संघमा सामाजिक संस्था विद्ययकको मस्यौदाबारे चर्चा चल्दै गर्दा केही प्रदेशले संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याईसकेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि उक्त कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यद्यपि, त्यस प्रदेशका सामाजिक संस्था एवं नागरिक समाजका अगुवाहरुले ऐनमा राखिएका कतिपय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुको असन्तुष्टिबारे मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव हरिसिंह धामीसँग कट्वाल रेडियो पत्रिकाको लागि गरिएको कुराकानी ।

सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्न प्रदेश ५ ले ल्याएको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन नियन्त्रणमुखी भयो भन्ने गुनासो छ नी ?
नियन्त्रण भन्ने छैन । सबै संघ संस्था नियमित हुुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुुरालाई नियन्त्रण भन्न मिल्दैन् । प्रदेश ५ लाई कार्यक्षेत्र बनाएका संघसंस्थालाई हामी कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो प्रदेशमा कति संघसंस्था रहेछन् भनेर जानकारी लिन खोजीएको मात्र हो । दर्ता नभएका संघसंस्थाहरुलाई दर्ता हुुन आउ भनेको हो । यो नियमितमुखी हो नियन्त्रणमुखी होईन ।

ऐनको प्रावधान अनुुसार यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हँुुदै आएका जति पनि संघसंस्थाहरु थिए ती पनि अब नविकरण गर्न प्रदेश नम्बर ५ को अस्थाई राजधानी बुुटवलको आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयमा आउनुुपर्ने भन्ने छ, यसले त अलि टाढाका संस्थालाई न्याय गरेन भन्ने छ त ?
हो, मलाई पनि यसमा अलि ख्याल गरिएन कि जस्तो लाग्छ । त्यसमा हाम्रो केही कमजोरी देखिन्छ । जुुन स्थानिय तहमा काम गर्ने हो, त्यही तहमा नै दर्ता र नविकरण गर्नुुपर्ने भन्ने ऐनमा लेख्न छुुट भएको छ । दुुई वा दुुई भन्दा बढी स्थानिय तहमा वा जिल्लाभरी काम गर्ने हो भने त्यसलाई त्यही जिल्ला प्रशासनमा दर्ता र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने हो । अब यसलाई छिट्टै मिलाउँदै छांै । सेवाग्राहीलाई गाह्रो पार्ने हाम्रो नियत होईन । कतिपय कमजोरीलाई नियमावली र कार्यविधि बनाएर सच्याएका पनि छौं ।

ऐनमा भएका कमजोरीलाई नियमावली कार्यबिधि बनाएर सच्याएका छांै भन्नुभयो त्यो सच्याईएको सन्देश संघसंस्था माझ पुगेको छ त ?
फोनबाटै सबै जिल्लाहरुमा खबर गरिसकेका छौं । अब हुुने मन्त्रि परिषद्को बैठकबाट यो कार्यविधि पास गर्छाै । ऐनमा त्रुटिहरु छन् भने आन्तरिक मन्त्रालयले संशोधनको विधेयक उठाएर संशोधन गर्नका लागि व्यबस्थापिका संसदमा पठाउनेछ । अनि अर्को कुरा धरै संशोधन गर्ने विषय कहाँ आउँछन भन्दा काम गर्दै जाँदा थाहा हुने कुरा हो । सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो, दुख र झन्झटिलो भयो । नियमित र व्यबस्थीत गर्न गाह्रो भयो भन्ने लागेपछि त्यो सुधारिन्छ र सच्याईन्छ ।

संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले हामीसंग कुराकानी गर्दा ऐनबारे गुनासो गर्नुभएको छ, अलि बढी निरंकुश भयो कि भन्ने उहाँहरुको टिप्पणी छ ?
निरंकुश भयो भन्ने हो भने त हामीलाई अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ । यदि कागजपत्र पुुगेको छ भने दर्ता र नविकरण गर्न आएको एक घण्टा भित्र दर्ता र नविकरण पत्र लिएर जान सकिन्छ । ऐन अलि अस्पष्ट भयो र हामीले स्पष्ट पार्न सकेनौ भन्ने महसुस हामीलाई पनि भएको छ । त्यसैले संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई अलि झन्झटिलो र अप्ठारो भएको छ । अब ती गुनासोहरु सबै सम्बोधन हुने क्रममा छन् ।

