RaraNews

अमृता अनमोल प्रकाशित : २०७६/२/२० गते
११७४ पटक

बुटवल — प्रदेश ५ का महिला सांसदहरूले लैंगिकमैत्री योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘जनसंख्यामा ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै भएर पनि महिलामैक्री बजेट तथा नीति, कार्यत्रम अझै बन्न सकेको छैन,’ प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले भनिन्, ‘यसलाई फेर्ने प्रयासमा लागेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा लैंगिक उत्तरदायी कम रहेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ । बजेट लैंगिक अर्थात महिलामैत्री नहुँदा परिवर्तन महसुस नभएको महिला सांसदहरूको गुनासो छ । ‘सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक कारणले महिलामाथि हुने भेदभाव धेरै छन् । भेदभावले हिंसा जन्माएको छ,’ प्रदेश सांसद कल्पना पाण्डेले भनिन्, ‘बजेटमार्फत लैंगिक भेदभाव र महिला हिंसा रोक्ने हाम्रो योजना छ ।’महिला सांसदको भोगाइमा विकास भनेपछि भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै मान्यता दिइएको छ । सामाजिक विकासका योजनाले प्राथमिकता पाएका छैनन् । प्राथमिकता पाएकै बजेटमा महिलाको भूमिका नहुँदा सामाजिक तथा महिलाका विषयलाई पनि कार्यान्वयन तहमा लैजान समस्या छ । आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्तो हुन नदिने उनीहरूको प्रण छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशा स्वर्णकारले यही प्रण सफल पार्न सामूहिक रूपमा छलफलमा लागेको बताइन् । ‘महिलामैत्री योजना छनोट गर्न, भएका योजनालाई महिलामैत्री बनाउन र त्यसलाई बजेट प्रक्रियामा ढाल्न अभ्यास गर्दै छौं,’ उनले भनिन्, ‘विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै हो भन्ने मान्यतालाई फेर्न चाहन्छौं ।’ पूर्वाधार विकासभित्र पनि लैंगिकमैत्री र महिलामैत्री संरचनाको खोजी गर्ने उनले बताइन् ।

प्रदेशमा ३२ महिला सांसद छन् । यीमध्ये दुई जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । छलफलमा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला वा कुनै पार्टी विशेषको लक्ष्यलाई हेरेका छैनन् । समग्र महिलालाई केन्द्रमा राखेर कसरी कार्यक्रम तथा बजेट बनाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन् । प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले बजेटबाट महिलाको क्षमता, रोजगारी र आय बढाउने प्रयास थालेको बताइन् । ‘हामीले धेरै खोजेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘योजना तर्जुमादेखि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा महिला हुनुपर्छ । हाम्रा हरेक योजना महिलाको कार्यबोझ घटाउने र लाभ लिन सक्ने हुनुपर्छ भनेका छौं ।

’नियमतः प्रदेशसभामा सरकारका लागि ऐन, कानुन र नीति बन्छ । त्यो नीति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, धेरै सांसदले हेर्नै पाएका छैनन् । उपसभामुख कृष्णी थारूले प्रदेशसभामा मात्रै होइन, सरकारका हरेक काम महिलामैत्री बनाउन महिला सांसदले अभियान थाल्ने बताइन् । ‘यसका लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष छलफल गर्ने र योजना बनाउने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘लैंगिक कार्यक्रममा आफ्नो क्षमताका साथसाथै सरकारको क्षमतासमेत बढाउने योजनामा लागेका छौं ।

’महिला सांसदको उत्साहलाई हौसला दिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले सोमबार प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा लैंगिक मूल फ्रवाहीकरण तथा लैंगिक बजेट विषयक अन्तरक्रिया कार्यत्रम आयोजना गर्‍यो । त्यसमा प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकालले सहजीकरण गरे ।‘लैंगिक बजेटले लैंगिक सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । त्यसमा महिलामैत्री हुँदा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा महिलालाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो काममा महिला सांसदले अगुवाइ गर्नु प्रभावकारी र उपयोगी हुनेछ ।

’ हरेक वर्ग, क्षेत्र र समुदायका महिलाका समस्या फरक छन् । ती समस्या समाधानका लागि नीति बनाउन र सरकारलाई कार्यक्रम तथा बजेट बनाउन दबाब दिन पनि महिला सांसदहरू जुटनु पर्ने उनले बताए ।सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले महिलाका कुरा महिला सांसदले नै उठाउँदा बढी प्रभावकारी हुने बताए । ‘लैंगिक दूरी घटाउन र लैंगिक समानता ल्याउन महिला सांसदको भूमिका अहम् हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका कार्यक्रम, योजना निर्माण र बजेट विनियोजनकै सोधीखोजी गरेर अभ्यास थाले सरकारलाई पनि महिलामैत्री बन्न सहयोग हुनेछ ।’

अमृता अनमोलले लेख्नु भएको यो समाचार हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्