न्यूयोर्क । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था हुमन राइट्स वाचले सामाजिक संघ संस्था अनुगमन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा सरकारले संगठित हुने अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनमा संघ संस्था तथा नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउन खोजिएको चर्चा चलेको जनाउँदै सो संगठनले  पहिला समाज कल्याण परिषदले संघ संस्था सम्बन्धी विषय हेरेकोमा अहिले गृहले हेर्न थालेको उल्लेख गरेको छ ।

हुमन राइट्स वाचले गैर सरकारी संस्था स्वतन्त्र हुनु जरुरी रहेको र त्यसो भएमा मात्रै सरकार जवाफदेही हुन सक्ने नीतिहरुको आलोचना गर्न सकिने  तथा वैकल्पिक धारणा राखेर विभिन्न विचारहरुको प्रतिनिधित्व हुने जनाएको छ ।  हुमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले नेपाल सरकारको कदमले लोकतन्त्र र मानवअधिकारमाथि नै खतराको घण्टी बज्न सक्ने जनाएकी छन् ।

Source – Baahrakhari