काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै मान्य नहुने अडान लिएका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले समावेशी सिद्धान्त पूरा गर्न नसक्ने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

संघीय संसद्अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रनिनिधिसभाका सांसदद्वय जिपछिरिङ लामा र कमला रोकाले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गर्दै मान्य नहुने अडान राखेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका लामाले संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधिको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सो व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारले नल्याएकाले मान्य नहुने अडान राख्नुपरेको स्पष्ट पारे ।

महिला, जनजाति, दलित, गरिब समुदाय सबैलाई बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था त्यसमा नरहेकाले आफ्नो असहमति रहेको सांसद लामाको तर्क छ । सांसद लामाले सो विधेयकमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवलाई सदस्य बनाउने प्रावधान पनि हटाउन माग गरे ।अनुगमन गर्ने निकायलाई सो बोर्डमा राख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सत्तारूढ नेकपाकी सांसद कमला रोकाले महिला, दलित, जनजाति सबै समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकाले सरकारले ल्याएको विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधानमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पारे । उनले सो बोर्डको अध्यक्षको पनि योग्यता तोक्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा विज्ञापन बोर्डमा रहने अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छैन । सांसदले विज्ञापन बोर्डमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।