महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार समाज कल्याण परिषद्प्रति सकारात्मक नरहेको बताउनुभएको छ । ११ औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको अवसरमा भएको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले परिषद्को विकल्प खोज्ने संकेत गर्नुभएको हो ।

‘परिषद्प्रति सरकार पोजेटीभ छैन । त्यो भन्दा बढी प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु नै यसलाई भंग गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ । यो अहिलेको ओपन सेक्रेट हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सामाजिक संस्था नियमन गर्न बनेको विद्ययकको मस्यौदाबारे बोल्दै उहाँले आफुले अध्ययन गरेर निर्वतमान मन्त्री, अनि जानकारहरुसँग संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐनको मस्यौदाबारे छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद्मा यो विषयले प्रवेश नै नपाएको उहाँको ठोकुवा छ ।

सामाजिक संस्थाहरुको योगदानलाई कदर गर्दै सबैको भावना ग्रहण गरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मस्यौदालाई अघि बढाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विद्ययकबारे बाहिर अनेकथरी हल्ला फैलाएको भन्दै उहाँले हिजो भन्दा अझ काम गर्न सहज हुने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

हिजोका दिनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने हिसाबले कानुन बन्नु स्वभाविक रहेको उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा सहभागि नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारले संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि विद्ययकको मस्यौदा गोप्य राखेको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए । जवाफमा मन्त्री गुरुङले विद्ययकको मस्यौदा गोप्य राख्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।