सिन्धुपाल्चोक — हेलम्बु ५ चित्रेकी कान्छी कमिनीले घरबासका लागि किउलको विस्थापित सरकारी अनुदानको २ लाख बराबरको जग्गा किनिन् । घर बनाउने बेला मात्रै उनले किनेको जमिनबाट किउल–चित्रे सडक जाने थाहा भएपछि परिवारको रुवाबासी चल्यो ।

‘उति बेला जग्गा पाउनु नै ठूलो थियो । यही भएर केही नसोची ल्याप्चे हानियो, झुक्याएर सडकमा पो पारिदिएछन्,’ ६१ वर्षीया कान्छीले सडक देखाउँदै भनिन्, ‘सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) को सहजीकरणमा किनेको जग्गामा सडक परेपछि कहाँ जाने, अन्योलमा छु ।

’उनले आफ्नो परिवारको बिल्लीबाठै भएको बताइन् । ६९ वर्षीय जितबहादुर विश्वकर्मा आफूलाई झुक्याइएको थाहा पाएपछि तनावमा छन् । ‘सरकारले घर बनाउन भनेर दिएको पैसा त सडकमा हालिएछ, म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ,’ उनले भने । भूकम्पले घरसहित सर्वस्व क्षति भएपछि दुई वर्ष जताततै भौंतारिएको उनले सुनाए । बल्लबल्ल पाएको सरकारी अनुदान पनि खेर जाँदा अब के गर्ने भन्नेमै उनी अन्योल छन् ।

‘हामी दलित परिवार न घरको न घाटको भयौं,’ उनले भने । भूकम्प पराकम्पबाट आएको पहिलो धक्काले हेलम्बु ५ को दलित बस्ती ढलेको थियो । लामो समयपछि जग्गा किन्ने सरकारी प्रक्रियाअनुसार दुई लाख पाएका ६ परिवारले सीएसआरसीको सहजीकरणमा इन्द्रावती–४ का राजश्री हिमालय र हेलम्बु २ का पेम्बा शेर्पाबाट जग्गा पाए ।जग्गाधनी पुर्जामा पर्याप्त जग्गा देखिएपछि आनन्दले गाउँ फर्किएका उनीहरू ऋण खोजेर पुनर्निर्माणमा जुटेका थिए । आवास बनाउने जमिन बाँडफाँड गर्नै लाग्दा सडक परेको थाहा भयो । दलित परिवारमा कोलाहल मच्चियो । ‘स्थलगत आएर हेरेपछि मात्रै हामी ठगिएको थाहा पायौं, त्यसपछि न्यायका लागि धाउन थाल्यौ ,’ मुरली विश्वकर्माले सुनाए । हेलम्बु ५ किउलका जनप्रतिनिधि र संस्थाका प्राविधिकले जसरी भए पनि चाँडो घर बनाउन दबाब दिएको उनीहरूको गुनासो छ ।‘त्यतिखेर वडाले हामीलाई जग्गा खरिद गर्न सघाउनुपर्थ्यो, अहिले अलपत्र परेको बेला घर बना भनेर दबाब दिइएको छ,’ उनले भने ।

बारम्बार वडा कार्यालय धाउँदा पनि समाधान हुन नसकेपछि ६ दलित परिवारले गाउँपालिकामा जग्गा उपलब्ध गराइपाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका छन् ।‘यो समस्या गाउँपालिकामा आएपछि मात्रै थाहा भयो, यसमा सामेल सबैलाई खोजेर उहाँहरूको जग्गा दिलाउनेछु, सोझा दलित परिवारलाई सडकको जग्गा दिइयो,’ हेलम्बु गाउँपालिका प्रमुख निमाग्याल्जेन शेर्पाले भने । जग्गा किनिदिने प्रक्रियामा रहेका मालपोत, प्राविधिक, संस्थादेखि जग्गादाता, वडाका जनप्रतिनिधिलाई राखेर छानविन, छलफल हुने उनले सुनाए । ‘वडाका प्रतिनिधिले यो कुरा हेर्नुपर्थ्यो, जनतालाई मार पार्नु राम्रो होइन,’ उनले भने ।सीएसआरसीका कुमार थापाले विस्थापित र सरकारलाई डकुमेन्टे देखाउनेबारे सहजीकरण गर्ने काम मात्र आफूहरूको भएको बताए । उनले भने, ‘जग्गाको खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा हाम्रो कुनै हात हुँदैन ।’ यसबारे हेलम्बु गापा किउलका वडाध्यक्ष छिरिङ ग्याल्पो लामा हृयोल्मोसँग बुझ्न खोज्दा फोन उठेन ।

अनिश तिवारीले लेख्नु भएको यो समाचार हामीलेक कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।