आज जेठ २१ ठिक आजभन्दा १४ बर्ष अगाडी आजकै दिन २०६३ जेठ २१ गते तत्कालिन सरकारले व्यावस्थापिका संसदबाट विधेयक ल्याई नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन भनेर सम्झना गरिने गरिन्छ यो बर्ष प्रदेश नं १ अन्तगर्त सामाजिक विकाश मन्त्रालयले १४ वटै जिल्लामा २÷२ लाख विनियोजन गरेर जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय मार्फत जेठ २१ भब्यताका साथ सम्पन्न गदैछ भने मोरगं जिल्लाले भने आरआरएनको सभाहलमा विशाल कार्यक्रम गदैछ भने त्यस्तै प्रदेश १ अन्तगर्तका अन्य जिल्लाहरुले भने फरक किसिमका कार्यक्रमहरु गरी जेठ २१ लाई सम्झना गरिदैछ ,भने नेपालका बाँकी ६३ जिल्लाहरुले पनि जेठ २१ को तयारी गरिरहनुभएको होला, वितेको १४ बर्षलाई समीक्षा गर्ने हो भने राज्यले घोषणा त ग–यो ,तर समाजमा भने जातिय छुवाछुत र विभेद अन्त्य भएर जान सकेको छैन समाजमा यसको गन्ध अझै कायम रहेको हामीले अनुभव गरिरहेको अवस्था छ , यसै महिनामा मोरगं जिल्लामा मात्र ठुला ठुला २ वटा जातिय विभेदको घट्नाहरु भएका छन् पथरी शनिश्चरे नगर पालिका वडा नं ८ की दलित महिला शारदा बराईली विश्वकर्माले आफुले सापटी दिएको रकम माग्दा स्थानिय फिपाराज लिम्बु,पारस लिम्बु सहित सोही नपाकी बोर्ड सदस्य गीता लोहार सहित १० जनाको समुहले कालो मासो लगाई जातिय गाली गलौज गदै कुटपिट गरे,भने लेटाङ्ग भोगटेनी नगरपालिका वडा नं ४ की ७१ बर्षिय दलित बृद्धालाई सानो बच्चालाई गाली गरेको निहुमा स्थानिय आमा छोरी तारा श्रेष्ठ र रेनुका श्रेष्ठले जातिय गाली गलौज गदै ९ वटा करङ्ग भाँचिने गरी कुटपिट गरेका छन पिडक हाल जिल्ला कारगारमा पुपक्षमा रहेका छन् । पहिलो घट्ना ईलाका प्रहरी कार्यालय पथरी मोरगंमा जातिय विभेदको मुद्दा दर्ता नभएपछि दलित संघसस्थाहरुले उच्च अदालत बिराटनगरमा मुद्दा दर्ता गराउनको लागि पिडितको तफैबाट जाहेरी गरेपछि उच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेको छ भने राष्टिय मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी दिई प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ भने दोश्रो घट्नामा जिल्ला अदालत मोरगंमा मुद्दा दर्ता गरी पिडीतलाई पुपक्ष गरिएको छ भने सो मुद्दाको पेशी यही हप्ता भित्र हुदैछ यी घट्नाहरु प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन सदियौ देखि शासकहरुले हिन्दु वर्ण व्यावस्थामा आधारित अन्यायपुर्ण विभेदकारी निती र परम्परालाई राज्य संचालकले आधार मानी समाजले ठुलो हिस्सा ओगटेको जनसंख्या दलित समुदाय हुन् यी दलित समुदायलाई सत्ता र सम्पत्तिबाट बन्चित गराउदा उनीहरुले अवसरको अभावले क्षमता अभिबृद्धि गर्न नसकी आर्थिक,सामाजिक र राजनैतिक पछौटेपनको परिणाम स्वरुप निकृष्ट जीवन विताउन बाध्य भएका छन् । भेदभावमा आधारीत समाजले एउटा बर्गलाई संरक्षित त अक्रो वर्गलाई अन्याय गरेको छ ।
