होमराज आचार्य, अर्थात एउटा ब्राम्हणको छोरो । यद्यपि दलित अधिकारको मुद्दा उनको प्राथमिकतामा पर्छ । ‘जबसम्म गैरदलित समुदायले यो मुद्दालाई आफ्नो मान्दैन, तबसम्म दलित समुदाय विभेदमा परिरहन्छ ।’, यो उनको बुझाई हो ।

त्यसो त होमराज लहडमा दलित मुद्दा उठाउन आएका होईनन् । यसको पृष्ठभुमी बेग्लै छ । सानैदेखि होमराज यही समाजमा हुर्किए, बढे । दलित समुदायमाथि हुने विभेदको बारेमा उनी बेखबर हुने कुरै भएन । यद्यपि उनी यो समुदायको मुद्दालाई नै लिएर भने हिँडेका थिएनन् ।

खासमा आचार्य सामाजिक न्यायको अभियन्ता हुन् । अध्ययेता हुन् । श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा उनले काम गर्थे । र, त्यही क्षेत्रले उनलाई दलित अधिकारको क्षेत्रमा ल्याईपु¥यायो ।

श्रमको क्षेत्रमा पनि अत्याधिक दलित समुदाय भेटिन्थे । र, त्यहीँ पनि उनीहरुले खुब विभेद सहनुपथ्र्यो । उनले यस्ता धेरै विभेद आफ्नै आँखाले देखे । अनि एउटा निर्णयमा पुगे, जबसम्म पीडक समुदायबाटै यो मुद्दालाई उठाईन्न तबसम्म यो समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहिरहन्छ । अनि शुरु भयो उनले दलित अधिकार सम्बन्धि अभियान ।

महाकाली मेची अभियान :

नेपालका हरेकजसो ठाऊँमा दलित समुदायको बस्ती छ । र, ग्राउन्डमै पुगेर सबैभन्दा पहिला दलित समुदायको अवस्था बुझ्न पर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । त्यसपछि शुरु भयो ‘जातिय भेदभाव तथा छुवाछुटको ब्यवहारिक अन्त्यका लागि महाकाली देखि मेची पैदल यात्रा–२०१९’ ।

दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अशोक दर्नाल र रिता परियारसहित आचार्यले आफ्नै नेतृत्वमा महकाली मेची पैदल यात्रा भर्खरै सकाए । चैत ३ गते शुरु महाकालीको दोधारा चाँदनीबाट शुरु भएको यात्रा बैशाख २६ गते काँकडभिट्टा पुगेर सकियो । ५४ दिनसम्म यो टोलीले १३ सय २८ किलोमिटर दुरी हिँड्यो । यो करिब ५५ लाख ७७ हजार ६ सय पाईला हुन आउँछ , आचार्यकै हिसाबमा । यो बीचमा उनीहरुले १ लाख १७ हजार जना मानिससँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर कुराकानी गरेको उनको दाबी छ ।

यो यात्रालाई किन ‘मेची–महाकाली पैदल यात्रा’ भनिएन ? यही चासो धेरैमा आउन सक्छ । उनले यसलाई यसरी प्रस्ट्याउँछन्, ‘परिवर्तन पुर्वबाट मात्रै हुन्छ भन्ने आम मानसिकता छ । यस्तै विभेद पनि कागजबाटै हट्छ भन्ने मानसिकता छ । एक हिसाबले यो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । मानसिकतामै गढेर बसेको गलत चिजहरुलाई हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश हो । र, अर्को कुरा जातिय विभेद पश्चिममा अझै बढि ब्याप्त छ, त्यसैले पनि हामीले पश्चिमलाई नै शुरुवाती प्वाइन्ट रोज्यौँ ।’

दलित समुदायको अवस्था : 

दलित समुदाय नभएको कुनै क्षेत्र पनि पैदल यात्राको क्रममा आचार्यको टिमले भेटेन । जहाँकहीँ दलित समुदाय थियो । र, विभेद पनि उस्तै । बसाँई पनि अरु समुदायको भन्दा अलिक पर र निम्न आर्थिक अवस्था । भौगोलिक हिसाबमै दलितलाई अरु समुदाय भन्दा अलिक पर बस्ती बस्न दिएर विभेद गरिएको यो समुहले देख्यो ।

‘सुदुर पश्चिममा हामीले एकदमै समस्या देख्यौँ । विभेद पनि प्रत्यक्ष देखिन्छ । दलित समुदायको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर रहेको पाईयो । उनीहरु अधिकांश ऐलानी जग्गामा बसिरहेका छन् । जुनसुकै बेला उठिबास लाग्न पनि सक्ने ।’ आचार्यले भने–‘विभेद भएपनि स्थानियस्तरमै गुपचुप गराएर मिलाउने गरिएको रै’छ । यो समस्या नेपालको सबैजसो भागमा उस्तै देखियो । कतिसम्म भने प्रशासनले नै विभेदसम्बन्धिका मुद्दा दर्ता नगराई स्थानियस्तरमै मिलाउन जोड दिने गरेको पाईयो । र, यस्तै कारणले विभेद झन् झाँगिदै गएको पाईयो ।’

