पछिल्लो समयमा प्रकाशित लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र परिवर्तनको आकाब्क्षाविपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।  सो विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरित हुँदाहुँदै सर्र्वोच्च अदालतले अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भन्दै आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछपिडएको क्षेत्रको तर्फबाट “आरक्षण बचाऔं आन्दोलन” नामक संगठनले आपत्ति जनाएको हो ।

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो । सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका अगुवाले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन । उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने समेत माग गर्दै आएका थिए । विवादका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आयोगको पक्षमा यही असार १६ गते फैसला आदेश जारी गरेको थियो ।

सो संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,–“संविधानको रक्षा र विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यसखाले फैसला आदेशको यस आन्दोलन घोर भत्र्सना गर्दछ ।”

संविधानको धारा ३८(४)४०, ४२(१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडी पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले आयोगले उत्पीडित समुदायलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले असमावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै तत्काल रद्द गरेर आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।