इन्जिनियर पढेर आएका एक व्यक्तिले पत्नीसहित छबर्से छोरालाई नदी पार गर्नुपर्ने भएछ। इन्जिनियर साहेबले आफ्नो विद्वता प्रदर्शन गर्दै नदीको वारिदेखि पारिसम्म एउटा लट्ठीले नापेछन्। त्यसपछि आफू, पत्नी र छोराको उचाइ नापेर औसत निकालेछन्। औसतमा कोही पनि नडुब्ने हिसाब आएछ। अनि विश्वासका साथ तीनैजना नदीमा पसेछन् एकछिनपछि त छोरा डुबिहालेछ।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेट यस्तै औसत विकासको अवधारणामा आधारित हुने गर्छ। चाहे शास्त्रीय माक्र्सवादी विश्लेषणका आधारमा आएको बजेट होस् या पुँजीवादी विश्लेषणका आधारमा। डा. रामशरण महतसँग नेपालको दलित आन्दोलनले करिब २० वर्ष आक्रोश र रोदन व्यक्त गर्‍यो तर उहाँलाई दलितको विकास कहिल्यै बुझाउन सकिएन।

 उनले विश्व अर्थतन्त्रको हवाला दिएर दलितजस्ता विषयलाई स्वाभाविक रूपमा विकास हुने रिडिमेट उत्तर दिँदै आए। त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग दलित आन्दोलनले उहाँ योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्षदेखि अर्थमन्त्री हुञ्जेल अनुनयविनय गरिराखेका छौं तर उहाँको पनि रेडिमेट उत्तर बेहोर्नुपरेको छ कि दलित भनेर मात्र पुग्दैन कर्णालीका बाहुन, क्षेत्री र काठमाडौंका दलितलाई तुलना गर्नुपर्छ। तर कर्णालीका शाही ठकुरी र दलितको तुलना गर्न उहाँलाई फुर्सदै छैन।

 त्यस्तै अर्का विद्वान् डा. बाबुराम भट्टराईले पनि यही लाइनमा आफ्ना यात्रा तय गरे। बरु जनताको सुखदुःखमा हुर्केका अनुभवी नेता भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेय हालसम्मका अर्थमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा अब्बल मात्र होइन, दलितमैत्री बन्न सफल हुनुभयो। यसरी विश्व अर्थतन्त्र पढेका विद्वान्हरूलाई के लाग्दो रहेछ भने पहिला सिंगो देशको विकास गरौं त्यसपछि देशभित्र बस्नेहरू स्वतः सुखी भइहाल्छन्।

यहाँनिर एउटा वास्तविक घटना उल्लेख गर्दा सान्दर्भिक हुनेछ ः नेपालको सीमावर्ती भारतको एउटा गाउँमा त्यहाँको सरकारलाई बाटो, बिजुली पुर्‍याएर विकास गर्ने जाँगर चलेछ र गाउँमा पहिला बाटो र पछि बिजुली पुर्‍याएछन्। बिजुलीका पोलपोलमा उज्यालोका लागि बल्ब पनि राखिएछ। तर, ती बल्ब तुरुन्तै फुटाइँदो रहेछ। पटकपटक बल्ब फेरिरहने काम भएछ।

सधैं बल्ब फुटेकाले किन बल्ब फुटाइयो भनेर खोजी गर्दा गाउँका महिलाले राति गएर लामो झट्टी प्रयोग गरेर ती बल्ब फुटाउँदा रहेछन्। किन त्यसो गरियो भनेर अनुसन्धान गर्दा कारण पत्ता लागेछ कि महिला कि राति कि बिहानको झिसमिसेमा दिसा गर्न त्यो बाटोको छेउछाउमा गएर बस्दा रहेछन्। तर त्यहाँ बत्ती बलेपछि समस्या भएछ र सबै मिलेर बल्ब फुटाएका रहेछन्। त्यो गाउँमा विकासको नाउँमा बालिएका बत्तीले त्यहाँका जनताको जीवनमा सहज होइन, समस्या ल्याएकाले बल्ब फुटाइएको रहेछ। त्यसैले जनताको चाहना र आकांक्षाविनाको अर्थात् स्वामित्वविनाको विकासको अर्थ रहँदैन।

सरकारले आव ०७६÷६७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको अवस्था छ। प्रस्तुत बजेटका विषयमा देशैभरि मि िश्रत प्रतिक्रिया आए पनि दलित समुदायमा भने खुसीभन्दा बढी निराशाका आवाज सुनिएका छन्। सरकारले दलित समुदायमा विशिष्ट अलग कार्यक्रम नै घोषणा नै गरेको छैन। बरु दलित समुदायको औसतबाट विकास गर्ने योजना ल्याएको छ।

 समग्र गरिबी हटाउने, दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै परम्परागत सीपको संरक्षण गर्न शिल्प उत्थान विकास केन्द्र स्थापना गर्ने, दलित, कर्णाली, बेरोजगारको सूचीमा दर्ज भएका, छाउपडीजस्ता समस्यालाई एउटै ब्लांकेट एप्रोचमा सम्बोधन गरेको छ। जबकि नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ७ ले एकीकृत प्याकेजको कुरा सुनिश्चित गरेको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गतवर्षको एक बजेट प्रस्तुत गरेपछि यो वर्ष छुट दिनोस्, आउँदो वर्षको दिनगन्ती सुरु गर्नुस् भन्नुभएको हामीले जस्ताको तस्तै सम्झेका छौं। उहाँको तर्क के थियो भने देशका आर्थिक तथा विकास सूचकांकहरू वर्षौंदेखि निराशाजनक छन्, चरम गरिबी, बढ्दो असमानता र बेरोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षा र पूर्वाधारमा न्यून लगानी, ठूलो सुरक्षा खर्च, कहालीलाग्दो व्यापार घाटा, युवाहरूको विदेश पलायन र जनशक्तिको अभाव, घट्दो कृषि उत्पादकत्वजस्ता चुनौतीहरूको सामना चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा थियो।

आज पनि ती समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् तर ती समस्या सम्बोधन हुने खालको बजेट आउन सकेको भने छैन। यद्यपि यी सबै समस्या अहिलेको सरकारको कारण आएका हुन् भन्ने भ्रम वा पूर्वाग्रही सोच कसैले राख्नु हुँदैन। किनभने हिजोका अलोकतान्त्रिक शासकहरूको गलत नीति, योजना र अभ्यासले उत्पन्न यी समस्या चुड्कीका भरमा रातारात समाधान सम्भव छैन।

नेपालको संविधान जारी भएपछि आधार वर्ष पूरा विकास वर्षको रूपमा ल्याएको बजेटले विगत सय वर्षको सामन्तवादमाथि विजय प्राप्त गर्दै आजको दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्ने खालको समाजवादउन्मुख मार्ग भने प्रशस्त गरेकोमा दुईमत हुन सक्दैन। तर बिहान खाएर बेलुकाको छाकको चिन्ता गर्नुपर्ने र गणतन्त्रमा पनि आफूजस्तै मानिसबाट अछूत हुनुपर्ने व्यक्तिका लागि देखिने र अनुभव गर्न सक्ने गरी नीतिगत स्पष्टता भएको बजेट सबैको चाहना हो। यही अर्थतन्त्रमा विष्णु पौडेलहरूले ल्याउन सक्ने युवराज खतिवडाहरूले ल्याउन नसक्ने भनेको के हो बुझ्न गाह्रो छ।

अहिलेको हाम्रो आर्थिक नीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सुनिश्चित गरेको सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्ति र मौलिक हकमा व्यवस्था भएको रोजगार सिर्जना, समान शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार, गरिबी निवारण, दिगो पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक सूचकांकहरूको सुधार नै हो। यसका लागि केवल ठूला हाइड्रो पावर बनाउने, चौडा सडक बनाउने, चिल्ला गाडी गुडाउने, अस्पताल बनाउने, अग्ला महल बनाउने, जताततै ठूलाठूला पुल खोल्ने, बैंक स्थापना गर्ने, खेल मैदान निर्माण गर्ने, ठूलाठूला योजना निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रम मात्र होइन, समाजवादउन्मुख यात्रा भनेको त समावेशी लोकतन्त्रसहितको आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरण हो।

नेपाल सरकारको प्रस्तुत बजेटमा विभिन्न अग्रजहरूका नामका विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने, साक्षर नेपाल बनाउने, खुला दिशामुक्त देश बनाउने, स्मार्ट सिटी बनाउनेलगायतका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ तर सिंगै एक्काईसौं शताब्दीको परिवर्तनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र बनाउने बजेट विनियोजन गरिएको छैन। बरु आन्दोलनको बलबाट स्थापित दलित विकास समिति र वादी विकास समितिको विघटन गरेको देखियो। त्यसैले बजेट समान भएर मात्र हुँदैन, सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थात् न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।

