एक अध्ययन भ्रमण सिलसिलामा प्रदेश नम्बर १ का जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थियौँ। जसको मुख्य उद्देश्य संघीयताले कस्तो काम गरिरहेको छ र त्यहाँका अगुवाहरूले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् भन्ने जान्नु थियो। जनताका अपेक्षाअनुरूप संघीयताले काम गर्न नसकेको सबैको साझा बुझाइ थियो र त्यसमा प्रदेशले केन्द्रलाई पर्याप्त कर्मचारी तथा बजेट उपलब्ध नगराएको र भएका कर्मचारीले पनि आवश्यक मात्रामा काम नगरेकाले यसो भइरहेको भन्ने उनीहरूको धारणा थियो। यस्तो हुँदा पनि केन्द्रलाई आफूहरूले चाहेजस्तो दबाब दिन र खबरदारी गर्न नसकेको भन्ने आत्मस्वीकृति पनि पाइयो। यस्ता धारणा र बुझाइ पाउँदा हामीलाई संघीयता साँच्चै कार्यान्वयन नहुने हो त भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो। खासगरी केन्द्रलाई खबरदारी गर्न नसकेको सन्दर्भमा उनीहरूले भने– ‘संघीयता माग पनि प्रदेश २ वा मधेस आन्दोलनले गरेको थियो, अब यसको खबरदारी पनि उसैले गर्छ।’

साँच्चै प्रदेश २ ले संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रलाई खबरदारी त गरेको होला तर मेरो चासो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ८ लाख ६८ हजार संख्यामा बसोवास गर्ने दलित (जसको कुल जनसंख्या १७.२९ प्रतिशत हुन्छ)को अवस्था कस्तो छ,  थाहा भएकै कुरा हो। पहाडमा भन्दा पनि तराई÷ मधेसका दलितमाथि शोषण, उत्पीडन र दमन हुन्थ्यो। त्यो अरू कसैले नगरेर त्यहीँका कथित उपल्ला जातका मधेसीहरूले गर्थे। यस्तो अवस्थामा कोर मधेसको मधेसमा मधेसीले शासन गरेको ठाउँमा दलितलाई कसरी सम्बोधन गरेका होलान् भन्ने थाहा पाउन लगभग प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा ४ दिनजति त्यहाँका दलित अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मिल्यो। जुन अन्तरक्रियाले ४ दशकदेखि दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताका हिसाबले केही आशा जगाएको छ।

मैले अहिलेसम्म चारवटा प्रदेश अर्थात् कर्णाली, सुदूरपश्चिम, प्रदेश नम्बर १ र २ का चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट हेरिसकेको छु। कर्णाली प्रदेशको बजेट दलितका दृष्टिबाट अग्रगामी छ, जसको छुट्टै चर्चा अर्को आलेखमा गर्नेछु। अहिले चाहिँ प्रदेश २ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबारे संक्षिप्त चर्चा गरौँ।

अन्य प्रदेशका तुलनामा यो प्रदेशको बजेट वक्तव्य संक्षिप्त छ अर्थात् १०३ खण्डमा विभाजन गरिएको छ। वक्तव्यमा दलितका लागि भनेर छुट्टै नीति तथा कार्यक्रमको चर्चा गरिएको छैन तर दलितलाई केही न केही प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम भने देखियो। राष्ट्रपतिबाट समेत प्रशंसा पाएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ र बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमबाट दलित बालिका तथा किशोरी पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखियो। किनभने सरकारी स्कुलमा जाने धेरैजसो किशोरी दलित समुदायका पनि छन्। ‘एक घर एक शौचालय’ कार्यक्रममा दलितले पनि प्रत्यक्ष लाभ पाउने कार्यक्रम भयो। हामीलाई थाहा छ– पहाडी दलितमा ३०.१ प्रतिशत परिवारले चर्पी प्रयोग गर्छन् भने यो दर मधेसी दलितमा जम्मा ५.५ प्रतिशत मात्र छ (जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११)। यस्तो अवस्थामा सामान्य घर भएका दलितको यदि चर्पी बनाउने ठाउँ छ भने यो कार्यक्रमबाट फाइदा लिन नसक्ने कुरै भएन। त्यस्तै सामाजिक विकास खण्डको बुँदा ६४ मा बालविवाह, बोक्सी प्रथा, महिला हिंसा, दहेज, छुवाछुत तथा सामाजिक विभेदजस्ता अपराधलाई कानुनी कारबाही गरिने भनिएको छ। यस्तै ६५ नम्बर बुँदामा महिला, दलित तथा अति विपन्न भूमिहीनहरूको आयआर्जन एवं स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। तराईका दलितहरू सबैभन्दा बढी अर्थात् ४५.५ प्रतिशत भूमिहीन छन्।

