लामो समयको प्रेमपछि रुपन्देहीका कमल विकले संगीता शाहीसँग भागी विवाह गरे । गत फागुनमा अन्तरजातीय विवाह गरेको कमलको जोड यविवेला न्यायका लागि काठमाडौँमा भौतारिरहेको छ ।

विवाहपछि संगीताको माइती पक्षले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि कमलको जोड अहिले काठमाडौँमा न्याय माग्दै हिडेको छ । तर उनको कुरा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । “सम्वन्धीत सबै निकायमा उजुरी पनि दिएको छ, तर कहीकतैबाट सुनुवाई हुँदैन, हामीलाई मार्नेसम्मको धम्की आएको छ”–कमलले भन्नुभयो ।

अन्तरजातीय विवाह गरेका जाजरकोटका गणेश कुमार चदारा र सोही ठाउँकी ज्योती शाह चार वर्षदेअि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा विस्तापित जीवन विताइरहेका छन । कमल र गणेशको जोडी जस्तै अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण समाजबाट विस्तापित हुँदै ज्यान जोगाउँदै न्याय खोज्ने धेरै जोडीहरु छन । गैरदलित किशोरले दलित समुदायकी किशोरीसँग विवाह गरेर विचल्लीमा पारिएको धेरै घटनाहरु छन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ‘कसुर र सजाय’ २०६८ लागू भएको आठ वर्ष वितिसक्यो । तर पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उस्तै छ । ऐन आएपछि पनि सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या झन झन बलझिदै गएको छ ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै दलितहरुले चुलो छोएको निहँुमा, पानी छोएको निहँुमा, अन्र्तजातीय विवाह गरेका कारण दर्जनौँ दलित युवा मारिनु परेको छ । दलित समुदायमाथि कुटपिट हुनुका साथै विस्थापित हुनुले छुवाछूतका घटना कम हुनुको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । ऐन लागू भएपछि सेते दमाई र मनविरे सुनारलगायतको छुवाछूतका कारण मृत्यु भएको छ ।

छुवाछूत ऐनले “कुनै पनि व्यक्तिलाई जातकै आधारमा विभेद गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेको छ । तर पीडकलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने गरेको समता फाउण्डेशनले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि उजुरी दर्ता गरियो भने पनि मिलापत्रमै सिमित गर्ने, पिडकको पक्ष लिने गरेको पाइएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले बताउनुभयो ।

सामरी उत्थान सेवाका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्रै पनि जातिय विभेदकै आधारमा १६ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष परियारले आजको विश्व २१ औँ शताब्दीमा पनि कथित माथिल्लो र तल्लो जातीय विभेदले दलित समुदाय अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा बाच्नुपर्ने विडम्वना हो भन्नुहुन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य गर्छौं भन्ने वा दलका नेताले चुनावका बेला छुवाछूतविरुद्ध चर्का भाषण गरे पनि व्यवहारमा उनीहरुबाटै जातीय विभेद हुने गरेको पाइन्छ । ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था फितलो देखिएका कारण पनि छूवाछूत कम हुनुको सट्टा झन झन मौलाउँदै गएको सांसद मीन विश्वकर्माको विश्लेषण छ ।