समुदायका लागि पु¥याएको योगदानको चर्चा गरे । भारत सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रामदास अढवाले दलित मुक्तिको आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउन अन्तराष्ट्रिय सञ्जालको आवश्यकता औँल्याए । नेपाल र भारत दुबै देशका दलित समुदायको उत्थानमा सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले दलित समुदायको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल सोमवार भारततर्फ प्रस्तान गरेको थियो ।

संघका अध्यक्ष रामदामको संयोजकत्वमा नेपाल र भारत दुबै देशको साहित्य र संस्कृति सम्वन्धी सम्मेलनमा भाग लिनका लागिा सांसदहरु सुजता परियार, रामलखन हरिजन र रामप्रित पासवान, संविधान सभाका सदस्य डिवि नेपाली, संविधान सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष विनोद पहाडी, संघका महासचिव चन्द्र कुुमार गदाल, कोषाध्यक्ष राम सुभग हरिजन, संघका केन्द्रिय सदस्यहरु कैलाशमान विश्वकर्मा, गोमा सुनार र टक कुमारी विश्वकर्मा, अधिकारकर्मीहरु ईश्वरी विक, सुनिता मरिक, जोगेन्द्र विक र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका केन्द्रिय सदस्य बुद्धि बहादुर विश्वकर्मासहितको टोली भारत प्रस्तान गरेको हो ।

भ्रमण टोलीले भारतीय लोक सभाका सदस्यहरु, दलित आन्दोलनका अगुवाहरु र अनुसुचित जनजाति आयोग भारतका पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट गरी नेपाल र भारतका दलित समुदायका समस्याको बारेमा छलफल गर्नका साथै अनुभव आदान प्रदान समेत गर्नेछ ।