देशको परीवर्तनको लागि हुने हरेक राजनैतिक आन्दोलन हरुमा दलितहरु निरन्तर रुपमा सहभागी हुदै आएका छन् । चाहे त्यो २००७ सालको जनक्रान्तिहोस अथवा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनबहाली को लागि होस् अन्य समुदाय सरह दलितहरु सक्रिय रुपमा अग्रपन्तिमा लागेका छन् गोली खाएका छन् र शाहदत प्राप्त गरेका छन् चाहे त्यो नेकपा माआवोबादीको १० बर्र्र्र्र्र्र्षे जनयुद्ध होस् २०६२ ।२०६३ सालको जनआन्दोलनमा दलित तथा दलित महिला हरु सक्रिय सहभागिता थियो भन्ने कुरा धेरै दलित तथा दलित महिलाले प्राप्त गरेको शाहदतले प्रमाणित गरेको छ । यसले क्े देखाउछ भने दलितहरुको जनयुद्ध वा जनआन्दोलनमा ठुलो बलिदान रहेको छ । तर राज्यको असेबदनशील तथा आकमण्यताको कारण आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका खेल्ने ती दलित समुदायहरुको परीवर्तन पछि पनि राज्य को हरेक निकायमा प्रतिनिधीत्व हुुन सकेको छैन् ।अहिले हामी सक्रमणकालीन न्यायमा छौ राज्यले नत दलित समुदायलाई राहत दिन सकेको छ र दलित समुदायका व्यात्तिहरु द्धन्दपिडीतको सुचीमा पनि छैनन् ,सच्चा द्धन्दपिडीत पनि राहत सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् राज्यले द्धन्दको क्रममा घरबार विहीन भएका दलितहरुलाई समेत राहत र उचित क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन् ।
अझैसम्म पनि जातिया छुवाछुतका घट्नाहरुलाई समाजबाट निर्मुल पार्न सकिएको छैन यसले अझैसम्म पनि बढावा पाईरहेको छ । यसले संरक्षण हुने अवसर पाएको आखिर यो विभेद कहिलेसम्म हो त? समाज परिवर्तनको २१ औ शताब्दी भित्रका हामी मानव समाज परिवर्तनको विषय हरेका सज्जन नागरिकको मुखमा छ ,तर परिवर्नतनको कुरा गरिरहदा यो छुवाछुत र विभेदलाई किन विर्सीरहका छन् यो विषय किन चर्चाको विषय हुन सकेन यस विषयलाई चासोका साथ किन अगाडी बढाउन सकिएन महन्वपुर्ण र प्राथमिकतामा पार्न चाहदैनन ?
भगत सर्वजित विश्वकर्माले शुरुवात गरेको आन्दोलन आज सात दशक पुरा भएको छ । अधिकार प्राप्तिको लागि सघर्ष एक मात्र विकल्प भन्न्े निश्कर्षका साथ सर्वजितले शूरु गनू भएको आन्दोलन आज अधिकार प्राप्तिको निर्णायक विन्दुमा अभिएको छ । १९९७ जतिखेर दलित समुदायहरुले आफनो अधिकारको कुरा गर्न नपाउने अवस्था थियो । वहाँले बीउ रोपेको दलित आन्दोलनले फड्को मादै आज यहाँ सम्म आईपुगेको छ । सत्तामुखी हाभी ,दलित आन्दोलनले सृजित गरेको उपलब्धिहरुलाई मध्य भागमा आईपुग्दा केहि कमजोर बन्न पुग्यो राजनैतिक दल लगायतले दलितको सवालहरुलाई नाराको रुपमा सिमीत राख्न थालियो पदमा लालयित भएको देखिन थालियो र संगठनको विस्तार गरिएन अहिले पनि जनताको संगठित आन्दोलन सन्चालन गरी आमुल परिवर्तन गनूको साटो सत्ता प्राप्तिको निम्ति बार्गेनिङ्ग गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कतिपय भ्रातृ संगठन रुपमा स्थापित संगठनहरु आन्दोलन अगाडी बढाउनु भन्दा पाटी सत्तामा पुगेको बेला सत्ताको सुविधा उपभोग गर्ने प्रयोजनका लागि तल्लीन छन् । जसको देशभरी धेर कार्याकर्ता छन् तर दलित समुदायको हितको लागि भन्दा स्वार्थको लागि हतियार बनाईएको छ ।
राज्यले ,सरकारले र राजनैतिक दलका प्रमुखहरुले अब दलित समुदायहरुले खोजेकोे अधिकार स्थापति गराउनको लागि पहल गनुपर्ने घडी आएको छ ,अब दलित समुदायहरुले सहने बेला समाप्त भएको छ २४० बर्षदेखिको दलित समुदायहरुलाई दमनमा राखिएको क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार नेपालको संविधान २०७२ ले पनि समेट्न सकेको छैन् । यति धेरै जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायहरुको मुद्धालाई वेवस्ता गरे त्यसबाट आउने परिणामा राज्यले बेहन्ुा पर्ने कुरा समेत चुनौतीको रुपमा दलित अधिकारकर्मी हरुले गहिरो प्रश्न चिन्ह सरकारलाई तेर्साएका छन् अब साच्चै नै राज्यले सोच्न बाध्य हुनुपर्ने बेलाआएको छ । दलित समुदायहरुले खोजेको अधिकार स्थापति गराउनको लागि राज्य बाध्य हुन पर्दछ । त्यसका लागि सबै राजनैतिक दल ,मानवअधिकारकर्मी,नागरिक समाजले सकारात्मक रुपमा लिई अधिकार स्थापति गरानको लागि पहल गर्न आवश्याक रहेको छ ।
