लामो पर्खाइ र रस्साकसीपछि बल्ल लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोल्यो । भूतो न भविष्यतिको नौ हजारभन्दा बढी पदको यो विज्ञापन हरेक मानेमा ऐतिहासिक हो, किनकि अब पुनः स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि यति धेरै विज्ञापन कहिल्यै खुल्नेवाला छैन । त्यस्तै, नेपाल सरकारले नभई पालिकाहरूले नै नियुक्ति दिने र तिनले आआफैँ तलब सुविधा व्यहोर्ने गरी हुन लागेको यो पदपूर्ति प्रक्रिया पहिलो हो । सिफारिस गरिएका उम्मेदवारबाट पछि कुनै झमेला व्यहोर्नु नपरोस् भनेर हुन सक्छ, पहिलोपटक लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमै नियुक्ति र तलब सुविधाबारे यस्तो किटानी ढंगले अवगत गराएको छ ।

तर, यो विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको मर्मविपरीत छ । त्यसैले यसले खुलामा अवसर ओगट्न सक्षम वर्ग–समूहलाई जति खुसी तुल्यायो, त्यति नै वा अझ भनौँ, त्योभन्दा बढी नै समावेशी समूहमा पर्ने महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएका क्षेत्रकालाई दुःखी बनायो । मलाई लाग्छ, लोकसेवा आयोगकै इतिहासमा सार्वजनिक रूपमा र विधायिकामै पनि समावेशिताको प्रश्न उठाएर यो विज्ञापनको जति विरोध भएको छ, त्यति पहिले कहिल्यै कुनै विज्ञापनको भएको थिएन । कुरा यहीँ सकिँदैन । त्यो पनि त्यसवेला, जब लोकसेवा आयोग स्वयं आफ्नो इतिहासमै यति बढी समावेशी कहिल्यै थिएन । किनकि यतिवेला अध्यक्षसहित ६ जनाको आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्यबाहेक सबै समावेशी समूहबाटै छन्– एकजना महिला र तीनजना मधेसी । तैपनि, समावेशिताको मर्ममै प्रहार हुने गरी यो विज्ञापन कसरी प्रकाशित भयो ? वस्तुतः संविधानले जतिसुकै समावेशी सिद्धान्तको रट लगाए पनि तदनुरूप कानुन बनेन भने आयोग निरीह हुने रहेछ र यस्तो दुर्भाग्य निम्तिने रहेछ ।

प्रश्न उठ्छ, अखिर यस्तो कसरी भयो ? कारण प्रस्ट छ । यसपटक आयोगले प्रत्येक पालिकालाई एक एकाइ मान्यो र त्यसमा रिक्त प्रत्येक तहका पदका लागि समावेशिताको त्यही फर्मुला प्रयोग ग-यो । परिणामस्वरूप समावेशिताको दृष्टिबाट यो विकृत नतिजा निस्क्यो । व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने रिक्त पदलाई जति ठूलो डालोमा हालेर आयोगले समावेशिताको प्रतिशत निर्धारण ग-यो, त्यति नै समावेशिताको प्रतिशत उच्च हुन्छ र त्यसविपरीत जति सानो डालोमा हालेर प्रतिशत निर्धारण ग¥यो, प्रतिशत त्यति नै न्यून वा हुँदै हुँदैन ।

मागको आकृति फारममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै आफ्नो छाला जोगाउन झेल गरेर पठायो । तर, मिहिनसँग हेर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले प्रत्येक पालिकाका लागि बेग्लै समावेशिताको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । बरु त्यसमा उल्लिखित व्यवस्थाले त के भन्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पूर्तिको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशकै लोकसेवा आयोगलाई छ । हो, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा मात्र उसको अधिकार लोकसेवा आयोगले प्रयोग गर्ने हो । भन्नुको अर्थ यो अधिकार उसले ऐनको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत मात्र प्राप्त गरेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अधिकार तत्कालका लागि पाएको अवस्थामा समावेशिताको प्रयोग प्रदेशभित्रका पालिकाका रिक्त पदहरूलाई सेवा समूहका आधारमा एउटा डालोमा राखेर गरेको भए पनि यो अवस्था आउने थिएन ।

हुन त तर्कको घोडा जता दौडाए पनि भयो । कानुनको व्यवस्था र माग नै यस्तो गरेपछि बिचरा लोकसेवा आयोगले के गरोस् ? त्यस्तै, यसपटक अधिकांश पद खुलामा परे पनि के बिग्य्रो र अर्को वर्षको विज्ञापन समावेशीका लागि खुलिहाल्छ नि, अनि केको कोकोहोलो ? अझ संविधानले प्रतिपादन गरेको संघीयताको मर्मविपरीत सरकार चल्यो भनेका वेला त्यसको मर्मअनुसार नै स्थानीय तहलाई पदपूर्तिको केन्द्र बनाएपछि झन् संघीयतालाई टेवा पुग्दैन र भन्या ?