अहिले संघिय ऐनमा पनि संघसंस्था ऐन २०३४ पनि संशोधन हुुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि उठिरहेको छ, सामाजिक संस्था सम्बन्धि नयाँ कानुुन पनि बन्दैछ । संघमा नबन्दै प्रदेशले कानुन बनायो भने बाझीएको हदसम्म त्यो खारेज हुुन सक्ला ?
संघको कानुुन संग बाझिने गरी कुनै दफा र कानुुनहरु आएका रहेछन् भने त्यो संसोधन गरेर अर्काे दफा राख्ने, संघसंग मेल हुुने खालको व्यवस्था राख्न सकिन्छ । संघले नबनाउँदैमा प्रदेशले कानुन बनाउनुु हुुन्न भन्ने चाहिँ होईन ।

यो ऐनमा उल्लेख भए अनुुसार पुनः दर्ता हुुने भन्ने जुुन प्राबधान राखिएको छ । यसभन्दा अगाडि प्रचलित कानुन अनुसार अन्यत्र दर्ता भैसकेकालाई पुन दर्ता हुनुपर्ने या के हो यसको आशय के हो ?
यो पुन दर्ता भन्नुभन्दा पनि यो प्रदेश भित्र काम गर्छौं भनेर प्रदेशमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हो । प्रदेश सरकारमा सूचिकृत भएर काम गर भन्न खोजेको हो । पहिलेको प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका संघसंस्थालाई सबै खारेज गरेर हामी कहाँ दर्ता हुन आउ भनेकै छैन् । तर हामी यो क्षेत्रमा काम गछौं भन्ने छाप छोड भनेको चाहिँ हो ।

अहिले संघसंस्था दर्ता ऐन त लागु गरिसक्नु भयो, कार्यान्वयनको पक्षमा केही अलमल र अस्पष्टता रह्यो भन्ने पनि थियो अहिले के भै रहेको छ ?
कस्तो कस्तो खालको संस्था दर्ता गर्ने प्रदेशमा भन्ने कुरा छलफलकै विषय हो । अब स्थानिय तहमा काम गर्ने एउटा आमा समुुहलाई प्रदेशमा दर्ता गर्न आउ भन्दा कति व्यवहारिक होला ? त्यसैले त्यो आमा समुुह त्यही स्थानिय तहमा दर्ता भएर त्यहीँ काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । ऐनमा यो कुुराहरुमा उल्लेख छैन । त्यसैले जुुन स्थानिय तह, जिल्लामा काम गर्ने हो, त्यहीबाट नै दर्ता र नविकरण गर्ने हो । यसलाई संम्बोधन गर्न ऐन नै संशोेधन गनुुपर्ने हो भने पनि संशोधन गरेर संघसंस्था ऐनको प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्नेबारे मन्त्रालयले सोचेको छ ।

यो ऐन कार्यान्वयन हुुने सवालमा ५ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका सबै संस्थाहरुले यसको कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने हुन्छ, संघसंस्थाहरुलाई दर्ता र नविकरणको अवस्था कार्यान्वयन कसरी गर्नुुहुन्छ, अनि संघसंस्थाहरुले के के गर्नु पर्छ ?
दर्ता र नविकरण गर्न आउने संघसंस्थाहरुको छुटछुट्टै चेक लिस्ट बनाएका छाँै । संस्था दर्ता अधिकारी एक जना अधिकृत हुनुहुन्छ । त्यो चेक लिस्टमा भएको कागजहरु पहिला जिल्ला प्रशासनबाट जे जे कागज चाहिन्थ्यो त्यो सबै चाहिन्छ । त्यसमा सम्बोधन मात्र फरक हुन्छ र संस्थाको विधानमा मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेको हुुनुपर्ने छ । चेकलिस्टमा भएको कागज पुर्याएको एक घण्टा भित्र संस्था दर्ता र नविकरण गरेर लैजान सकिन्छ ।

यो कामका हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रालय जोडिने तर दर्ता चाहिँ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा गर्नु पर्ने देखियो, यो पनि अलि अन्यौलग्रस्त देखियो ?
विविध क्षेत्रका विभिन्न कामहरु सबै तिर जोडिएको हुन्छ । संघमा गृहमन्त्रालयले हेरेको हुँदा प्रदेशमा पनि त्यहि अनुुसार हामीले नी पछ्याएका हौं । यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन् । काम गर्दै जादाँ सबै सहज हुन्छ ।