दैलेख : भगवतीमाई गाउँपालिका रुमका नेप्टे कामीको मृत्यु भयो। स्थानीय दलितहरुले उनको शव जलाउन घाटतर्फ लैजादै थिए। त्यही क्रममा मलामीहरु कथित उपल्ला जातिबाट बाटोमै कुटिए। केही वर्ष पहिलाको यो घटनामा पीडितले हालसम्म न्याय पाएका छैनन्। यो घटना सेलाउन नपाउँदै बाह्मण जातिका एक व्यक्तिले दलित महिलालाई बलात्कार गरे।

बलात्कारपछि गर्भवती भएकी ति दलित महिलाबाट छोरा जन्मियो। तर पीडित महिलाले हालसम्म पनि न्याय पाउन सकेकी छैनन्। २०६५ साउन ३२ गते रुमका दीपक उपाध्यायले दलितलाई रक्षा बन्धनको धागो बाँधेनन्। जातीय विभेदको यो घटना पनि अदालत पुग्यो।

पीडित नारायण नगरपालिका–२ का जनकलाल सुनार र रुमकै चन्द्रबहादुर विकले जिल्ला अदालतमा जाहेरी दिए। मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले तोकेको कैद सजायलाई सर्वोच्चले मिनाह गरिदियो। सर्वोच्चसम्म पुग्दा पनि पीडितले न्याय पाएनन्। दलितमाथि जिल्लामा हिंसा र विभेद हुनेक्रम रोकिएको छैन। जातीय विभेदका घटनाहरु प्रहरी र अदालतसम्म पुग्छन्। तर पीडितले न्याय पाउँदैनन्।

अदालतले वर्षौंसम्म मुद्दाको फैसला गर्दैन। प्रहरीमा उजुरी दिँदा राजनीतिक दवावमा मुद्दा नै कमजोर बन्छन्। यही समस्याका कारण जिल्लामा जातीय विभेदमा परेका दलितले न्याय नपाउने अवस्था आएको हो। दलित अधिकारकर्मीको पहलमा विभेदका घटनामा न्याय खोज्दै कानुनी प्रक्रियामा गए पनि न्याय पाउन भने सहज देखिँदैन। अर्कोतर्फ अधिकांश जातीय विभेदका घटनाहरु गाउँघरमै ढाकछोप गरिन्छ। जिल्ला अदालत दैलेखका अनुसार २०६५ यता नौवटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भए। तर त्यसमध्ये दुईवटा मुद्दा प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले खारेज गर्‍यो। बाँकी मुद्दामा पनि फैसला हुन ढिलाइ भयो। आर्थिक अभावका कारण पीडित नै मुद्दाबाट पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था आयो।

अदालतका सूचना अधिकारी विनोद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जातीय विभेदका दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए। तर त्यसमध्ये एउटा मुद्दाको फैसला अँझै भएको छैन। विभेदका घटना बाहिर आउन नसकेको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य कृष्णा नेपाली बताउँछिन्। जातीय विभेदका मुद्दा गाउँमै मिलाउन दवाव आउने गरेको उनको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कानुनी अज्ञानताले पनि विभेदका घटना बाहिर आउन मुस्किल परेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती कुमारी विशुन्केको भनाइ छ।

२०६८ मा तत्कालिन तोली गाविसका सन्तबहादुर दमाईले स्थानीय राजकुमारी शाहीसँग अन्तरजातीय बिवाह गरेपछि उनका बुबा सेते दमाईकोसमेत हत्या भयो। यो घटनामा संलग्न ९ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। तर यो मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको छैन। ‘कानुन बनेको छ, तर चेतना नहुँदा पीडितलाई न्यायालयसम्म पुग्ने माध्यमबारे जानकारी छैन’ उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायले जातीय विभेदबारे सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ।’

सामाजिक दवावका कारण जातीय विभेदका घटना अदालतसम्म नपुग्ने गरेको अधिकारकर्मी अमर सुनार बताउँछन्। ‘कानुनी अज्ञानता त छँदैछ, प्रहरीले नै उजुरी लिन मान्दैन। पीडितले कसरी न्याय पाउनु ? ’ उनले भने।

हिक्मतबहादुर नेपालीले लेख्नुभएको यो समाचार अन्नुपूर्णपोष्टबाट साभार गरिएको हो ।