जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका–५ का गोपाल परियार अहिले ४५ वर्षका भए। गाउँमा अझै मन्दिरदेखि काम गर्ने थलोसम्म जातीय विभेद कायमै रहेको उनको अनुभव छ।

गाउँपालिकामा शनिबार आयोजना गरिएको सार्वजानिक सुनुवाइमा पीडा पोख्दै उनले भने, ‘दिनभरी काम लगाइन्छ, नास्ता र खाना खाँदा कथित माथिल्लो जातिका मानिसहरू दही, मही र घ्यु खान्छन्। हामीलाई भने देवता रिसाउँछ भन्दै तरकारी मात्र दिन्छन्।’

शिवालय गाउँपालिका–५ र ६ का मन्दिर र देवताका थानमा समेत विभेद हुने गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘माथिल्लो जाति भनिनेहरू मन्दिरमा पकाएका रोटीसँग दुध र खीर खान्छन्, हामीलाई देवता रिसाउँछन् भन्दै तेलमा पकाएका रोटी मात्र दिन्छन्, यो कस्तो अचम्म हो, देवताले पनि मान्छे छुट्याउँछन र?’

गोपालजस्तै अर्का हरिबहादुर परियारको पीडा पनि कम छैन। उनी भछन्, ‘हामीले बनाएको घर, मन्दिर प्रयोग गर्न मिल्ने तर त्यहाँ पकाएका खानेकुरा खान नहुने यो कस्तो अन्याय हो?’ मन्दिरमा पूजाआजासमेत प्रभावकारी रूपमा गर्न नदिएको उनको गुनासो छ।

जनयुद्धताका केही जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कम भए पनि अहिले फेरि पुरानै ठाउँमा पुगेको उनको भनाइ छ। ‘कथित माथिल्लो जातिको घरमा गएमा दुई प्रकारको खाना बनाएर दिने गरिन्छ, भो भेद्भाव कहिलेसम्म?’ भन्दै उनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाही, सीमा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भक्तबहादुर सुनार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिराम शर्मा, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी थापा, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्यान समाजका अध्यक्ष मानबहादुर सुनारलाई प्रश्न गरे।

जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो अमानवीय क्रियाकलाप कुनै हालतमा सह्य नहुने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाहीले यस्तो खालको विभेद हेरेर बस्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘यो तपाईँको एजेन्डाभन्दा पनि साझा एजेन्डा हो, हामी गाउँपालिकाबाट त्यस्ता खालका विभेद अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम गरी जनचेतना फैलाउने अभियानमा लाग्छौँ।’ जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूत कायम रहेको भन्दै यो कु–संस्कारलाई तोड्न नयाँ पुस्ता सक्रिय हुनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ।

नेपालको संविधानले जातीय विभेद अन्य गरेको भएपनि व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन नआएको दलित समुदायको दुखेसो छ। दलित समुदाय हुने बित्तिकै दही, मही र घ्यु खान नपाउने र मन्दिरमा समेत विभेद गर्ने भन्ने कुरा जिल्लाका सबै ठाउँमा रहेकाले यसलाई हटाउन सबैले साथ दिनुपर्ने सहभागीले बताएका छन्। ‘समाज बदल्न आफूबाट सुरु गरौँ, जसका कारण अर्काले पनि राम्रो कामको अनुसरण गरोस्,’ नेपाल पत्रकार महासङघ, जाजरकोटका सल्लाहकार जनक केसीले भने, ‘सुुरुमा सोच बदल्नपर्‍यो, दलित समुदायभित्रको विभेदलाई समेत अन्त्य गर्न जरुरी छ, अहिले २१औँ शताब्दीको जमानामा पनि यस्तो कार्य सहन नसकिने कार्य हो।’

शनिबार नै शिवालय गाउँपालिकाले जातीय विभेद र भेदभावसम्बन्धी आठ बुँद्धे घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको छ। यसरी यस्ता कार्यक्रम जिल्ला अन्य स्थानीय तहका समेत गर्न सके जातीय भदभाव र छुवाछूत न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धीका उजुरी निकै कम आउने गरेको पाइएको छ।