जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले खोलेको ९ हजार १ सय ६१ पदको स्थानीय तहको विज्ञापनमा समावेशितालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघ,दलित गैसस महासंघ,राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला संघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदलगायतका संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आरक्षण बचाउ अभियान नाम दिएर सुरु भएको यो आन्दोलनमा सत्तापक्षकै सभासदले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

माइतीघर मण्डलामा भएको वृहत विरोध सभामा बोल्दै नेकपाकी सभासद् अञ्जना बिसन्खेले संविधानप्रति प्रतिबद्ध र अधिकारको पक्षधर रहेको भन्दै अधिकारका लागि गरिएको विरोधप्रति असहमति नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । लोकसेवा आयोगको निर्णय संविधानको विरुद्धमा रहेको जिकिर गर्दै उहाँले न्यायलयले संविधानको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘न्यायपालिका भनेको संविधानको व्याख्याता हो । संविधान विपरित भएका निर्णयलाई उसले रोक्नेछ’, उहाँको भनाई थियो । आफुहरु समावेशिताको विरुद्धमा नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ ।

लोकसेवाले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन राज्यले पछाडि पारेका र आरक्षणको व्यवस्थाले धेरथोर लाभान्वित आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई स्वीकार्य नहुने भएकाले आरक्षण बचाउ अभियान सुरु भएको बताईएको छ । सरकारले लिएको विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण विज्ञापनलाई तुरुन्त रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चिततासहितको विज्ञापन पुनःप्रकाशीत गर्न आन्दोलनकर्मीको माग छ ।

तस्विरमा हेर्नुहोस् आरक्षण बचाउ आन्दोलन