तर प्रश्न उठ्छ, देखादेखी संविधानले यति प्राथमिकता दिएको समावेशिताको मर्ममै आधात पर्ने अवस्थामा आयोगले यसबारे सरकारलाई विज्ञापन निकाल्नुअघि सोध्न सक्दैनथ्यो ? जस्तो कि संसदीय समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले आयोगलाई वृथा आरोप लगाउनुभन्दा कानुन दिनुस्, त्यसबमोजिम आयोग चल्न तयार छ भन्नुभो । हो, यो प्रश्न उठ्ला भन्ने पूर्वानुमान आयोगले पनि किन गर्न सकेन ? जहाँसम्म अर्कोपटकको विज्ञापनमा समावेशिताले स्थान पाइहाल्छ भन्ने तर्क छ, त्यो त्यति जच्दैन । किनकि, यसपटक बनेको खाडल पुर्न अर्कोपटक त के आगामी दश वर्षसम्म पनि सम्भव छैन । यसो भन्नुको कारण के हो भने यसपटक जुन संख्यामा विज्ञापन भयो, त्यो संख्यामा पुनः विज्ञापन हुन निकट भविष्यमा असम्भव नै छ । अझ पालिकालाई केन्द्र मानेर समावेशिताको प्रतिशत तय गरेको विषयलाई संघीयताको मर्मसँग जोड्नु त झनै नितान्त बेतुकको तर्क हो ।

आजसम्म पनि लोकसेवामा पदपूर्तिका लागि माग गर्दा राजपत्रांकित तहका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै आयोगसँग र राजपत्र अनंकित पदमध्ये नासु वा सोसरहको पदका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी कार्यालयले सोझै आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय र त्यसभन्दा तल्लो पदका लागि आयोगको अञ्चल कार्यालयसँग माग गर्ने अभ्यास छ । यसो गर्दा अधिकृत तहको समावेशिताको प्रतिशत मुलुकभरिका लागि एउटै डालो, नासु वा सोसरहका लागि क्षेत्रभरिको एउटै डालो र खरिदार वा सोसरहका लागि अञ्चलभरिका लागि एउटा डालो प्रयोग हुन्छ । यसो गर्दा पदपूर्तिको स्वरूप स्वतः समावेशी बन्छ । तर, यसपटक स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्दा आयोगले आफ्नो यो अभ्यास छाड्यो । किनकि, यसपटक अधिकृत अर्थात् छैटौँ तहको विज्ञापन पनि आयोगका सबै कार्यालयबाट खुलायो ।

हिजो आफ्नो क्षेत्रीय वा अञ्चल कार्यालयमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी कार्यालयले पदपूर्तिका लागि माग गरेको अवस्थामा पनि समावेशीको प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक तह र सेवाका सबै पदलाई एउटै डालोमा राखेको अभ्यासलाई यसपटक पनि प्रयोग गर्न नसकिने होइन । अहिले पनि आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्दा सात प्रदेशमध्ये जुन प्रदेशमा आफ्ना जति कार्यालय परेका छन्, तिनका लागि त्यही प्रदेशभित्रका रिक्त पदको विज्ञापन गरेको देखिन्छ ।

यसो गर्दा प्रदेश एक र प्रदेश दुईबाहेक बाँकी सबै प्रदेशमा लोकसेवा आयोगका दुइटा कार्यालयले कामको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रदेश एकमा आयोगका तीनवटा कार्यालय र प्रदेश दुईमा भने एउटा कार्यालयसँग यो जिम्मेवारी छ । वास्तवमा समावेशिताको प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशभरिका पदलाई एउटै डालोमा राखेर खुला र समावेशीको प्रतिशत निर्धारण गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यति सम्भव नभए आफ्नो एउटा कार्यालयअन्तर्गतको विज्ञापनलाई मात्र पनि एउटा डालोमा हालेर प्रतिशत निर्धारण गरे पनि अहिलेभन्दा थोरै भए पनि अनुकूल तस्बिर आउँथ्यो ।

वास्तवमा यो विषय यति गम्भीर छ कि यसलाई यदि र तरमा मात्र छाड्न मिल्दैन । यसमा सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गरेर निकास दिन जरुरी छ । मलाई लाग्छ, यो विषयलाई सकारात्मक दिशा दिन चाहने हो भने निम्नलिखित विकल्पमध्ये कुनै एकमा जानु उपयुक्त हुनेछ । तर, त्यसका लागि पनि सर्वप्रथम यो विज्ञापनको प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न आवश्यक छ ।

पहिलो, जति ढिलो हुनु थियो भइसक्यो, अतः प्रदेशअन्तर्गतको स्थानीय तहमा पदपूर्तिको यो अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोग अविलम्ब गठन गरेर त्यसैलाई सुम्पिदिने । जस्तो कि छिटो गर्ने नाममा प्रदेशको यो अधिकार खोसिएको विषयमा यही कारणले प्रदेश दुईले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । हो, यसो गर्दा पाठ्यक्रम, विज्ञापन र पदपूर्तिका अन्य प्रक्रियाबारे लोकसेवा आयोगले आफ्नो विज्ञताबाट सहजीकरण गर्न जरुरी हुन्छ ।

दोस्रो, सरकारले लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गर्दैै तत्काल यो विज्ञापन रद्द गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आफ्नो अख्तियार प्रयोग गरेर अहिलेको गाँठो खोल्ने । त्यसो गर्दा समावेशीको अहिलेको पालिका तहको आधारलाई हटाएर प्रदेश तहलाई आधार बनाउनुपर्छ र परिमार्जनसहितको विज्ञापन खोल्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र पदपूर्ति भएर पालिकामा सिफारिस हुने कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध हुँदैन र प्रदेशभरि सरुवा र पदोन्नतिको बाटो खुल्छ । स्वयं संविधानले पनि संघीय र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी तलमाथि जान सक्ने बाटो परिकल्पना गरेको अवस्थामा वृत्ति विकासको यो पक्ष विचारणीय छ ।

हुन त माथिका दुई विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प उत्तम हो, तर त्यसले बढी समयको माग गर्छ । यसले लोकसेवाको तयारी गरेर बसेका लाखौँ युवा आकांक्षीलाई निराश बनाउँछ । अतः दोस्रो विकल्प नै तत्कालका लागि उपयोगी देखिन्छ । किनकि, यसो गर्दा सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

प्रा.कृष्ण पोखरेल्रले लेख्नु भएको यो लेख हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।