नेपाल कृषि प्रधान देश हो । देशको अर्थतन्त्र ६० देखि ७० प्रतिशत कृषिमा नै आधारित छ । त्यसैले कृषिमा भएको लगानी सुरक्षित गराउनु आवश्कयता होइन अनिवार्य भईसकेको छ । यसैका लागि सरकारले पशु तथा बाली बिमाको योजना ल्याएको हो ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ वि।सं २०६९ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको कृषि बिमा कार्यक्रम अझै पनि ग्रामीण बस्तिसम्म पुग्न भने सकेको छैन । सरकारले पशु तथा बाली बीमालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जिल्ला र बीमा कम्पनी छुट्याएर जिम्मेवारी दिइसकेको छ । यद्यपि, चेतनाको अभाव र आर्थिक अवस्थाले गर्दा चित्तबुझ्दो गरी पशु तथा बाली बीमामा किसानको आकर्षण देखिएको छैन । यसै सन्र्दभमा कट्वाल रेडियो पत्रिकाको लागि हामीले राष्ट्रिय बिमा समितिकी उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली (श्रेष्ठ)सँग कुराकानी गरेका छौं ।

छिट्टै बिक्रि हुने अनि छोटो समय बाँच्ने पशुको बिमा गर्न बिमा कम्पनीहरुले खासै चासो नदेखाउने गरेको पाईयो किन होला ?
त्यस्तो त हामीले पाएका छैनौं । बाख्राको कुरा गर्ने हो भने एक लाख पचास हजारमा किनेर ल्याएको छ भने किसानले २ लाख ५० हजार मुल्य राख्नुहुँदो रहेछ । अनि बिमा कम्पनीले बिमा गर्न मानेन भनेर चाहिँ गुनासो आउँछ ।

त्यसैले यी सबै कुरालाई समेटेर हामीले नया बिमा लेख बनाउँदै छौं निर्देशिकाहरुलाई परिमार्जन गर्दै छाँै । त्यस्तो चासो नै नदेखाएको अवस्था छ भने किसानहरुले हामीसंग प्रत्यक्ष रुपमा आएर भन्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले दिएको सल्लाह सुझावलाई मनन गरेर हामी नीति बनाउने छांै । टोल फ्रि नम्बर १६६००१५६७८९ यहाँहरुको लागि खुला रहनेछ ।

बिमा कम्पनीहरुलाई प्रभाबकारी रुपमा गाउँसम्म पुर्याउन तपाईहरुको तर्फबाट कस्तो पहल भईरहेको छ ?
अहिले त हामीले विभिन्न बिमा कम्पनीहरुलाई सेवाका लागि जिल्ला तोकेका छौं । सेवा प्रभावकारी होस् भनेरै यस्तो गरिएको हो । अब हामी बिमा अनुगमनमा जाने व्यवस्था पनि गर्दै छौं । कृषि तथा पशु बिमा सम्बन्धि जनचेतनाका कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं ।

कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिका १ लाई बाख्रा पकेट क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको रहेछ । किसानलाई अनुदान पनि दिएको छ । बाख्राको बिमा गर्न चाहे पनि कम्पनी त्यहाँ नपुगेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
त्यस क्षेत्रमा पशु तथा कृषि बिमा गर्न सानिमा जनरल इन्सुरेन्स छ । उक्त कम्पनीसँग सम्पर्क गर्दा सायद किसानहरुको गुनासो सम्बोधन हुन्छ होला । उहाँहरुले मान्नु भएन भने किसानले सिधै बिमा कम्पनीसंग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको लागि पहल गर्छौं । सुरुमा त किसानले त्यहाँका कम्पनीलाई नै जानकारी दिनुपर्छ ।

जीवन बिमा गर्नको लागि चाहिँ अभिकर्ता व्यापक हुन्छन् तर पशुबिमा गर्न प्राबिधिक नै चाहिँदो रहेछ र यस्ता अभिकर्ताको ग्रामिण क्षेत्रमा अलि अभाव देखिँदो रहेछ, विकल्प के हुनसक्छ ?
कृषि बिमा अभिकर्ताको लागि कृषि प्राविधिक नै हुनुपर्छ भन्ने व्यबस्था छ । कृषि विभाग, पशु विभागसँग समन्वय गरेर अभिकर्ता तालिम दिईराखेका छौं । अभिर्कताको अभाव त नहुनु पर्ने हो तर, कतिपय फिल्डमा जानुहुन्छ भने कोही चाहिँ जान मान्नु हुन्न होला, त्यो अलिकति समस्या छ । त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी छलफल गर्छौं ।

फिल्डमा नजाने अभिकर्तालाई के गर्न सकिन्छ त ?
जहाँसम्म मलाई लाग्छ कृषि बिमा अभिकर्ताको कार्ड लिएर बस्नु हुनेहरु त्यसरी फिल्ड नजाने भन्ने नै हुँदैन ।

कृषकहरुको गुनासो के पनि छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा जाँदा अभिकर्ताले यातायात खर्च माग्नुहुन्छ रे, कृषकले त्यस्तो खर्च दिनुपर्ने हो त ?
त्यस्तो व्यवस्था छैन । अभिकर्ताहरुले त्यस्तो गर्न नहुने हो । अभिकर्ताहरुले काम गरे वापत १५ प्रतिशत बिमा कम्पनीबाटै लिने गर्छन । त्यसैले कृषकले पनि बिमित लाई त्यसरी खर्च दिनुपर्दैन । बरु एउटा संकेत नम्बरको २ सय रुपैँया तोकिएको छ, त्यो पैसा चाहिँ किसानले दिनुपर्ने हुन्छ ।