आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनाईएको नागरिक समाजका संस्थाहरुले बताएका छन् । जुरी–नेपालको आयोजनामा दुई दर्जन बढी नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधीहरुको छलफलले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसंग सम्बन्धित १७ वटा ए्ेनहरु संविधानले तोके बमोजिम पारित भएता पनि ऐनको अधिकाँश स्थानमा ‘कानुन बमोजिम वा तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राखी तिनको कार्यान्वयन पक्षलाइ कमजोर पारीएको उनीहरुको ठहर छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई प्रतिवद्धता जनाएका मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुले समेत सुनिश्चित गरेका यि अधिकारहरुको उपभोग गर्न सक्ने गरि कानुनहरुको निर्माण, परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले तीनै तहका सरकारको ११ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

१. संविधानको धारा ३७ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था र धारा ४० (६) मा राज्यले आवासविहिन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भत्रे व्यवस्था भए बमोजिम कानुनको कार्यान्वयन नभएकोले यथाशिध्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

२. सरकारले ७ भन्दा बढी मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा रोजगारीका लागि जान पाउने व्यवस्था गरेको भनिएता पनि ति मुलुकमा जाने कामदारले चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको पाईएकोछ त्यसर्थ सो प्रावधानलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।

३. स्वर्गद्वारी गुठीको १२०० बिगाहा जग्गामा लाखौँ कृषकहरु आश्रित रहेको तर सरकारले विशेष गुठीको बहानामा त्यहाँ रहेका कृषक तथा मोहिहरुलाई हटाउने कोशिस भईरहेको कारण उनीहरुको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने । 

४. सरकारले जमिनमा द्वेध स्वामित्वको कानुन धेरै अघि ल्याएको भएता पनि व्यवहारमा यो अवस्था हट्न सकेको छैन र कुनै पनि मोहीले जमिन माथिको अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले जमिनमा द्वेध स्वामित्वको अवस्थालाई तुरुन्त हटाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

५. संविधानको धारा ४० (५) दलितको हक अन्तर्गत राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिए पनि ऐन बन्न ३ वर्ष समय लिनु र ऐनको कार्यान्वयनका लागि थप ३ बर्ष तोक्नुले यो अधिकार प्राप्त गर्न ६ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसर्थ, भूमीहिनहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम जमिन उपलव्ध गराउने ।

६. दाङ्ग जिल्लामा सरकारको ३०० जना पूर्व कम्लरीहरुलाई पूर्ण रुपमा उच्च शिक्षा सम्म छात्रावृत्ति दिन कार्यविधी बनाउनु अत्यन्तै प्रशसंनीय छ, तर हाल प्लस टु सम्ममात्र कम्लहरीहरुले नि ः शुल्क पढ्न पाउने बाहेक खान, बस्न तथा शैक्षिक सामाग्रीहरु खरिद गर्न आवश्यक सहयोगको अभावमा पढ्न अप्ठयारो परेको र प्लस टु पछिको भविष्य अन्योल रहेकोले उनीहरुलाई शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरुको सुविधाको व्यवस्था गरीनुपर्ने ।

७. काठमाडौंमा खानेपानी तथा सरसफाईको अभावका कारण सम्पूर्ण नागरीकहरुले दुःख भोग्नु परेकोले सोको समाधान यथाशिघ्र गर्ने ।

८. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म क्रमशः १६ र ६ जनाले मात्र सुविधा पाएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन त्यसैले सरकारले सोको सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गराउने ९. प्रदेश नं. ५ को सरकारले करार खेति गर्न ईच्छुक ३ कट्ठा भन्दा कम जग्गा भएका किसानहरुको लागि प्रोत्साहन स्वरुप ३ लाख रुपैया अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ तर पहिले किसानले खर्च गर्नुपर्ने र पछि फिर्ता पाउने प्रावधानले गर्दा गरिव किसानहरुले यसबाट फाईदा लिन सकेको छैनन् । कमैयाहरुलाई सरकारले ५ कट्ठा जग्गा उपलव्ध गराएको छ जसले गर्दा कमैयाहरु यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यसलाई ३ बाट ५ कट्ठाको सिमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

१०. सरकारले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजायँ) ऐन, २०६८ को अत्यन्तै संवेदनशील भएर कार्यान्वयन गराउने ।

११. मर्यादीत रजस्वाला सम्बन्धि कार्यक्रमलाई सरकारले व्यापक अभियानको लागी नीतिगत लागू तथा सर्वसुलभ बनाउने ।