यो कार्यक्रम राम्रोसँग लागू भए सबैभन्दा बढी लाभ तिनै भूमिहीन दलितले पाउने अवस्था देखियो। उक्त बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कार्यक्रमबाहेक अरू उल्लेखनीय कार्यक्रम पनि रहेछन्। त्यसमा प्रदेश २ मा रहेका आठ जिल्लामा एक–एकवटा दलित छात्रावास निर्माणका लागि १ करोडका दरले ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा जहाँ–जहाँ जग्गा उपलब्ध छन् त्यहाँ–त्यहाँ निर्माण पनि सुरु भएको दलित नेताहरूले नै बताएका थिए। यस्तो छात्रावास बनेपछि छुवाछुतलगायत गरिबीका कारण डेरा नपाउने दलित विद्यार्थीलाई जिल्ला सदरमुकाममा बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न अवश्य पनि सजिलो हुनेछ।

केन्द्रले दलितका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउने प्राथमिक विद्यालयको छात्रवृत्ति लगभग स्थगित गरेको अवस्थामा प्रदेश २ ले यो वर्ष ४० लाख विनियोजन गरेको रहेछ। यसबाट विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका दलित विद्यार्थीले लाभ लिन सक्ने देखियो। खासगरी एमबिबिएस तथा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्न दलितलाई कठिन छ। सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकाले पनि कलेज तथा होस्टलको अतिरिक्त खर्च धान्न नसक्दा भर्ना हुन नसक्ने र भर्ना भए पनि बीचमा छाड्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक डोम समुदायका विद्यार्थीले एमबिबिएस कोटामा नाम त निकाले तर होस्टल तथा अन्य खर्च धान्न नसक्दा हाल प्रदेश सरकारले साढे ३ लाखका दरले ३ दलित विद्यार्थीका लागि रकम उपलब्ध गराएको रहेछ। यस्तो छात्रवृत्ति केन्द्रमा रहेको दलित विकास समितिले सीमित उपलब्ध गराउँथ्यो तर सो समितिलाई लालबाबु पण्डितको मन्त्रालयमार्फत खारेजीमा लान खोजिएकाले अहिले बन्दप्रायः छ।

माथि उल्लिखिन बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रदेश २ का दलितले केही आशा गर्ने ठाउँ छन्। त्यति मात्र नभई सो प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आफ्नो मन्त्रालयमा एउटा उदाहरणीय काम गरेका रहेछन्, त्यो हो– उनको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी दलित समुदायका व्यक्ति छन्। किनकि अहिले पनि नेपालका धेरैजसो कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी दलित समुदायबाट राखिन्न, किनभने त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई पानी खुवाउनुपर्छ जो सकेसम्म दलितले छोएको खान चाहँदैनन्। अतः शैक्षिक योग्यता धेरै नचाहिने यस्ता पदमा पनि दलित राखिन्न। तर मन्त्री यादवले केही कर्मचारीको विरोध हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायबाट ती कार्यालय सहयोगी राखेका रहेछन्। उनको प्रतिबद्धता यतिमा मात्र सीमित छैन। उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा बजेटमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने  पहल पनि गर्ने बताएका छन्। किनकि उक्त प्राधिकरणले दलितका पक्षमा बृहत् काम गर्ने उनको विश्वास छ।

प्रदेश नम्बर २ बहुआयामिक गरिबीमा कर्णालीपछि दोस्रो स्थानमा ४७.९ प्रतिशत विपन्नता रहेको प्रदेश हो। उब्जनी हुने जमिन, समथर भूभाग तथा विभिन्न औद्योगकि क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि यति धेरै गरिबी हुनु प्रदेश सरकारका लागि चुनौती हो। सो गरिबीमा दलितको हिस्सा कति छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध त छैन, तर १७ प्रतिशत बिन्दुले राष्ट्रिय गरिबीभन्दा धेरै छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश २ का दलितको बहुआयामिक गरिबी ६४.९ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै अन्य ६ वटा प्रदेशमा दलित जनसंख्या  ४ देखि ५ लाखको बीचमा छ भने यहाँ लगभग ९ लाख छ। यत्रो संख्यामा रहेका दलितलाई मानवोचित विकास दिनु त्यति सजिलो कुरा होइन। प्रदेश सरकारले गरेको सुरुवात त राम्रै छ तर पर्याप्त छैन। अतः यस प्रदेशले जसरी दलितमा आशा जगाएको छ त्यसरी नै काम पनि अन्य प्रदेशले भन्दा नमुनायोग्य गरोस्, शुभकामना !

हीरा विश्वकर्माले लेख्नुभएको यो लेख हामीले नागरिक दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।