दलित समुदायका अगुवाले नेपालको जनगणना २०७८ को प्रस्तावित ढाँचामा दलित समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क नआउने भन्दै वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनको माग गरेका छन्।

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेतृत्वको टोलीले आज केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दलित समुदायभित्र विभिन्न जातजाति रहेको र गणकलाई वास्तविक जात नभन्दा वा गणकले उचित समूहमा नराख्दा दलित समुदायको सङ्ख्या कम देखिएको दाबी गरेको छ।

महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित समुदायको जनसङ्ख्याको वास्तविक तथ्याङ्क आउँदा राज्यले उनीहरुको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा गर्नुपर्ने काममा विशेष सहयोग हुने भएकाले वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आग्रह गरे। दलित आन्दोलनका अगुवा हीरा विश्वकर्माले संविधानको धारा २४ ले छुवाछूतविरुद्धको हक, धारा ४० ले आर्थिक र सामाजिक हक तथा धारा २८१ ले मानव विकासको अवस्थाको पुनरावलोकन दलित र महिलाको गर्ने व्यवस्था गरेको ती कार्यान्वयनमा तथ्याङ्कको विशेष भूमिका रहने भन्दै आगामी दिनमा वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विभागले विसं। २०७८ असारमा जनगणना गर्दैछ।

सरकारले हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्दै आएको छ। दलित समुदायको जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत भएको दाबी दलित समुदायको छ। तर २०६८ को जनगणनामा दलितको जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशत मात्रै छ।