RaraNews

अर्जुन बोहरा प्रकाशित : २०७६/४/७ गते
७६५ पटक

हुम्ला : दुर्गमका विपन्न नागरिकलाई सरकारले दिने अनुदान रकममा कर्मचारीले रजाइँ गरेका छन्। हुम्लामा विपन्न नागरिकले पाउनुपर्ने अनुदानबाटै कर्मचारीले कमिसन लिएका छन्। कमिसनबापतको रकम असुलेपछि मात्र कर्मचारीले विपन्न नागरिकलाई अनुदानको रकम उपलब्ध गराएको तथ्य भेटिएको हो।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न नागरिकको रोजीरोटी, आयआर्जन तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान वितरण गरेको छ।

गरिब परिवारलाई बाँडिएको त्यही अनुदानबाट कार्यालयका कर्मचारीले नै कमिसन असुलेका हुन्। कर्मचारीले कमिसन असुलेपछि मात्र आफूहरूलाई अनुदानको रकम दिने गरिएको भन्दै पीडितले छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

घरेलु विकास समितिले वितेका वर्ष जिल्लाका ४२ जना विपन्न नागरिकलाई विभिन्न शीर्षकमा ७० लाख ३० हजार रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ। तर, त्यही रकममा पनि कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपरेको पीडितले बताए। कर्मचारीलाई कमिसन दिएपछि व्यवसाय गर्न रकम अपुग भएको पीडितले दुखेसो पोखे। विपन्नबाट कमिसन लिने, अनुदान रकम गाउँपालिका अध्यक्षदेखि अधिकांश नेता तथा टाठाबाठाले नै कुम्ल्याएका छन्।

युवा लक्षितवर्ग उद्यमशीलता अनुदानअन्तर्गत सिलाइकटाइ तालिम लिएकी सिमकोट गाउँपालिका–१ की लछु भण्डारीले आफूले पाएको एक लाख रुपैयाँ अनुदानबाट कर्मचारीले कमिसन लिएको बताइन्। उनका अनुसार घरेलु कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद उपाध्याय र लेखापाल सन्तोष कार्कीले अनुदानका लागि छनोट गरिदिएको भन्दै कमिसन मागेका थिए। लछुले भनिन्, ‘मेरो खातामा एक लाख अनुदानको रकम आएको थियो, त्यसबाट ३१ हजार रुपैयाँ घरेलुका लेखापाललाई दिएँ। तर बिल र भर्पाई भने एक लाखकै बनाएर बुझाएकी छु।’ कमिसन दिएपछि मात्र अनुदानको रकम दिने बताएपछि कर्मचारीलाई मागेको रकम दिएको उनले सुनाइन्।

कार्यालय सहयोगी विर्ख बोहरामार्फत घरेलु कार्यालयका प्रमुख र लेखापाललाई कमिसन बुझाउने गरेको पीडितले बताए। अदानचुली गाउँपालिका–३ का छक्कबहादुर फडेराले सदरमुकाम सिमकोटमा अल्लो तथा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न २ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाए। रकम लिन प्रक्रिया पूरा गर्दै सबै बिल, भर्पाइसहितको फाइल घरेलुमा पेस गरे। तर, अनुदानको रकम पाउन सकेनन्। अन्ततः ५० हजार रुपैयाँ कमिसनबापत कर्मचारीलाई बुझाएपछि मात्र उनले अनुदान प्राप्त गरे। सिमकोट–२ मा रहेको दानसिंह सिलाइकटाइ उद्योगका सञ्चालक धनकली दमाईलाई आफूले पाएको एक लाख अनुदान रकमबाट व्यवसाय बढाउने अपेक्षा थियो। तर, त्यही एक लाख रुपैयाँबाट घरेलुका लेखापाल कार्कीले ३७ हजार सात सय कमिसन लिए।

‘मैले पाउने एक लाख रुपैयाँबाट कर काटेर ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ मेरो बैंक खातामा जम्मा भयो’, उनले भनिन्, ‘तर सिलाइकटाइ मेसिन खरिदको भ्याट, आलेप र मलेप, राजस्व र प्रस्तावना तयार गरिदिएको भन्दै मबाट ३७ हजार सात रुपैयाँ कर्मचारीले कमिसन लगे।’ विभिन्न कारण देखाउँदै अनुदानको रकमबाट कार्यालय प्रमुख र लेखापालले १५ हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन असुलेका छन्। अदानचुली गाउँपालिका–४ स्थित मण्डाल्नी अल्लो तथा कपडा उद्योगका सञ्चालक प्याउरी जैसी र सिमकोटकी लालकला दमाईले पनि ३१ हजार रुपैयाँ कमिसन बुझाए। अनुदान लिएका सबैबाट कर्मचारीले कमिसन लिएको पीडितले गुनासो गरे।

यस विषयमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख शम्भु उपाध्यायले बोल्न चाहेनन्। लेखापाल सन्तोष कार्कीले भने आफूले अनुदानबाट कमिसन नै नलिएको दाबी गरे। यो आरोप गलत भएको उनको भनाइ छ। यसअघि सरकारबाट आएको विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम छनोट गर्न घरेलु कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावतको संयोजकत्वमा रहेको समितिसँग परामर्श गर्दै आएको थियो। तर, यसपालि यो समितिलाई जानकारी नदिएर अनुदान वितरण गरिएको हो।

अर्जुन बोहराले लेख्नुभएको यो समाचार अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्