सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद अञ्जना विशंखेले समानुपातिक समावेशिताबारे सरकारको धारणा माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै विशंखेले लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर पार्टीको सरकारको र पार्टीकै सांसद सभापति रहेको राज्य व्यवस्था समितिको फरक धारणा आएको विषयमा जवाफ माग गर्नुभएको हो ।

‘पार्टी सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। अर्कोतिर राज्य व्यवस्था समिति सभापति पनि हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छु, विशंखेले भन्नुभयो, ‘सडकमा एकातिर लोक सेवा खुलाउनुपर्छ भनेर जुलुस निकाल्न थालिएको छ। अर्कोतिर लोक सेवा आयोग बन्द गरियोस्। समानुपातिक समावेशी ढंगले यो लोक सेवा खुलाइयोस् भनेर आन्दोलन गरिराखेको छ। यो के हो। छिट्टै निर्क्यौल गरियोस्।’

उहाँले पार्टी एक हुनु अघि माओवादीले दलित र महिलालाई विशेषाधिकारको नारा लिएको स्मरण गर्नुभएको छ ।

‘नेकपाले सकारात्मक विभेदलाई आरक्षण प्रणालीमा लैजानुपर्छ भनेर समानुपातिक समावेशी भनेर घोषणापत्रमै लेखेको छु, विशंखेले थप्नुभयो, ‘तथापी आज सडकमा फेरि अर्को भ्रम फैलन खोजिराखेको छ। यो भ्रम सरकारले निर्मूल गरिनुपर्छ।’

उहाँले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन बेठीक भनेर कर्मचारीहरूले धारणा राखेको र न्यायालयलाई विषय सुम्पनुपर्छ भन्ने धारणा आएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो।

‘नेपालको न्याय शास्त्र जयस्थिति मल्लले पाँच बाह्मण राखेर मनुस्मृतिको आधारमा निर्माण गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘१९१० को न्याय शास्त्र अंगीकार गर्ने हो कि जयस्थिति मल्लको न्याय शास्त्रलाई अंगीकार गर्ने हो कि अहिलेको न्याय शास्त्र र संविधान हेरेर बोल्ने हो।’

उहाँले २०७२ को संविधानमा टेकिराखेको वर्तमान अवस्थामा आधारित भएर दलित, महिला जनजातिलाई समानुपातिक समावेशिताको आधारमा न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।