भारत ।

अन्तरजातीय विबाह गर्ने जोडिका लागि खुशीको खबर आएको छ । अन्तरजातीय विबाह गरेकै कारण धेरै ठाँउमा गाँउ घर नै छोड्नु पर्ने बाध्यता छ । जातका आधारमा ठुलो बिभेद र अन्याय हुदै आएको भारतको दलित समुदायका लागि यो खुशीको खबर आएको हो ।

अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडिलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले भारतमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद दिइन सुरु भएको छ । यसरि प्रोत्साहन स्वरुप अन्तरजातिय विबाह गर्ने जोडिलाई सरकारबाट नगद रकम सन् २०१३ देखि नै दिन सुरु गरिएको भएपनि अपुरो जस्तै थियो । अन्तरजातीय विवाह गरेका त्यस्ता दम्पत्तीको वार्षिक आय  कम्तिमा ५ लाखभन्दा तल हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेका कारण खासै प्रभावकारी नदेखिएपछि अहिले यसलाई खुकुलो पारिएको हो ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सन् २०१५ मा जम्मा ५ जनाले मात्र यस्तो सहायता पाएका थिए । उतm पुरानो ब्यवस्था खासै प्रभावकारी नभएपछि अहिले आएको यो नयां ब्यवस्थाले एक वर्षमा कम्तीमा ५ सय जोडीको विवाह गराउने लक्ष्य लिएको छ । तर, यस्तो विवाह गर्ने जोडीको भने पहिलो विवाह हुनुपर्ने छ ।

बिभिन्न अध्यन अनुसंन्धान अनुसार जात ब्यवस्था र जातिय छुवाछूत भारतबाटै सुरुवात भएकाले त्यहाँ सबै भन्दा बढि जातिय उत्पिडन र बिभेद छ । भारतमा दलित समुदायको अवस्था ज्यादै दयनिय छ, उनिहरुको उत्थान, विकास र अधिकार प्राप्तीका लागि लामो समयदेखि बिभिन्न प्रयास हुदै आएको भए पनि भारतिय दलितको अवस्था जिउँका तिउँ छ ।

सांस्कृतीक र सामाजिक, रुपमा त्यहाँको दलितको अवस्था पिडादायी रहेको अवस्थामा अन्तरजातीय विबाहलाई प्रोत्साहन गरि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयले भारतिय दलित समुदायमा त्यसको केहि सकरात्मक असर परेको भारतिय दलित अधिकारकर्मीको बुझाई छ ।

बिशेषगरि यो ब्यवस्थाले दलित युवाहरुमा राज्यप्रती सकरात्मक सोंच र समाजमा बिधमान जातिय बिभेद कम भइ सामाजिक अन्तरघुलनमा टेवा पुग्ने बिश्वास लिइएको छ ।

नेपालमा पनि यसरि अन्तरजातीय विबाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप सरकारबाट एक लाख नगद दिने घोषणा गरिएको भएपनि त्यसले निरन्तरा नपाएको अवस्था छ । साथै स्वयम त्यस्ता जोडीले पनि उतm रकम सहजै पाउन सकिरहेका छैनन् । अन्तरजातीय विबाह एक ठुलो बिषय नेपाली दलित समुदायमा बन्दै आएको छ । अन्तरजातीय विबाह गरेकै कारण हत्या सम्मका घटना हुने गरेका छन । त्यसैले अन्तरजातीय विबाहले फरक फरक समुदायबिच नजिकको सम्बन्ध बिस्तार गरि सामाजिक अन्तरघुलनमा पनि ठुलो योगदान दिने भएकाले यस्ता कार्यलाई अझै प्रोत्साहन गरि प्रभावकारी ढंगले सहयोगका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ ।