RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७६/२/२१ गते
११६८ पटक

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकृत ‘मुनामदन’ को यो पंक्ति कालजयी छ– ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन ।’ यो पंक्ति सुन्दा÷पढ्दा जति मिठास छ, त्यस्तो मिठास व्यवहारमा प्रकट हुन सकेको छैन । अहिले पनि अखबारका पानामा जातीय भेदभावका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । जात÷जातिबीच ठूलो र सानोको भेद नहोस्, सबै मानव समान हुन् भन्ने भावनाले अझै मूर्त रूप लिएको छैन । जातीय भेदभाव गर्नु आफैँंमा अपराध हो । यससम्बन्धी कानुन बनेको पनि एक दशक पुग्न लाग्दैछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ पारित भई कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । २०६८ जेठ १८ का दिन यो ऐन प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । केही व्यक्ति यसअन्तर्गत कारबाहीमा परेका पनि छन् । तैपनि जातीय भेदभावपीडित संख्या ठूलो छ । अझै पनि एकथरी मानिसले अर्कोथरी मानिसलाई भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने चेतना समाजको सबै तप्कामा पुगिसकेको छैन । कुनै जाति विशेषमाथि विभेद गर्दै छुवाछुतको सामाजिक रोग सम्पूर्णरूपमा अन्त्य नभई न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना सम्भव छैन ।

बेलाबेलामा भेदभाव नगर्न भनी सहभोजका कार्यक्रम आयोजना गरेको देखिन्छ । यस्ता भोज केही व्यक्तिको पहलमा ठाउँ–ठाउँमा भएको पाइन्छ । तर यसैलाई राज्यले एउटा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने चाँडै यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सम्भव छ । कम्तीमा ऐन प्रमाणीकरण भएको यो दिनमा मात्रै पनि चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने हो भने जानी÷नजानी भेदभाव गर्नेहरूले आफूलाई सुधार गर्न सम्भव छ । यो मुलुकमा दलितको जनसंख्या करिब ४० लाख छ । अझ दलित अभियन्ताहरूले यो संख्या बढी भएको बताउने गरेका छन् । कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत नागरिक यो समुदायमा छन् । यसको अर्थ हो– विभेदको सामना गरिरहेको यो समुदाय दैनिक जीवनमा पीडाका घुट्का पिएर बाँचेको महसुस समाजका सबै तप्काले महसुस नगरी भेदभाव हटेर जाने छैन । प्रत्येक व्यक्ति आफैँंले आफूलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ कतै मैले जानी÷नजानी भेदभाव तथा छुवाछुत गरिरहेको त छैन ? समय परिवर्तन भएको छ । मुलुकले सामन्ती शासन व्यवस्थाको ठाउँमा गणतन्त्र स्थापना गरेको छ । यसको अर्थ हो– सामान्य जनताका छोराछोरी सत्ताशिखरमा पुग्न सक्छन् । संविधानले समान अधिकार दिएका नागरिकलाई कानुनले समेत संरक्षित गर्दा पनि अझै भरलाग्दो समाज बनिसकेको छैन । आफ्नै छेउमा काम गरिरहेका मानिस, आफ्नै टोलका सहयात्री र हाम्रै मुलुकका नागरिकमाथि हामी आफैँंले विभेद गरिएको हुन सक्छ । तिनका मनमा चोट नपुग्ने व्यवहारको अभ्यास हामीबाट कति हुन सकेको छ भन्ने सोचको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । अझै पनि कार्यथलोमा समेत एउटा खास समुदायको व्यक्ति भएका आधारमा भेदभाव हुनु भनेको समाजलाई भित्रभित्रै विकृत तुल्याउनु हो । कतिपय अवस्थामा दलित समुदायका व्यक्तिले कार्यालयको नेतृत्व लिँदा होस् वा अन्य जिम्मेवारीमा समेत कथित उपल्लो जातिका भनिएका व्यक्तिहरूले नमान्ने गरेका उदाहरण पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हाम्रो जन्म कसैको छनोट र रुचिबाट हुने होइन । र, कुनै जातिविशेषमा भएको जन्मकै आधारमा भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नु भनेको विकृत व्यवहार हो ।

कुनै बेला सती प्रथालाई समेत समाजले अंगीकार गरेको थियो । तर समयक्रममा त्यसका खराबी बुझ्दै गएपछि हटाउने काम भयो । अहिले आएर कसैले पनि आफ्नो परम्पराको निरन्तरताका नाममा सती प्रथाको आवश्यकताबारे बोल्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उन्नत राजनीतिक व्यवस्था अपनाएको मुलुकका नागरिकले जातीय भेदभाव र छुवाछुत पत्याउन सकिने कुरा होइन । तर अझै भइरहेको छ । समाजको एउटा ठूलो तप्काले आफूलाई दलितका रूपमा उभ्याउँदै समान व्यवहारका लागि माग गरिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु उचित होइन । त्यसकारण पनि अन्य समुदायले आफँैं यो विभेद अन्त्यका निम्ति लागिपर्नु आवश्यक छ । भर्खरै खोटाङको दिक्तेल मझुवागढी नगरपालिका–४, खाल्लेमा जिल्लाका न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका व्यक्तिलाई निमन्त्रणा गरी सहभोज आयोजना गरिएको छ । त्यो सहभोजमा आयोजक र अतिथि मात्रै सहभागी भए । स्थानीय व्यक्ति भने कसैले बिरामी भएको र कसैले अन्यत्रै जानुपर्ने भनेर टारेको अवस्थासमेत अगाडि आएको छ । यस्तै अवस्था पश्चिम नेपालमा एउटा विवाह कार्यक्रममा समेत देखिएको थियो । त्यहाँ पाहुनाले दलित समुदायकी बेहुलीलाई दक्षिणामात्र दिएर भोज नखाइ हिँडेका थिए । पछि यस्तो खबर सार्वजनिक भएपछि उनीहरूले माफी मागेर भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जातीय भेदभाव र छुवाछुत समाजमा एउटा कालखण्डमा विकास भएर अहिलेसम्म आएको हो । यसो गर्नु ठीक होइन भन्ने जानकारी भइसकेपछि यसमा सुधारका निम्ति अरु नै अघि बढ्नु आवश्यक छ । अन्य जाति र समुदायले दलित समुदायसँग होस्टेमा हैँसे गर्दै सहअस्तित्वका निम्ति पहल गर्ने बेला भइसकेको छ । नयाँ नेपाल त्यतिबेला मात्र नयाँ हुन्छ जतिबेला हामी वास्तवमै सोच पनि नयाँ बनाउन तयार हुन्छौँं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लागु भएको दिनलाई यो नयाँ भावनाको प्रचारको दिनका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले पहल गर्नु आवश्यक छ । यो दिनले हामीलाई सहअस्तित्वको यात्रामा अघि बढ्न प्रेरित गरोस् ।

नागरिक दैनिकको सम्पादकीयबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्