क)कानुनी आधारः
वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा जातका आधारमा घटीबढी सजायँँ नहुने, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले सबै नागरिक समान हुने, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सबै नागरिकहरु कानुनका दृष्टिमा समान हुने र समान व्यबहार गरिनु पर्ने, मुलुकी ऐन अदलतको महलमा १०(क) नं. थप गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कार्यलाई दण्डनीय कसूरको रुपमा परिभाषित गर्ने, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सबै नागरिक समान हुने, पीछडीएको समुदायको विकास र उत्थानका निम्ति सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनु पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको व्यबहार कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने गदै नेपालको संविधान २०७२ ले दलित अधिकार स्थापित गराउनको लागि केही बुदाहरु राखेपनि त्यो अपुरो नै रहेको विज्ञहरुको भनाई छ , त्यती प्रयासहरुले मात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या समाजबाट नियन्त्रित हुन नसक्नु ,ऐन र संविधानलाई समेत गैरदलित वर्गहरुले वेवस्ता गरेका कारण समाज आज पनि जातिय छुवाछुतले प्रशय पाईरहेको छ ।
ख) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको ऐतिहाँसिक तथा साँस्कृतिक कारणहरु के के हुन् ?
१४ औं शताब्दी अर्थात करिब ७०० बर्ष अगाडी राजा जयस्थिति मल्लको पालामा बनेको मानव न्यायशास्त्र (जसलाई न्याय विकासिनी पनि भन्ने गरिन्छ) द्वारा भएको विभाजन बमोजिम नेपाली समाज आजसम्म पनि ब्राम्ह्ण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी चार वर्णमा विभाजित छ । उक्त विभाजन श्रमका निमित्त भएको थियो भनि व्याख्या गर्ने गरिएको भए पनि त्यसको श्रोत भने मनुस्मृती नै रहेको पुष्टि हुन्छ । अर्थात हिन्दू धर्मका ग्रन्थहरुमा भएका व्याख्याहरुकै आधारमा वर्ण व्यबस्थाको शुरुवात भएको पाईन्छ । उल्लेखित चार वर्णहरु मध्ये शुद्रलाई सबै भन्दा तल्लो वर्ण अन्तर्गत परिभाषित गरियो र उनिहरुका विरुद्ध अमानवीय व्यबहारहरु गरिन थाले । त्यसैगरी उनिहरुलाई तल्ला र निच प्रकृतिका कामहरु लगाउन थालियो । साथै उनिहरुलाई काम गराए बापत उचित पारिश्रमिक समेत नदिने गरियो । दलित समुदायका परिवारले कसैको काम गरे बापत बार्षिक पारिश्रमिकको रुपमा अन्न पाके पछि थारै धान, कोदो वा मकै दिईने गरियो । जसको निरन्तरता खलो प्रथा, बालिघरे प्रथाको रुपमा नेपाली समाजमा आज पनि विद्यमान छ । जसबाट बर्ष भरी काम गरी प्राप्त हुने पारिश्रमिकले मुस्किलले २÷३ महिनासम्म पनि पालिन समस्या हुन्छ । यो प्रथाका कारण दलित समुदायको आर्थिक अवस्था आजसम्म पनि दयनीय रहेको छ ।

ग) दलित समुदायका सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक स्थिति तथा मानवअधिकार उपभोगमा यसले कस्तो असर पारेको छ ?