खासगरि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा प्रभावमा पारेर विभेद भएपनि मुद्दा नचलाउन दलित समुदायलाई बाध्य पारिने गरेको उनको बुझाई छ । र, यो समुहले अधिकांश ठाऊँमा त्यहाँका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर विभेदलाई सामान्य मिलापत्रमा सामसुम पार्ने तरिका रोक्न आग्रहसमेत गरेको उनले बताए ।

नीति निर्माण मात्रै होईन, कार्यान्वयन गर्न सके हट्छ विभेद :

महेन्द्र राजमार्गलाई आधार बनाएर पैदल यात्रा सकाएर फर्केको यो टोलीले राज्यले नीति निर्माण मात्र नगरि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्रै विभेद हट्दै जाने आँकलन गरेको छ ।

‘जस्तो, सरकारी संयन्त्रमा चलाईने क्यान्टिनमा दलित समुदायलाई विशेष स्पेस दिएर उपस्थिती गराउन सके पनि केही हदमा यो समस्या न्यून हुन सक्छ । त्यस्तै हरेक प्राइभेट सेक्टरमा पनि यस्तै अवधारणामा काम गर्न सके अझै विभेद न्युनिकरणमा सहयोग हुनेछ ।’ उनले भने–‘यसका लागि दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सहज र बिनाधितो ऋण राज्यले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।’ आर्थिक रुपमा दलित समुदाय सम्बृद्ध हुन सके सामाजिक लान्छना र विभेदबाट धेरै हदसम्म यो समुदाय बच्न सक्ने आचार्यको टिमको निश्कर्ष छ ।

त्यसो त पछिल्लो पुस्ताबाट भन्दा पनि अघिल्लो पुस्ताबाट यो समुदायलाई विभेद बढि हुने गरेको आचार्यले बताए । ‘यसका लागि विभेद गर्ने वृद्धवृद्धालाई वृद्धभत्ता नै खारेज गर्ने नीति ल्याउनपर्छ । त्यस्तै विभेद गर्ने मानिसलाई राजनीति गर्ने अनि कुनै पनि दलले उम्मेदवारी दिन नहुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा पनि यो समस्या धेरै हट्न सक्छ ।’ राज्यले यो सवाललाई बिस्तारै हटाउने भन्दै पन्छिएर नहुने र यसका लागि ब्यापक रुपमा लाग्नुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् ।

यस्तो हुन सके मात्रै दलित समुदायको आत्मबल बढ्ने र उनीहरुले विभेद विरुद्ध बोल्न सक्ने स्थिती आउने भएकोले यसबारे राज्यले सोँच्न आवश्यक रहेको उनले सुझाए । ‘यसका लागि राज्यले दलित समुदायलाई आरक्षण मात्रै होईन, विशेषाधिकार दिनुपर्छ । र, यो सवालमा सबै राजनीतिक दल एक ठाऊँमा आउनुपर्छ । होईन भने सँधै दलित अधिकारको कुरा चुनावमा मात्रै सिमित हुन्छ ।’

आचार्यको गुरुयोजना :

दलित समुदायको अधिकारका लागि आचार्य र उनको टोली यत्तिकै रोकिनेवाला छैन । बरु झन् व्यवस्थित र बृहत तरिकाबाट यो अभियानलाई अगाडि बढाउने उनको योजना छ ।

उनले यसका लागि देशव्यापी नेटवर्क स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । जुन संजालमा दलित र गैरदलित युवाहरु एकत्रित हुनेछन्, जो दलितको मुद्दामा परिवर्तन चाहन्छन् । त्यसैले यो अभियानको नाम नै उनले राखेका छन् ः ‘परिवर्तनका संवाहक’ ।

यो संजाल अन्तरगत हरेक स्थानिय निकायमा ५१ जना युवाहरुको विशेष टोली रहनेछ । यसो गर्दा नेपालभर ३८ हजार ४ सय जना युवाहरु यो अभियानको अभियन्ता हुनेछन् । जसले हरेक स्थानिय निकायमा विभेद विरुद्धको जनचेतना फैलाउनुका साथै विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा दबाब दिनेछ । त्यस्तै विभेदका घटनाको उत्तरदायित्व लिनेछ । सँगसँगै ‘जातिय विभेद मानिसक रोग हो’ भन्ने कुरालाई सबैमाझ लैजादैँ विभेदको विषयमा जनताहरुलाई ‘काउन्सिलिङ’ गर्ने काम पनि गर्नेछ ।

रेम बिकले लेख्नुभएको यो लेख हामीले बिगखबरबाट साभार गरेका हौं ।