जसरी विगतका सरकारले दलितलाई नारामा मात्र सीमित राखेको थियो, त्यही छुट यस सरकारलाई छैन। त्यसैले दलितजस्ता समुदायका लागि बजेटमा केही पुराना कार्यक्रमको निरन्तरताले मात्र पुग्दैन, क्रमभंगताको आवश्यकता छ। किनभने जब दलितजस्ता समुदाय पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् तब उनीहरूले पलायन वा आत्मसमर्पणको बाटो रोज्नुको विकल्प हुँदैन। यस्तो बेला सरकार उसको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ। समुद्रको ह्वेल माछा जोगाउने मात्र होइन, हामीले त हाम्रो कुवाको भ्यागुत्तो पनि जोगाउन सक्नुपर्छ। एउटा भनाइ छ- अरूले हात्ती चढ्यो भनेर हामीले पनि धुरी चढ्नु आवश्यक छैन।

केही वर्ष पहिले बर्दिबासमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बनाइदिएको घरमा बस्ने मुसहरले राम्रो घर पाए तर उनको जीवनमा राम्रो घरबाहेक अरू कुनै कुरामा सुधार आएन। अझ केहीले त त्यहाँ सुँगुर पाल्न नपाएको गुनासोसमेत गरेछन्। कारण उनीहरूको आम्दानीको एउटा स्रोत सुँगुर पालेर हुने आम्दानी पनि थियो। पहिला बासको चिन्ता थियो, अहिले छैन। त्यसमा फरक भएको छ। फरक उनको जीवन जिउने कुरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मर्यादा, उपभोग, सञ्चयमा, पेसा व्यवसायमा, सामाजिक पहुँचमा पनि आवश्यक छ। एउटा सुविधा थपिँदा अर्थात् एउटा पक्षको विकास हुँदा अर्को पक्षको विनाश हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता सबैले बुझ्न जरुरी छ।

आधुनिक चीनको निर्माण गर्दा आधुनिक चीनका निर्माता देङ स्याओ पिङले चीनको पश्चिम क्षेत्रको असन्तुलित विकास गर्न सबै बजेट पश्चिम चीनमा र जातिको विकास गर्न हानबाहेकका सात प्रतिशतलाई विशेष अधिकार दिएर बजेट त्यसमा खन्याएपछि आधुनिक चीन बनेको हो भन्ने हेक्का हामीले राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले दलित समुदायमा एक दशक विशेष लगानीका साथ दलित अधिकार दशक घोषणा गरौं। सरकारले लिएको पच्चीसबर्से दीर्घकालीन सोचभित्रको सन् २०२० देखि २०३० को दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरेर जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई निमिट्यान्न पारौं।

 दलितहरूका राजनीतिक, आर्थिक र सामजिक क्षेत्रका सूचकहरू निर्माण गरेर प्राथमिकताका आधारमा लगानीसहित दीर्घकालीन विकास लक्ष्य २०३० देखि दलित समस्यालाई इतिहास बनाऔं। दलितहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास भएपछि जातका आधारमा आरक्षणको औचित्य समाप्त हुन्छ। समृद्धि सबैलाई चाहिएको छ। तर, अझ बढी नेपाली समाजको सबैभन्दा सतहमा रहेको दलित समुदायलाई चाहिएको छ।

समाजको एकचौथाइ वर्ग लाभान्वित हुने समृद्धिबाट उपल्लो वर्गले पनि फाइदा उठाउन सक्छ। त्यसैले हामीले गर्ने विकासले समाजको सबैभन्दा सतहमा रहेको दलित समुदायलाई छुन सक्नुपर्छ, अन्यथा दलित समुदायका लागि धन भयो, सुविधा थपियो तर खुसी हराउँदै गयो, मर्यादामा आँच आइरह्यो र तनाव थपिँदै गयो भने कसरी उनीहरू सुखी होलान् र समृद्ध नेपाप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्लान् यो गम्भीर प्रश्न हो।

गणेश विश्वकर्माले लेख्नु भएको यो लेख हामीले अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।