जनकपुरधाम : देशमा अनेक राजनीतिक परिवर्तन आए पनि तराईका दलितमध्ये सबभन्दा पिछडिएका मुसहर समुदायको अवस्था उस्तै छ। उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थामा अझै पछाडि छन्। नेपालमा २२ वटा जातिलाई दलित समुदायमा समावेश गरिएको छ। तीमध्ये ५ वटा पहाडी र १७ वटा मधेसी मुलका छन्। यो समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित छन्।

२४ जिल्लामा पुस्तौंदेखि बसोवास गर्दै आएका मुसहरको मुख्य पेसा मजदुरी गर्नु हो। नागरिकता, बालविवाह, चरम गरिबी, स्वास्थ्य र शिक्षामा उचित पहुँच र सहभागिता छैन। सरकारले दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विकासका लागि पनि सरकारले उत्तिकै खर्च गरे पनि दलित तथा पिछडिएका समुदायले राज्यले दिएको सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

मुसहर समुदाय धार्मिक रूपमा बहिष्कृत, समाजिक रूपमा अपहेलित, शैक्षिक रूपमा बञ्चित, भौगोलिक रूपमा कुण्ठित, भाषिक रूपमा अपमानित र मानसिक रूपमा दमित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युकेड, डीएफआईडी र स्ट्रीट चाइल्डले करोडौँ रुपैयाँ खर्चे पनि संस्थाको अपारदर्शीताका कारण रकम अपचलन हुँदै आएको मुसहर समुदायको आरोप छ।

नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघले गैरसरकारी संस्थाले अनियमितताका कारण मुसहर समुदायको उत्थान र विकासका लागि सुरु गरिएको मुसहर केन्द्रमा अनियमितता भएको दाबी गरेको छ। डीएफआईडीले धनुषाको आसमान नेपाल, जानकी महिला जागरण समाज र साहस नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी ब्रेक द बण्ड नामक परियोजनाअन्तर्गत मुसहर केन्द्र नामक कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ।

परियोजनाको उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत किशोरीको साक्षरतामा आसमान नेपाल, जीवन उपयोगी सीप सिकाउने क्षेत्रमा जानकी महिला जागरण समाज र जीविकोपार्जनका उपायबारे साहस नेपालले प्रशिक्षण दिँदै आए पनि उपलब्धि शुन्य भएको मुसहर अगुवा पच्चु माझीले बताए। ‘मुसहरले केही जान्दैन, भनेर गैरसरकारी संस्थाले हामीलाई ठगिरहेको छ। महिनामा एक दिन बोलाउँछ। महिना दिनको हाजिर एक्कै दिन गराउँछ। खाना, खाजा ख्वाउँछ’, उनले भने, ‘तर आनीबानी सुधार तथा शिक्षामा कुनै मतलव राख्दैन। मुसहरको पैसाले एनजीओ मोटाउँदैछ। हामी झन्झन् गरिब हुँदैछौं।’

जनकपुरमा आइतबार नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघले पत्रकार सम्मेल गरी महोत्तरीमा १७, धनुषामा २४ र सिरहामा २१ गरी ६२ वटा मुसहर केन्द्र सञ्चालन गरे पनि कागजमै सीमित राखेर लुट्ने काममात्र भएको संघका महासचिव रामस्वरुप सदाले बताए। ‘मुसहरको अवस्था र सोच परिर्वतन गर्ने उद्देश्यले मुसहर केन्द्र सञ्चालन गरियो, तर मुसहर केन्द्रमा मुसहर समुदायलाई सहभागी गराइएन्’, सदाले भने, ‘गैरसरकारी संस्था मुसहरमुखी नभई कर्मचारीमुखी, होटलमुखी र संस्थामुखी भए।’

संघका महासचिव सदाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘जसको समस्या, उसैको अगुवाई’ नीतिलाई अवलम्बन गरी ६० प्रतिशत कर्मचारी मुसहर समुदायबाट राख्न, मुसहर केन्द्रमा भर्ना गर्न कायम गरिएको उमेर समूह परिर्वतन गरी १० देखि २५ वर्ष कायम गर्न, बजेट तथा क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्न र अनुगमनको जिम्मा मुसहर समुदायलाई दिन माग गरेका छन्।

कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा मुसहर अगुवासँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्ने, गोष्ठी र तालिम गर्दा साधारण होटलमा गर्न, मुसहर केन्द्र कक्षा सञ्चालनको समय अवधी बढाउन, मुसहर समुदायका किशोरीलाई सिपआर्जन गर्ने व्यवसायका लागि ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन, कार्यसमितिको निर्देशिका बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न, मुसहर केन्द्रमा किशोरीको लागि बसाई व्यवस्था र मुसहर केन्द्रमा भर्ना भएका सबै बालबालिकालाई खाजा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। संघको माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने, परियोजनाका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने, गैरसरकारी संस्थाविरुद्ध सडकमा उत्रिने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

गोविन्द महतोले लेख्नुभएको यो समाचार हामीले अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार गरेका हौं ।