सदियौं देखि दलित समुदाय विरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको व्यबहार भई त्यसैका असरका कारण आजसम्म पनि यिनिहरु आर्थिक आधारमा विपन्न, सामाजिक साँस्कृति रुपमा अपहेलित, राजनितिक अवसरहरुबाट बहिष्कृत र शिक्षा उपार्जनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । अशिक्षित भएका हुँदा रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको, परम्परागत शीप तथा व्यबसायलाई अवमूल्यन गरी उचित पारिश्रमिक प्राप्त नुहने साथै आयआर्जनका निमित्त अन्य वैकल्पिक श्रोत नहुने भएका हुँदा आर्थिक अवस्था दयनीय छ ।
अपहेलित, अशिक्षित र विपन्न हुनु पर्दा उनिहरुको सामाजिक संरक्षणको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । यसो हुनु पछाडीको एक मात्र प्रमुख कारण यिनिहरु विरुद्ध ऐतिहाँसिक कालखण्ड देखि नै हुने गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अमानवीय व्यबहार नै हो । यसबाट दलित समुदायको सामाजिक अवस्था पनि दर्दनाक रहेको पुष्टि हुन्छ ।
निश्कर्ष
१४ औ छुवाछुत मुक्त राष्टलाई फकिएर हेर्दा सिद्धान्ततः मानव अधिकार मानिस भएर जन्मनासाथ प्राप्त हुने, अहरणिय र विश्वव्यापी अधिकार हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दलित समुदाय राज्य भित्रै र राज्यबाटै दोश्रो दर्जाको नागरिकको व्यबहार खेप्दै आईरहेको छ । जुन कुरा मानव अधिकारको दृष्टिमा गलत भई परिपूरण योग्य अवस्था हो । राज्यबाट गल्ती भएको तथ्य स्वीकार भएता पनि प्रभावकारी र उचित कार्यान्वयनको ईच्छाशक्तिको अभावमा दलित समुदाय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको व्यबहार नै प्रमुख कारण हो । किनभने सोही व्यबहारले दलित समुदायको राज्यसंग पहुँच बढाउन र सम्बन्ध स्थापित गर्न अवरोध श्रृजना ग¥यो । तसर्थ दलित समुदायको मानवअधिकार उपभोगको सम्बन्धमा भेदभाव तथा छुवाछूतले अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ । यसमा गैरदलित समुदायहरुले सकारात्मक सोच र परिवर्तनको वाहक बन्न आवश्याक रहेको छ । दलित समुदायको भित्रको विभेद अन्त्य गर्नका लागि दलित समुदायहरु मात्र लागेर यो विभेद अन्त्य हुन सक्दैन त्यसकार यसका लागि सबै वर्ग ,क्षेत्र ,समुदाय,सरोकारवाला निकाय लाग्न जरुरी छ त्यसपछि मात्र जातिय विभेदको अन्त्य होला । अनि मात्र १४ औ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसले सार्थकता पाउने छ ।
लेखक दलित अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।